काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अस्तव्यस्त रूपमा अघि बढाइरहेको छ । कतिपय विधानका प्रावधान केन्द्रीय समितिबाटै निलम्बन भएका छन् भने पार्टीको महाधिवेशनका लागि तयार पारिएकाे निर्वाचन निर्देशिका केन्द्रीय समितिको अनुमोदनविना नै कार्यान्वयनमा छ । कतिसम्म भने निर्वाचन समितिले प्रस्ताव गरेको निर्देशिका दुई नेतालाई संशोधन गर्न दिएर त्यसलाई कांग्रेसका वैधानिक समितिममा अनुमोदनविनै कार्यान्वयनमा लगिएकाे छ । जसले समस्या निम्त्याएकाे छ ।

समावेशी समूहको आरक्षणमा जनसंख्या भन्नाले सम्बन्धित वडाको क्रियाशील सदस्य संख्या मानेर निर्देशिका पठाउँदा प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने काम भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले राजीनामा नै दिए । अन्य समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेकाहरूले राजीनामा नदिएपनि अरू समूहपनि आन्दोलिन भएपछि निर्वाचन समितिका संयोजकको अनुमतिले भन्दै निर्देशिका नै संशोधन गरिएको छ । 

“२०७८ साउन ३० गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार प्रतिनिधित्वको अनुसूची सम्बन्धी व्यवस्थासमेतको निर्वाचन निर्देशिका कार्यसमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवको परामर्शमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले सहमतिमा टुङ्गो लगाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने गरी भनी गरिएको निर्णयका आधारमा थप निम्न लिखित निर्णय गरिएको छ,” कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, “महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केन्द्रबाट पठाइएको सूचीमा हालको व्यवस्था अनुसार माथि उल्लेखित कुनै पनि समूहको पालिका वडा कार्यसमिति सदस्य वा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहुने अवस्था विद्यमान भएमा सो वडामा सो समूहबाट नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको खण्डमा एक जना वडा कार्यसमिति सदस्य र एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि थप व्यवस्था गरिने छ ।” 

कांग्रेसका  कुनैपनि औपचारिक संरचनामा अनुमोदन नगराइएको यो निर्णय निर्वाचन समितिमार्फत देशभर परिपत्र गरिएको छ । 

त्यही परिपत्रका आधारमा प्रतिनिधि ल्याउन जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले वडामा जाने प्रतिनिधिहरूलाई पनि निर्देशन दिएका छन् । तर, वडामा भने समानता कायम हुन सकेको छैन । कतिपय वडामा पुरानै निर्देशिका अनुसार १५ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् भने कतिपय वडामा त्यो भन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भएका छन् । 

कतिसम्म भने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवसमेत निर्देशिका संशोधनपछि कति सदस्य बढ्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनन् । संशोधित निर्देशिकाको भागले १५ भित्रै समावेशी कोटालाई समावेश गर्ने हो वा थपेर यतिजनासम्म ल्याउन मिल्छ भनेर स्पष्ट पारेको छैन । निर्वाचन समितिका संयोजक यादव त्यसको आशय थपेर ल्याउने भएको बताउँछन् । तर, कति संख्या थपिन्छ भन्नेमा उनी आफै अन्योलमा छन् ।  

“निर्देशिका संशोधनपछि पहिलेको निर्देशिका अनुरूप चयन हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या थपिने हो,” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “तर, कतिजना थपिन्छन् भन्न सकिँदैन । १६ त हुने नै भयो, त्यसपछि १७, १८, १९ सम्म हुन सक्छ ।” त्यसमा निर्वाचन प्रतिनिधि र स्थानीय पार्टी नेतृत्वले सुझबुझमा निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । 

“करिब पाँच/छ हजार प्रतिनिधि बढ्न सक्छन्,” यादव अनुमान गर्छन् ।

यादवको भनाइबाटै के स्पष्ट हुन्छ भने निर्देशिकाले स्पष्ट निर्देशन गर्न सकेको छैन । त्यसैले ‘बाठा’ निर्वाचन प्रतिनिधि र गाउँ कार्यसमितिका प्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँबाट बढी प्रतिनिधि लैजाने तथा सोझा र इमान्दार प्रतिनिधिले थोरै प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । त्यसको परिणाम पालिका हुँदै क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा देखिन सक्छ ।