राजनीति अहिले जति ह्रासोन्मुख सायद पहिले कहिल्यै थिएन । नेपालमात्र होइन, संसारभर नै अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । नेताहरूको व्यक्तित्वको स्तर निरन्तर खस्केको खस्केकै छ । दुर्भाग्य, नेपाल यसको अपवाद होइन उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

साझा प्रवृत्ति : सत्ताको स्वाद
संसदीय अभ्यासमा सामान्यतः प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ भने दोस्रो ठूलो दल विपक्षमा बस्छ । यसपटक नेपालमा दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका छन् र यसलाई उनीहरूले ‘अस्थिरता अन्त्य गर्ने उपाय’ भनेका छन् । संसदीय अभ्यासविपरीतको गठबन्धन बनाउनुको औचित्य पुष्टि अर्को कारण दिइएको थियो– संविधान संशोधन । केही समय सत्ता र विपक्षका नेताहरूको थेगो नै बनेको थियो यो संविधान संशोधन । विपक्षी विशेषगरी माओवादी नेताहरूले त एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधानलाई ‘प्रतिगामी’ बनाउने भए भनेर निकै कोहोलो मच्चाए । सत्ता पक्षका नेता प्रतिवाद र प्रतरक्षामा लागे । 

यसबीच सरकार भने ‘औसत’ भन्दा फरक भएन । जसरी चल्दै आएको थियो उसरी नै चल्दै गयो । मन्त्रीहरूको अनुहार फेरियो अरू सरकारको काम गर्ने शैली र हाकिमहरूको संस्कार केही फेरिएन । यसबीच के चाहिँ स्थिर भयो र कुन अस्थिरता हट्यो कसैले केही दाबी गरेका छैनन् । यस्तै, सरकारको कुन कुन काम प्रतिगमनकारी भयो विपक्षले त्यो पनि भनेको छैन ।

यसो हुनु अनपेक्षित भने होइन । किनभने न यो गठबन्धनको प्राथमिकता संविधान संशोधन थियो न माओवादी नेताहरूलाई देश प्रतिगमनतर्फ जाला भन्ने चिन्ता नै छ । दुवैथरीको साझा प्रवृत्ति हो सत्ताको स्वाद ।

एकलौटीको सपना जपना
राजनीतिक दलका नेताहरू सधैँ नै एकलौटी शासन गर्न नपाएर देशको विकास नभएको भन्छन् । ‘बहुमत’ माग्नु र खोज्नुको अर्थ यही न हो । तर, एकलौटी शासनका लागि संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तगारो बनेको छ । संघीयता हुँदासम्म प्रदेश सरकारमा विपक्षीको सरकार बन्ने सम्भावना कायमै रहन्छ ।

यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अहिलेको व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन ठूलै चुनावी लहर ल्याउन सकेमात्र सम्भव देखिन्छ । राजनीतिक क्षितिजमा अहिले त्यसरी देशभर चुनावी लहर ल्याउन र समर्थन पाउन सक्ने कुनै ‘माइका लाल’ देखापरेको छैन । यसैले समानुपातिक प्रतितिधित्व रहुन्जेल एकलौटी शासनको मौका पाउन गाह्रै छ ।

संसदीय पद्धतिमा असंसदीय भाँजो
नेताहरूलाई संविधानमा संशोधन गर्न परेको यिनै विषयका कारणले न हो । संसदीय अभ्यास र मर्मविपरीत दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान हटाउने विषय त कसैले उठाएका छैनन् । अविश्वासको प्रस्तावलाई निकै अप्ठेरो बनाइएको छ । तर, यसबीच सरकार परिवर्तनको दरमा भने खासै कमी त भएन । 

यथार्थमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (४)को ‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संसद्लाई अनुचित बन्धनमा राख्ने नियतबाट गरिएको जुगाड हो । यसैले यसले काम गरेन । 

यसैगरी धारा १०० कै उपधारा (५) पनि यस्तै भाँजो हो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संसद्लाई नै कमजोर बनाउने कुनियतको उपज हो । कुनै सांसदले नेताहरूविरुद्ध टाउको उठाउन नसकोस् भन्ने यसको मनसाय हो । 

अविश्वासको प्रस्तावको बाटो यसरी नथुनिएको भए विपक्षीहरूले अमूर्त विशेष अधिवेशनको माग गरिरहनै पर्ने थिएन । सरकारका पक्षविपक्षमा सदनमा बहस हुन्थ्यो भने सरकारको शक्ति परीक्षण पनि हुन्थ्यो । प्रस्तावको निर्णयपछि बहस टुंगिन्थ्यो । तर, संविधान बनाउन बसेका चंखेहरूले कथित स्थिरताका नाममा अधिनायकवादी अस्थिरता बढाउने उपाय अपनाए ।

पञ्चायतमा जस्तै !
संविधानका यी प्रावधानले पञ्चायती संविधानमा २०३७ मा गरिएको संशोधनपछि राखिएको महाभियोग व्यवस्था सम्झाउँछ । राष्ट्रिय पञ्चायतको दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेको महाभियोगबाट प्रधानमन्त्री हट्ने भएपछि राजाबाट मनोनीतहरूलाई लाइन आयो र सूर्यबहादुर थापा हटाइए । लोकेन्द्रका पालामा दरबारबाट आएको ‘मन्त्र’ सुनाइयो र प्रस्तावै खारेज भयो । राष्ट्रिय पञ्चायत त संसदै होइन भनेर उतिबेलै सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा त संसद् हो नि । संसदीय अभ्यासमा यसरी छेकथुन लगाएपछि जम्ने त विकृतिकै दह न हो ।   

संसद्को आदर्श स्वरूप
आदर्श संसद्को आकार जनसङ्ख्याको संरचनाजस्तै हुनुपर्छ । जनसङ्ख्यामा समूहको अनुपातअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाउनुपर्छ । अस्थिरताको दुहाइ दिएर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव त राख्न रोक्नेहरूले कसरी पचाउलान् र यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास ?

प्रतिगमन प्रत्युत्पादक !
कांग्रेस एमालेको संस्थापनलाई पनि चित्त नबुझेको संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान हो । संघीयतालाई कमजोर हुनेगरी चलाउन खोजियो भने देशले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । अब एकात्मक र एकलौटी शासन नेपालमा चल्ने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । यसैले संविधान संशोधन गर्ने हो भने संघीयतालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । संघीयताको विकल्प खोज्नु राष्ट्रियताकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

यस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व त नेताहरूको नियतले न बिग्रेको हो । संसद्को संरचना जनसङ्ख्याको आकारसँग मिल्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अन्य सार्वजनिक पदमा समानुपातिक सिद्धान्तबमोजिम योग्यताका आधारमा नियुक्त गरिनुपर्छ । अनिमात्र न्यायोचित र पूर्णलोकतान्त्रिक हुन्छ । 

अहिलेसम्मको उलपब्धि मेटेर उल्टो दिशामा जान जनताले दिँदैनन् । पार्टीहरूभित्रै पनि विद्रोह हुनसक्छ । अर्कातिर झन् अगाडि बढ्न नेताहरूको मन मान्दैन । अनि के गरेर होस् संविधान संशोधन ! 

र, अन्त्यमा

राष्ट्रपति बाइडेनको बिदाइ भाषण
पदावधि सकिने बेलामा बिदाइ भाषण दिँदै अमेरिकाका ४६औँ राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन (जुनियर)ले अमेरिकामा भ्रष्टतन्त्रले शक्तिशाली हुँदै गएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् । गत बुधबार दिइएको भाषणमा उनले भनेका छन्– ‘आज अमेरिकामा असीमित सम्पत्ति, पद र प्रभावका कारण जन्मन लागेको ‘अल्पतन्त्र’का कारण लोकतन्त्र, हाम्रो आधारभूत अधिकारहरू र स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेका छन् ।’

सम्पति, शक्ति र उन्नत प्रविधिमा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणले अमेरिकीहरूमाथि अनियन्त्रित शक्ति प्रयोग गरिन सक्छ । भाषणमा उनले जलवायु परिवर्तन तथा समाजिक सञ्जालबाट भइरहेको दुष्प्रचारको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रिपब्लिकन पार्टीमा उमेदवार पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई संसारकै सबैभन्दा धनी एलन मस्कले चुनावमा तन, मन, धनले सहयोग गरेका थिए । चरम दक्षिणपन्थी विचारका मस्कलाई ट्रम्पले आगामी प्रशासनमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने विभागको जिम्मा दिएका छन् । तर, जर्मनीको चुनावदेखि बेलायतको राजनीतिसम्म मस्कले गरेको टिप्पणीहरूले ट्रम्पको शासनको संकेत दिएको छ । 

बाइडेनको बिदाइ भाषण सत्य सावित हुने सङ्केत देखिएको छ । अदालतले यौन अपराधमा कसुरदार ठहर गरिसकेको र निर्वाचन परिणामसमेत स्वीकार नगरी उपद्रो मच्चाएको मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा जिताउने अमेरिकीहरूले त भोग्ने नै छन् । आशा गरौँ, संसारभरका मानिसहरूले अमेरिकी अल्पतन्त्रको परिणाम भोग्नु नपरोस् !