काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको ‘पपुलिस्ट’ बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले झनै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा दिर्घरोगीलाई मासिक भत्ता, कृषि बिमामा अनुदान बढाउनेदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विस्तार गर्ने र गरिब घरपरिवारलाई राहतजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको सिलिङ केही घटाएको छ भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाएको छ । यस्तै, राजस्वको लक्ष्य भने बढेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सिलिङलाई घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट सिलिङ तय गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले गरेको विनियोजनभन्दा कुल बजेटमा चालु खर्च ४१.२ प्रतिशतबाट बढाएर ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २२.७ प्रतिशतबाट बढाएर २३.१६ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यता वित्तीय व्यवस्थापनथर्फ भने १२.६ प्रतिशतबाट ११.६ प्रतिशतमा झारेका छन् । यता प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने कुल विनियोजनको २३.५ प्रतिशतबाट बढाएर २३.७२ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
बजेटको सिलिङ १५ अर्बले घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने साढे ६ प्रतिशतबाट बढाए र ७ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यसअघिकै सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएकोमा थप वितरणमुखी कार्यक्रम थप गर्दा पनि शर्माले मुद्रास्फीति भने यसअघिको सरकाले लिएको लक्ष्यअनुसार नै साढे ६ प्रतिशको लिएका छन् ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेको स्रोत सुनिश्चितताका लागि राजस्व लक्ष बढाएको छ । अघिल्लो सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्व लक्ष्य लिएकोमा देउवा सरकारले करिब २६ अर्बले बढाएर १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोडको लक्ष्य लिएका छन् ।
यस्तै, वैदेशिक अनुमान अघिल्लो सरकारले ६३ अर्ब ३७ करोड आउने अनुमान गरेकोमा यो सरकराले ५९ अर्ब ९२ करोडमात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । राजस्व लक्ष्य बढाएका अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको भार केही कम गर्ने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब राष्ट्र ऋण र ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ३९ अर्ब राष्ट्र ऋण र २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड वैदेशिक ऋणबाट स्रोत सुनिश्चितता गर्ने बताए । उनले वैदेशिक र राष्ट्र ऋण ३७ अर्बले घटाएर ऋणको भार केही कम हुने बताए ।
अघिल्लो सरकारले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि कर्मचारीको तलब बढाउने लगायत विभिन्न ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्यालएका ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमका अलवा थप केही थप ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले १७.४ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी हटाउने विशेष पहले गर्ने बताएको छ ।
“गरिबी न्यूनीकरणका लागि भएका हालसम्मका प्रयासको समीक्षा र समाधानका उपायसहित ३ महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,” अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकार गठन भएको २ महिना वित्नै लाग्दा बल्ल बजेट संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको र अझैसम्म पनि सरकालाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा ३ महिनाभित्र गरिबी न्यूनीकरणको योजना ल्याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ ।
यस्तै, एक खर्बको निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य १० वर्षपछि पूरा भएको विगतको उदाहरण हेर्दा सरकाले लिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ३ महिनामा ल्याउने घोषाण कत्तिको प्रभावकारी होला ? “बढ्दै गएको व्यापार घाटा घटाई व्यापार सन्तुलन कायम गर्न ढिलाइ भएकाले त्यस्को क्षेत्रगत कार्यान्वयन सम्भव र आवश्यक कामहरू तोकेर अगाडि बढ्न ३ महिनाभित्र योजना तयार गर्ने,” अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोस्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, र विविध कार्यक्रम खर्चमामा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने बताएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने देखिएको ५ अर्ब कोभिड १९ खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले खोपका लागि दातामा भर परेकोमा यो सरकारले आन्तरिक स्रोत कटौती गरेर भएपनि छिटो भन्दा छिटो नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउनमा जोड दिने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार र राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक ३ हजार भत्ता दिने बताए । जुन सकारात्मक भएपनि स्रोतको समस्याले गर्दा यसअघि घोषणा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नै कसरी निरन्तरता दिने भन्ने अन्यौलता बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रमले थप व्ययभार बढाउन देखिन्छ ।
कोभिड–१९ ले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि राहत र सहुलियत आइसकेको र मौद्रिक नतिमा आएका यस्ता नीति एक अर्काका परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्रीले बताए ।
यस्तै, कोभिड– १९ प्रभावित व्यवासायको पुनरुउत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुउत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिने भनिएको छ । शर्माले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएयता हरेकजसो फोरमम आर्थिक पुनरुउत्थान प्याकेज लयाउने बताउने गरेका थिए । तर, उनले आज आर्थिक पुनरउत्थानलाई स्रोत बढाउने भनेपनि कुनै ठोस कार्यक्रम भने घोषणा भएको छैन ।
शर्माले ल्याएको अर्को ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रका गरिब र विपन्न करिब ५ लाख परिवालाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि १० हजार अनुदा २०७८ असोज मसान्तभित्रै दिने भनिएको छ । जुन लोप्रियता र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने उद्देश्यले त आएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
यस्तै, बाली तथा पशु बिमामा दिँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यसअघि ७५ प्रतिशत दिइँदै आएको अनुदान आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट ५० प्रतिशतमा झारिको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई पुनः बढाएका छन् । विगतदेखि नै आएको कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अनुदान बढाउनभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक दखिन्छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले भगिनी संस्था खडा गरी ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमुलक तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूले कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गराउने नीति सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने ठुलै चुनौती रहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । जुन कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । यसलाई एकीकृत गर्न पनि आवश्यक छ । तर, यसमा पनि ठुलै चुनौती देखिन्छ ।
यस्तै, राज्यबाट प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट राज्यकोषमा पर्न गएको भार कम गर्नका लागि दिगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न उच्च आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ ।
यसबाहेक बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगात अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने उनले बताए । साथै श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत सार्वजनिक निमार्णको क्षेत्रमा १० करोडसम्म लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने उनले बताए । यो कार्यक्रम झट्ट हेदा राम्रै देखिएपनि यसमा कत्तिको गृहकार्य भएको छ र कार्यकर्ता पोषण गर्ने कार्यक्रम नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
“लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने,” अर्थमन्त्री शर्माले भने, “यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।”
तर, के वाणिज्य बैंकहरूले अहिले प्रतिशाखा ५ वटा सहुलियत कर्जा दिन हिच्किचाएको अवस्थामा ५०० वटा सहुलियत कर्जा सम्भव होला ? अर्थमन्त्री शर्माले ‘पपुलिस्ट’ बन्न विना अध्ययन यो कार्यक्रम ल्याएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसका लागि ब्याज अनुदान दिन कति स्रोत आवश्यक पर्ने हो त्यसको मूल्याङकन पनि गरेको देखिँदैन ।
यस्तै, सहरी विपन्न नागरिकलाई सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गर्ने, २०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट र सहुलियत दिएर लगानी आकर्षित गर्ने तथा जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा उत्पादन क्षमता सिँचाइ सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोत पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार विषय पनि उनले समेटका छन् । जुन कार्यक्रमलाई सकारात्क रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस्तै, अद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले नेपालको डुइङ बिजनेस लागत घटाउने नीति लिन खोजेका छन् । जुन कति सफल होला त्यो भन्ने समय र कार्यान्वयनले देखाउने छ ।
यस्तै, उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपनि आयोजना २०७८ चैत मसान्तभित्रै मर्मत र पुर्नस्थापन गरी खानेपानी आपूर्ति हुने प्रबन्ध गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ केही विद्यालयमा नमुनाको रूपमा सुरुवात गर्ने विषय पनि समावेश गरेका छन् ।
