लामो समयदेखिको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनबाट नेपाली जनता दिक्क छन् । अहिले नेपालले नयाँ शासन प्रणाली अपनाएपछि जनतामा एकातर्फ आशाको किरण देखिएको छ भने अर्कोतर्फ फेरि अस्थिरता निम्तिने हो कि भन्ने डर देखिन्छ ।

विसं २००७ सालमा पहिलोपटक व्यक्त 'संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना' वि.सं २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी पूरा भएको थियो ।

अजभन्दा ६ वर्षअगाडि संविधानमा संस्थागत संघीयता अहिले व्यावहारिकरूपमा कसरी कार्यान्वयन भएको छ त ? यो संविधान र व्यवस्थाप्रति यति चाँडै प्रश्न गर्नु उपयुक्त त हुँदैन । थोरबहुत मूल्यांकन गर्ने समय भने अवश्य नै आएको छ ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सबै पक्षको सन्तुलित विकासका लागि यो शासन व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसैगरी, नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सर्वसुलभ गराउन राज्यले कार्यक्षमताको विस्तार संघीयतामार्फत गर्न पनि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

नेपालको संविधानले अंगिकार गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अहिले अभ्यासमा छन् । अहिलेको संविधानको प्रमुख पक्ष राज्यको पुनर्संरचना गरी नवनिर्मित संरचनालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु हो । 

यो शासन व्यवस्थाप्रतिको नेपाली जनताको भरोसा र आशा पूरा नभएकै हो कि नेपाली जनता हतारिएका हुन् ? अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा व्यवस्थाको उपादेयताप्रति शंका गर्ने ठाउँ भेटिएलान् । कमीकमजोरी पनि पक्कै छन् । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैँमा खासै खराब हुँदैन । कुनै पनि शासन व्यवस्थाको आफ्नै विशेषता हुन्छ । यसैले कमजोरी शासन व्यवस्थाको होइन । कमजोरी शासन चलाउने शासक हो । कमजोर शासन प्रणालीको नेतृत्व कर्ताको हो । 

शासकले सही तरिकाले, इमानदारीपूर्वक राज्यको विकास र जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने हो भने व्यवस्था असफल देखिने थिएन ।  शासन प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि मूल उद्देश्य राज्यको विकास र जनताको हक एवं अधिकार उपलब्ध गराउनु नै हो ।

नेपालमा यसभन्दा अगाडि रहेको एकात्मक शासन प्रणाली भएका अरु मुलुकले विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका छन् । यस्तै, वर्तमान नेपालको जस्तै संघीय शासन प्रणाली भएको धेरै मुलुकले विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कमजोरी शासन प्रणालीको होइन । 
 
नेपालको संघीय प्रणालीको मौलिक विशेषता छ । कतिपय संघीय देशहरूजस्तो अलग अलग राज्यहरू मिलेर नेपाल संघीय गणराज्य बनेको होइन । त्यस्तै, नेपालबाट अलग हुन लागेका वा  एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने क्षेत्रको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपालले संघीयता रोजेको होइन । बरु, नेपालले त विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्न तथा सन्तुलित विकास गर्न यो प्रणाली अपनाएको हो।
 
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राज्य हो । यी विविधताको सम्मान गर्दै राज्यलाई समावेशी बनाउन, विभेदरहित बनाउन, सामाजिक न्यायको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संघीयता ल्याइएको हो ।

पटकपटकको राजनीतिक अस्थिरता, शासनप्रणालीको परिवर्तन र विकास तथा समृद्धिको अभाव खेप्दै आएका नेपालीले फेरि यति चाँडै व्यवस्था परिवर्तन गर्नु जनताको भावनासँग खेल्ने गलत कार्य हुनेछ।

अनेकौँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान र व्यवस्थामाथि यति चाँडै प्रश्न उठाउनुभन्दा यसको संरक्षण, संवर्धन र कार्यान्वयनमा जोड दिँदा परिणाम फलदायी हुन सक्छ । यही व्यवस्थालाई स्थिर बनाएर विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । शासन व्यवस्थामाथि विश्वास नगरी फेरि पनि परिवर्तनतिर लाग्न खोज्नु अरू केही नभएर अस्थिरता निम्त्याउनु हो । साथै फेरि पनि नेपाली जनतालाई अस्थिरताको सिकार बनाएर दुःख दिनु हो । 

यसकारण यो प्रणालीलाई नै अपनाएर यसको कमी कमजोरीलाई सुधार्दै धैर्यसाथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।