विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार बजेट पुनरवलोकनको तयारीबाट पछि हटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले यसबारे संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक जानकारी गराएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेको दलीय संयन्त्रले कोसी सरकारलाई बजेट पनुरवलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सुशासन तथा योजना समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री मगरले सदनबाट पारित हुँदै कानुनकै रूप लिएको बजेट पुनरवलोकन गर्ने आधार तयार नभएको र यसको औचित्य पुष्टि हुने व्यवस्था नरहेको समितिसमक्ष जानकारी गराए ।

कानुन बनेपछि बजेट खण्डित गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बजेट पुर्नविचार वा पुनर्लेखन गर्ने विषय सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । तर, छुटेका र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भए सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने, “विशेष परिस्थिति नभई त्यता जान उपयुक्त हुँदैन । औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन । सदनबाट पास भएको बजेट कानुन बनेको विषय हो । सम्भवतः अगाडि नजाला । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको औपचारिक तयारी पनि छैन ।”

पछिल्लो सरकार गठन भएपछि राजनीतिक संयन्त्र बनेको र त्यसले बजेट पुनरवलोकनसम्बन्धी निर्णय पठाएको आफूले पनि सुनेको बताए । “त्यस्तो औपचारिक आउँदैन, अनौपचारिक आउँछ । के हो त परिस्थिति ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि छलफल हुनेछ,” उनले भने ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बजेट पास भएलगत्तै छुटेका विषय ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि त्यसमा काम नभएको बताए । सांसद कमला थापामगरले छुटेका विषय सच्याउनेमा सरकारले कामै नगरेको आरोप लगाउँदै भनिन्, “फेरि पनि त्यो सच्याइएको छैन भने अपमानजनक हुन्छ होला । सदन सम्मान पाउने ठाउँ हो । विभेदकारी योजना सम्बोधन गरिनुपर्छ ।”

सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले सभामुख समेत राखेर गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको बताउँदै भने, “सभामुखसहितको बैठकमा केही पक्ष नमिलेको र बजेटमा छुटेको विषयलाई सम्बोधन गरेर लैजाने भन्ने थियो । सहमतिमा बजेट पास भएको हो । बजेट पुनरवलोकनको विषय होइन । तर, सरकारले के गरिरहेको छ ? सभामुखलाई राखेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दाउपेच वा छलछाम गर्न पाइँदैन ।”

उनले राजनीतिक संयन्त्रको नाममा सरकारलाई दिइने निर्देशन मान्य नहुने बताउँदै जेठ–असारको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितमा सरकारले काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । निजी भवन, पुल, कल्भर्ट, खानेपानी, सिँचाइ र सडकको मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माणमा रत्तिभर काम नभएको बताए ।

सांसद मीना श्रेष्ठले लगानी सम्मेलन के कारणले सारियो भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग जवाफ मागिन् । “माघमा गर्ने भनेर घोषित गरिएको थियो, फेरि सारिएको भन्ने सुनियो । यो लगानी सम्मेलन किन सारियो ? अमेरिकासहितका मुलुकबाट उता बस्ने नेपालीहरूले नै लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो । सरकारले ३७ आयोजना शो–केसमा राख्न लागेको छ । यो बढाउनुपर्छ । कानुनी झन्झट र प्रक्रियागत समस्यासमेत हल गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

पर्यटन वर्ष मनाउन लागेको कोसी प्रदेश सरकारले के÷कस्ता योजनासाथ १३ लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको हो त्यो प्रस्ट नभएको बताउँदै भनिन्, “भारतीय, बाह्य वा आन्तरिक पर्यटक कसलाई समेट्ने हो ?”

सांसद राधाकृष्ण खनालले ठेकेदार भाग्दा झापाको राधामिल–कुन्जीबारी सडक अलपत्र बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । यो सडक साढे ११ किलोमिटर काम हुन बाँकी छ । चार किलोमिटर कालोपत्रे भएर रोकिएको छ ।

मन्त्री मगरले बास्केट फण्डबाट छुटेका योजना सम्बोधन गर्ने भनी सहमति गरेको तर, बजेट अभाव भएको समितिलाई जानकारी गराए । “जति छुटे तर सबै सम्बोधन गर्ने विषय जटिल छ । के÷कस्तो हुन्छ ? चाँडै टुंगो लगाउने हो ।”

लगानी सम्मेलन अनुभव नभएकाले केही समस्या परेर आउँदो वैशाखमा गर्ने तयारी भएको सुनाए । “खरिद प्रक्रिया छिटो नहुने भएकाले पनि र सहयोग गर्ने निकायले पनि पछि हटेजस्तो गरेकाले वैशाखमा पुगेको हो,” उनले भने ।