शासन शैलीमा जनमुखी परिवर्तन भएमात्र सत्ता परिवर्तन सार्थक हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफूलाई जनमुखी साबित गर्न उखु किसानको आन्दोलनको जनमुखी सम्बोधन उत्तम अवसर हुनसक्छ ।

विगत केही वर्षदेखि उखु किसानहरू चिनी कारखानाका मालिकसँग बक्यौता रहेको आफ्नो पैसा मागेर बर्सेनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । मूलतः मध्यतराईका उखु किसान काठमाडौं आएर सडकमा आन्दोलन गर्ने, किसानहरूले सास्ती भोगेपछि सरकारले चासो देखाउने र सम्झौता गराउने अनि केही रकम तिराउने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । यस वर्ष पनि सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

चिनी कारखानाका मालिकले पनि सधैँ नै चिनी विक्री नभएको, घाटा परेको र उखुको समर्थन मूल्य नै बढी तोकिएका कारण कारखाना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको गुनासो गर्छन् । यद्यपि, पैसा नपाउने किसान वा घाटा सहने उद्यमीले न उखु खेती गर्न छाडेका छन् न कारखाना नै बन्द गरेका छन् ।

राज्यले उखु किसानलाई अनुदान दिने गरेको छ । यसको तात्पर्य देश सकेसम्म चिनीमा आत्मनिर्भर होस् भन्ने नै हो । यसैले किसानले उखु खेती गर्न र उद्यमीले कारखाना चलाउन बन्द गर्नु पनि हुँदैन । 

परन्तु, किसानले खेतीमा भन्दा बढी समय पैसा उठाउन लगाउनुपर्ने , उद्यमी भागेर, लुकेर हिँड्नुपर्ने र सरकारले सधैँ मानवीय व्यवहार देखाउन नसकेकोमा आलोचना सहनुपर्ने अवस्था भने दोहोरिई रहेको छ । यसपटक सरकारले मानवीयताका आधारमा समस्याको सम्बोधन गरेमा यस दुश्चक्रबाट उम्कन सकिनेछ ।

यस वर्ष पनि बक्यौता रकम उठाई माग्न किसानहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं नआउँदै सरकारले चासो राखेर समस्याको सम्बोधन गरेर सरकारले मानवीय शासन शैलीको दृष्टान्त देखाउनु उचित हुनेछ ।

विगतमा सरकारले अन्तिम अवस्थामा किसानका माग पूरा गरेर आन्दोलन तुहाउने तर सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने बेइमान चरित्र देखाउँदै आएको छ । सरकारले यस्तो बेइमान प्रवृत्ति त्यागेर उखु किसानले आन्दोलन नगरी बक्यौता भुक्तानी पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।
 
उखु किसान र चिनी कारखाना व्यवस्थापनसँग बसेर सबैभन्दा पहिले अहिलेसम्मको बक्यौता किटान गरोस् ।  बक्यौता देखिएकोमध्ये कति रकम कारखानाहरूले तत्काल किटान गरेर सरकारको एउटा कोषमा जम्मा गराओस् । नपुग रकम सरकारले तत्काल कारखाना मालिकलाई ऋण स्वरूप दिएर पछि शोधभर्ना लिने कार्यविधि अपनाएमा किसानले खेतीपाती छाडेर आन्दोलन गर्नुपर्नेछैन ।

सरकारले अहिले भुक्तान दिएको रकम तिर्न चिनी कारखानाका मालिकलाई केही महिनाको  म्याद दिए हुन्छ । कारखानाहरूले त्यस्तो रकम म्यादभित्र तिर्न नसके सरकारले ऋण बिमा गरेर बैंकहरूबाट ऋण दिलाए हुन्छ । त्यसपछि पनि बेइमानी नै गर्ने नियत देखिएमा सरकारी बाँकीसरह चिनी कारखानाका मालिकको घरघरानाबाट उठाए हुन्छ ।

यस्तो समस्या सरकारले अर्कोपटक सामना गर्न नपर्ने संस्थागत उपाय पनि सँगै अपनाउन सकिन्छ । अर्को याममा उखु किन्दा किसानको पैसा बाँकी नरहने र कारखानाले  किसानसँग उधारोमा किन्न नपर्ने बन्दोबस्त पनि अहिले नै मिलाउनु उचित हुनेछ । सरकारी जमानी र नियमनमा उखु सहकारी बनाएर किसानसँग किन्ने र कारखानालाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउन सके सायद समस्या सधैँका लागि समाधान हुनेछ । 

के देउवा सरकारले उखु किसानको पसिना खेर नजाने र चिनी कारखानाका मालिकले पनि भागेर हिँड्न नपर्ने उपाय अपनाउने अग्रसरता देखाउला  त आन्दोलनै नगरी ?