काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यावसाइलाई मलम लगाउँदै आर्थिक पुनरूउत्थान गर्न खाजेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरेको बताए ।
कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसंँगै कर्जाको माग बढ्न्ने संकेत देखिए पनि सो अनुरुप निक्षेप संकलनलगायत वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेमा तरलतामा दवाव सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा वित्तिय स्रोतमा दबाब पर्नसक्ने पूर्वाअनुमान गरेका गभर्नरले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमतामा नै ह्रास आउनेगरी कर्जा (स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो) को विध्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै निक्षेप (कर्जा परिचालन अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशत सीसीडी कायम गरेको छ भने २० प्रतिशतको एलडी रेसियो कार्यन्वयनमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल स्रोतको ८५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नसक्ने भने पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने अर्को व्यवस्थाले गर्दा औसतमा करिब ८३ प्रतिशत सीसीडी कायम गरेर कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहेको थियो ।
तर चालू मौद्रिक नीतिले सीसीडी खोरेज गरेर सीडी रेसियो कार्यन्वयन गर्ने भनेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैकिङ प्रणालीको तरलता पर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको १०१ नंम्बर बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिने उल्लेख छ। पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफूले १ खर्ब निक्षेप संकलन गरेको भए ९० अर्ब मात्रै कर्जा लगानी गर्नसक्ने छन् । २०७८ असार मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ४६ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको र ४० खर्ब ८५ अर्ब कर्जा लगानि गरेका छन् । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीकोष ७ खर्ब ६० अर्बभन्दा माथि रहेको छ ।
८५ प्रतिशतको सीसीडीको नीति अनुसार निक्षेप र पूँजीकोष सहित रहेको ५४ खर्ब २० अर्ब स्रोतको ८५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा ४६ खर्ब कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग थियो । एलडी रेसियोले थप डेढ खर्ब नै क्षमता घटे पनि बैंकहरूले साढे ४४ खर्ब कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता रहेको थियो ।
तर अब लागु हुने सीडी रेसियो अनुसार भने बैंकहरूले ४६ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेपमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात करिब ४ खर्ब ६१ अर्ब कम कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसलै बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतमा ठूलो संकुचन आउने देखिन्छ । अहिले बैकहरूसँग रहेको ७ खर्ब ६० अर्ब पुँजीकोष भनेको कुल स्रोतको १४ प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको लहरपछि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बजारमा तरलता कम गर्न भन्दै ८० प्रतिशतबाट सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । तर चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशत हुँदाभन्दा पनि प्रभाव पर्नेगरी १० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गरेको देखिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता नै प्रभावित हुने गरि सीडी रेसियो लागु गर्न खोजेको राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यदि सीडी रेसियो १० प्रतिशत कायम गर्नेगरी १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर पुनः उच्च हुने अवस्था देखिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोभिडको असर रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चित राम्रो रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिसोर्स घट्ने र ब्याजदर बढ्ने नीति लिन्छ भन्ने नलागेको बताउँछन् । “अहिलेको हिसबाले वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी नै ९१ रहेकाले लगानी गरिसकेको कर्जा घटाउ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक नजाला भन्ने लाग्छ,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने । परिपत्र जारी भएपछि थप प्रष्ट हुने तर सीडी रेसियो ९० हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता भने घट्ने र यसले लगानी योग्य तरलतामा समस्या हुनसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
राष्ट्र बैंकले नगद अनुपात सीआरआरलाई यथावत राख्दै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई साढे ३ प्रतिशत पुर्याएको छ तर स्थायी तरलता सुविधा दरलाई भने ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । वैधानिक तरलता अनुपालतलाई पनि यथावत छोडेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता अभावमा हुने सम्भावित व्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य गरेको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र विकास बैंक वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई पनि लाघु गरेको छ ।तर, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा दीर्घकालीन स्रोतका लागि ऋणपत्र आवश्यक भए पनि वित्त कम्पनिका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गर्न जरूरी छ कि छैन भन्ने वहसको विषय बन्नसक्छ ।
निर्देशित कर्जालाई यथावत राख्दै विपन्न वर्ग कर्जामा भने राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न खोजेको छ। यसअघि १० लाखसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सोझै लगानी गरेमा वा लघुवित्तलाई दिएको कर्जा मात्रै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने भए पनि अब कोभिडले पर्यटनमा परेको प्रभावले रोजगारी गुमेकाले स्वरोजगार बन्छु भनेर लिएको १५ लाखसम्मको, ऋणी स्वयम् स्वरोजगार हुनेगरी सावरीसाधन खरिदमा दिएको २५ लमखसम्मको कर्जा, महिला उद्यमिले लघु उद्यममार्फत स्वरोजगार हुन परियोजना धितोमा लिएको २० लाखसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषकले कृषि परियोजना धितोमा लिएको २० लाखसम्मको कृषि कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा सममवेश भएका छन् ।
वाणिज्य बैंकले नै यसरी लगानी गरेको कर्जा विपन्न वर्गमा समावेश हुने भए पनि अब लघुवित्तको स्रोतमा भने संकुचन हुँदै जाने देखिएको छ ।
कोभिड सहुलियत र आर्थिक पुनरूउत्थान
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रक नीतिमा गत मौद्रिक नीतिले लिएका आर्थिक पुनरूउत्थान र सहुलितका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमासम्म पुनर्कर्जा दिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
त्यो भनेको पुनर्कर्जा कोषको हालको सीमा ४२ अर्बको ५ गुणा अर्थात २ खर्ब १२ अर्ब हो । पुनर्कर्जाको प्राथमिकतामा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय रहने उनले बताए ।
यस्तै यसअघि लगातार २ वर्ष नोक्सानीमा गएको फर्मलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था रहेको ३ वर्ष नोक्सानीमा गएको ऋणि फर्मलाई मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राखेर कर्जा प्रोभिजन गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । कोभिडले असर गरेका ऋणीलाई किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि बढाउन सक्ने, २०७८ असार मसान्तको किस्ता तिर्न नसकेकालाई उक्त किस्ता तिर्ने अवधी २०७८ पुस मसान्तसम्म बढाउनेसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधी एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । पर्यटन तर्फका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाको लागि २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने र त्यसमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ ।
यता, सेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउँदै प्रति व्यक्ति प्रतिबैंक ४ करोड र प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ करोडको सीमा तोकिएको छ । सेयर धितो कर्जाको लागि धितो कर्जा मूल्यांकन अवधी १८० दिनको औसत सीमा ७० प्रतिशत भने यथावत नै रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर प्रोत्साहन, लघुवित्तलाई दवाव
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबीचको मर्जलाई भने प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको मर्जर प्राथमिकतामा देखिएन भने लघुवित्तमा वाध्यकारी मर्जर नीति अगाडि सारेको छ ।
मर्जरमा जाने प्रोत्साहन गर्न मर्जरपछि सेयरधनी समूह रोजेर सञ्चालक बन्ने छुट पनि मौद्रक नीतिले घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर र प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकलाई पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन नीति आएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त पनि वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जर भएसरहको सुविधा पाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त निम्न बमोजिमका थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यी हुन् वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुँदा पाउने सहुलित
(१) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
(२) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(३) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(४) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
(५) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
(६) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
(७) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
(८) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
(९) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।
वाणिज्य बैककाे मर्जरलाई प्रात्साहन नीति लिएपनि लघुवित्तमा भने दवाब दिने निति लिएकाे छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी -क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेछ ।यस्तै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
