काठमाडौं । एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएका व्यक्तिगत विवरणकै सुरक्षाबारे सांसदहरू शंका व्यक्त गर्छन् भने अर्कातिर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक स्वयं चाहिँ किन ‘महँगो’ कार्ड किनियो भनी प्रश्न गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार महानिर्देशक युवराज कट्टेलले कार्डको कोड नम्बरबाटै काम हुन थालेपछि किन महँगोमा कार्ड किनियो भनी आफूलाई जिज्ञासा लागेको बताए ।

“महँगो कार्ड किन किनिएछ भन्ने लागिरहेको छ । नम्बर भए काम चल्ने रहेछ,” उनले भने । जबकी विभागले १९ लाख ४६ हजार ५९२ कार्ड वितरण गरिएको विवरण गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे जवाफ दिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव र महानिर्देशक उपस्थित थिए ।

उनका अनुसार, हालसम्म ६० लाख ४६ हजार ३१२ कार्ड छपाइ भएको छ भने करिब पाँच हजारको दैनिक विवरण संकलन भइरहेको छ । एक करोड ६५ लाख ४० हजार ३०२ नागरिकको विवरण संकलन गरिसकेको छ । विवरण संकलन र कार्ड छपाईका बीच पनि निकै ‘ग्याप’ देखिन्छ ।

महानिर्देशक कट्टेलले विवरण दिएर विदेश जाने, केन्द्रमा लिन नआउँदा वितरण सुस्त भएको बताए । पासपोर्टका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ, तर कार्ड नभए पनि काम चल्छ ।

‘‘कार्ड र नम्बर लिएर विदेश गइसक्नुभयो’’ उनले भने, ‘‘नियमावलीमा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेछ । व्यक्ति नभएकाले कार्ड वितरणमा समस्या भयो । नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’’

समितिका अधिकांश सांसदहरूले भने परिचयपत्रमा बायोमेट्रिकसहित व्यक्तिगत विवरण ‘ह्याक’ भएर अन्यन्त्रै पुग्नसक्ने खतरा औंल्याए । तर, महँगो कार्ड खरिदबारे कुनै पनि सांसदले प्रश्न उठाएनन् ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्रका निम्ति अघिल्लो वर्षसम्म १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको टिप्पणी छ, ‘‘प्रविधि भित्र्याउँदा दिगोपना, आधुनिकता एवं मितव्ययी हुने गरी छनोट गरिनुपर्छ ।’’

समितिमा कांग्रेस सांसद ह्रृदयराम थानीले व्यक्तिगत विवरण दुरूपयोग भएमा जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गरे ।

“नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ भन्ने ताकत सरकारसँग छ कि छैन ? कसले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइरहेको छ ? यो प्रणाली नै बन्द भयो भने के हुन्छ, कति समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ?,” थानीको प्रश्न छ ।

कार्ड लिन केन्द्रमा आउनुपर्ने भएका कारण समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘‘कार्ड डिजिटली पाइसक्यो । हार्डकपी किन चाहियो भन्ने भए । ‘कार्ड डम्प’ भएर बस्यो । त्यसैले पालिकामा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी थपिदिएका छौँ ।’’

उनले विवरण अरुकै कब्जामा गए के होला भनी प्रश्न गरे । “हामीले गर्यौँ, बनायौँ मात्रै होइन, मुलुकलाई के गरेर हित हुन्छ, सबैको जीवन कार्डमा राखिदिने र त्यो अरुको कन्ट्रोलमा गयो भने के होला ?,” थानीले व्यक्त गरे ।

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले अमेरिकामा त ‘सिस्टम ह्याक’ हुन्छ भन्दै व्यक्तिगत डेटा कसरी सुरक्षित हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् । “अमेरिकामा त ह्याक हुन्छ भने नेपालमा हाम्रो व्यक्तिगत डाटा कसरी सुरक्षित हुन्छ ?,” उनी भन्छिन्, “सरकारसँग सबै डाटा हुने भएकाले हामी सरकारको निगरानीमा हुन्छौं भन्ने भाष्य छ, यो के हो ?”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद दुर्गा राईले प्रविधिमा सुरक्षा दिनु चुनौतीको विषय भएको बताइन् । “चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले कति सुरक्षा त कसरी गर्ने हो ? प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने ?,” उनले सोधिन् ।

सांसदहरूका प्रश्न सुनेपछि महानिर्देशक कट्टेलले सुरक्षित राख्ने दाबी लिए । महानिर्देशकका भनाइलाई बल पुर्याउँदै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पनि व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने प्रयास भएको बताए । गृहसचिव दुवाडीले ‘प्रयास’ शब्द प्रयोग गरे, यकिन चाहिँ गरेनन् ।

उता गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यले राख्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले विवरण सुरक्षाका विषयमा ध्यान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

“डाटाको सुरक्षा, ह्याक हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकारले यथेष्ठ ध्यान दिन्छ । नागरिक डेटा सरकारले राख्न पाउँछ । दुरूपयोग हुन दिँदैन । गोपनीयताविरुद्धमा प्रयोग हुँदैन,” गृहमन्त्री लेखकले भने ।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासनका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले उनले परिचयपत्र सबैका लागि अनिवार्य नगर्ने र क्रमशः गर्दै जाने बताए ।

जेष्ठ नागरिकको शारीरिक अवस्था, मर्यादामा असर नपुग्ने गरी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

सांसद भन्छन्– ‘डोर टू डोर सेवा’ चाहियो
विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण स्थानीय तहबाट समेत सुरु गरेको छ । सांसदहरूले सेवा नागरिकका दैलोमा नै पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । अशक्त, अपांगता भएकाहरूलाई कार्ड बनाउन बोकेर ल्याउनुपरेको र नागरिकले सास्ती भोगेको उनीहरूले घरमै कार्ड वितरण सेवा दिन आग्रह गरेका हुन् ।

एमालेका सांसद एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले अशक्त, अपांगता भएकाहरूलाई घरबाटै सेवा दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, माओवादी सांसद राईले कार्ड वितरणलाई अझै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । राईले भनिन्, “सरकार पछि फर्कने कुरा आउँदैन । जसरी कार्ड वितरण भएको छ । कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो । ‘डोर टु डोर’ डेलिभरी गर्नुपर्‍यो ।”

एउटा कार्डले सबै काम गरोस्
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै विवरण राखिएपछि धेरै कार्ड बोक्नुपर्ने झन्झट राख्ननहुने बताए । “सम्पूर्ण जानकारी राज्यसँग होस् । उसले पनि एउटा कार्ड लिएपछि सबै कुरा होस् भन्ने कुरामा हामीले वर्कआउट गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

उनले कार्ड लिए पनि हुने नलिए पनि नहुने भन्नेबाट अन्योल थपिएको बताए, ‘‘हिजो नै हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ । कोर्ड नम्बर मात्रै लागु गर्ने गरी अघि जाँदा हुन्थ्यो कि ?” उनी भन्छन् ।

सांसदहरूबाट पनि प्रश्न उब्जियो, ‘‘परिचयपत्र नम्बरबाटै काम चल्ने भए किन कार्ड किनियो ?’’

महानिर्देशक कट्टेलले सिक्ने क्रममा रहेकाले ‘त्यस्तो’ भएको बताए । कार्डकै निम्ति राज्यको अथाह रकम खर्च भइसकेको छ ।

“नेपाल सरकार पनि विज्ञ थिएन । म जस्तै अर्को मान्छे पनि गर्दै सिक्दै । हिजो थाहा थिएन । हिजो किन्यो, अब नकिन्न सक्छ,” उनले भने ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कार्ड प्रतिस्पर्धामा नै किनिएको बताए । “कार्ड किन्न प्रतिस्पर्धा गरेर नै किनिएको छ । सन् २०१६ मा सरकारले खुला टेन्डरबाट लियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एजेन्सीलाई दियो, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट,” उनले भने ।

उनका अनुसार, अब माघ महिनाभित्र ठेक्का लिएर ग्लोबल टेन्डरमा जाने योजना अघि बढेको छ ।