काठमाडौं । २०७८ असार मसान्तमा कायम रहेका ७० वटा लघुवित्तमध्ये हाल ५० लघुवित्त धितोपत्रको दोस्रो बजार नेप्सेमा सूचीकृत छन् । यस्तै, सार्वजनिक निष्कासन गरे पनि समाज लघुवित्तले भने नेप्सेमा सूचीकृत नहुँदै मर्जर सम्झौता गरिसेकको छ । सार्वजनिक निष्कासन गरेर नेप्सेमा सूचीकृत ५० वटा लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् ।
 
५० लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कमाएको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा १४१.०७ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी ५० लघुवित्तले चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेको थिए । 

लघुवित्त कम्पनीको असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २३ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख चुक्ता पुँजी रहेको छ भने २० अर्ब २५ करोड २८ लाख सञ्चित तथा जगेडा कोष रहेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी ५० लाघुवित्तले २० अर्ब २५ करोड २८ लाख चुक्ता पुँजीबाट ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा औसतमा २२.७१ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको थियो ।
 
गत आर्थिक वर्षमा ५० लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १६.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख पुग्दा खुद नाफा बढेर ११ अर्ब ८ करोड ९८ लाख पुगेको छ । यस आधारमा गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा लघुवित्तको औसत प्रतिसेयर आम्दानी ४६ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजी साढे १६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि प्रतिसेयर आम्दानी शत प्रतिशतभन्दा माथिले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
 
लघुवित्त संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग (आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र बैंकमा पहुँच नभएका) नागरिकलाई कर्जा लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाहरूले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत अनिवार्य विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले लघुवित्त संस्थालाई दिने थोक कर्जालाईसमेत विपन्न वर्गमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
 
२०७६ चैतबाट कोभिड सुरु भएसँगै नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायले नै गरिब र बेरोजगारी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिहरेका छन् । तर, विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले भने गत आर्थिक वर्षमा १०० रुपैयाँ लगानी गरेर झण्डै ४७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

वित्तीय मध्यस्तरको कार्य गर्ने र नाफामुलक संस्था भएकाले नाफा कमाउन स्वाभाविक नै हो । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा जुन किसिमको नाफा कमाएका छन्, त्यसलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि ‘अनपेक्षित’ भनेका छन् । 

मौद्रिक नीति अगाडि प्रतिनिधि सभा अन्तगर्तको अर्थ समितिसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीले लघुवित्त कम्पनीहरूले ‘असामान्य’ नाफा कमाएको बताएका थिए । 

उनले लघुवित्तको नाफा ‘असामान्य’ बताउनुको पछाडि गत आर्थिक वर्षबाट लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको क्याप १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत लगाएको थिए । जसले गर्दा उनले कर्जाको ब्याजदर सिलिङ तोकेसँगै लघुवित्तको आम्दानी यसरी बढ्ने अपेक्षा नभए पनि प्रकाशित वित्तीय विवरण भने त्यसको विपरीत देखिएको बताए ।

लघुवित्त सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘सेन्ट्रल फर माइक्रोफाइनान्स’ले कोभिडको पहिलो लहरपछि गरेको एक सर्वेक्षणले व्यापार क्षेत्रका ७९ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रको ६८ प्रतिशत ऋणीलाई कर्जाको रिपेमेन्टमा नै समस्या भएको देखाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आएको उक्त प्रतिवेदनले त्यस्तो तथ्य सार्वजनिक गर्दैगर्दा अन्तिम त्रैमासमा देखिएको कोभिडको तेस्रो लहकाबीच लघुवित्तको कर्जा रिकभरी कसरी सम्भव भयो र यति ठुलो मुनाफा देखियो भन्ने जिज्ञासा धेरैकोे छ । 

लघुवित्त संस्थाहरूको प्रकाशित गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले गत आर्थिक वर्षमा मुनाफामात्रै हैन व्यवसाय विस्तार पनि उच्च रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेप्सेमा सूचीकृत यस विश्लेषणमा तथ्याङ्क लिएका ५० लघुवित्तको कर्जा लगानी औसतमा ४७.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २८ अर्ब ६३ करोड २६ लाख रहेको कर्जा लगानी गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३६ अर्ब २२ करोड ८० लाख पुगेको छ । 

 
उक्त कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोतमध्ये कर्जा सापटी एक खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड ४१ लाखबाट बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड ९७ लाख पुगेको छ । यस्तै, सदस्यबाट बचत सङ्कलन ९१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाखबाट २९.०८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ९० लाख पुगेको छ ।
 
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा २७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार रहेको छ । लघुवित्तको कर्जा विस्तार झनै उच्च रहेको देखिन्छ । कोभिडको प्रतिकूल परिस्थितिका साथै सर्वेक्षणले समेत लघुवित्तको ऋणहरूको कर्जा रिपेमेन्ट गर्ने अवस्था कमजोर रहेको देखाएको थियो । तर, यस्तो अवस्थामासमेत लघुवित्तको व्यवसाय विस्तार उच्च हुनु र नाफा पनि उच्च वृद्धि हुँदा कतै ऋण तिर्नकै लागि नयाँ ऋण लगानी भएको त छैन भने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूलाई वित्तीय विवरण प्रकाशनमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) लागु नभएको हुँदा उठेको ब्याज आम्दानीलाई मात्रै वित्तीय विवरणमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर सर्वेक्षणले ऋणीको रिपेमेन्टमा समस्या हुनसक्ने देखाएको र अर्कोतर्फ प्रकाशित वित्तीय विवरणमा गभनर्रकै शब्दमा ‘असामान्य’ नाफा बढेको हुँदा कतै कर्जा तिर्नकै लागि पनि नयाँ ऋण त गएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । किनकि लघुवित्तको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा केही खराब कर्जामा वृद्धि भएको र प्रोभिजन रकम केही बढेको भएपनि नाफा उल्लेख्य बढेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा लघुवित्तले थप एक अर्ब ९९ करोड ८० लाख कर्जा जोखिम प्रोभिजन गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्साल लघुवित्तहरूको खराब कर्जा पनि बढेको र प्रोभिजन पनि बढाएकाले कर्जा तिर्नकै लागि कर्जा दिने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । यद्यपि, कर्जा रिकभरी उल्लेख्य भएको र कर्जा वृद्धिदर पनि उच्च भएको हुँदा कर्जा तिर्नसकने ऋणीलाई मूल्याङ्कन गरेर थप कर्जा दिएको हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको उनको तर्क छ ।

  
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका संस्थालाई थप यसअघिको १ प्रतिशतका अलवा ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस आधारमा तीन खर्ब ३६ अर्ब कर्जाका लागि ३६ करोड थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा विस्तार भएको कुल कर्जा करिब एक खर्ब ८ अर्बका लागि एक अर्ब ८ करोड थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा यी ५० लघुवित्तले सामान्य अवस्थामा एक अर्ब ४२ करोड थप प्रोभिजन गरेका छन् । यस आधारमा गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले सामान्य अवस्थाको भन्दा ५५ करोड बढी प्रोभिजन गरेको देखिन्छ । तर पनि मुनाफामा उच्च वृद्धि हुुनु भनेको रिकभरी मात्रै ‘फ्याक्टर’ नहुने देखिन्छ । 

कसरी बढाए लघुवित्तले नाफा 
गत आर्थिक बैंकिङ प्रणलीमा भएको अधिक तरलताले गर्दा बैंकहरूबीच ब्यादरमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको बैंकहरूले अधिक तरलता हुँदा निक्षेपको ब्याजदर घटाए जसले गर्दा उनीहरूको लागत घटेर आधार ब्याजदर घट्यो । अर्कोतर्फ उच्च प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर स्प्रेड रेट घटाएर पनि आफ्ना ऋणीलाई जोगाउँदा यसको लाभ लघुवित्तले लिएका हुन् । 

उक्त अवस्थामा कतिपय लघुवित्तले त बैंकहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेर आधार ब्याजदरभन्दा तल गएर पनि कर्जा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरभन्दा तल कर्जा दिन नपाइने व्यवसथा नै गर्याे । यसरी कर्जाको ब्याजदर घट्दा लघुवित्तको स्रोतको लागत पनि घट्न पुग्यो । राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको कर्जाको ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशत कायम गर्दापनि लघुवित्तको कोषका लागि १०/११ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्याे । यसरी कोषको लागत घटेको प्रत्यक्ष लाभ लघुवित्तलाई पुगेको हो । 

लघुवित्तले कोषका लागि घटेको अवस्थामा पनि उक्त ब्याजदर कति दिगो हुन्छ भन्ने अन्यौलताले गर्दा कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतबाट घटाउन नसकेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्साल बताउँछन् । केहीले १५ प्रतिशतबाट ब्याजदर घटाए पनि कति समय ब्याजदर घटाउन सकिने भन्ने अन्यौलताले गर्दा ब्याजदर नघटेको र तयसको लाभ लघुविक्तको नाफामा देखिएको उनले तर्क गरे । अर्कोतर्फ लघुवित्तको क्यापिटल बेस सानो रहेकाले नाफामा सामान्य तलमाथि हुँदा पनि धेरै फरक देखिने उनको तर्क छ । 

यतिमात्रै नभएर लघुवित्तमा उठेको ब्याज आम्दानीलाई मात्रै वित्तीय विवरणमा देखाउने हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नउठेको ब्याज पनि गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तले उक्त ब्याज तिर्दा विभिन्न छुट अफर गर्दासमेत लघुवित्तको आम्दानी बढेको र त्यसले नाफा बढाउन सहयोग गरेको उनको तर्क छ । सँगै गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो भएको उनले बताए ।

कति देलान लघुवित्तले लाभांश ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको २० प्रतिशत, साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कुल कर्मचारी खर्चको १ प्रतिशत कर्मचारीको तालिम लगायत क्षमता विकासमा र खुद मुनाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकम लाभांशका लागि उपलब्ध हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । 

कुनै लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्छ भने २० प्रतिशतभन्दा जति बढी लाभांश बाँड्छ त्यसको ५० प्रतिशत जगेडा कोष र २५ प्रतिशत ग्राहक सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ५०, ६० वा १०० रुपैयाँ नै प्रतिसेयर आम्दानी भएमा पनि लघुवित्तलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिँदैन । 

तर, गत आर्थिक वर्षमा मर्जरमा गएका लघुवित्तका लागि भने २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ग्राहक सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने २५ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष लम्साल बताउँछन् । यसले लघुवित्तलाई सबल बनाउने उनको तर्क छ ।