किसानका नाममा राज्यले बाँडेको अनुदानमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट विगत पाँच वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम अनुदानका नाममा खर्च गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो दशकमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि भन्दै बर्सेनि अर्बौंको नगद तथा उपकरण र कृषि सामग्री प्रत्यक्ष अनुदान दिइयो । यसैगरी करिब ५० वर्षदेखि रासायनिक मलको खरिद र ढुवानीमा राज्यले बर्सेनि ठूलो राशि अनुदानका नाममा खर्च गर्दै आएको छ ।

अनुदानका नाममा यसरी राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपियाँ खर्च भए गरिए पनि कृषि उत्पादनमा भने मुलुक झन् झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ । यतिमात्र होइन पहाडी र हिमाली भेगमा बाँझो रहने कृषि योग्य भूमिको क्षेत्रफल पनि बढेको देखिन्छ ।  

समग्रमा यसको अर्थ के हो भने कृषि अनुदान नीति असफल भएको छ भने सम्भवतः त्यसमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि भएको हुनुपर्छ । नत्र, कृषि अनुदान ‘बालुवामा पानी’ हुन पुगेको जान्दाजान्दै बर्सेनि त्यसमा बजेट विनियोजन हुनु नपर्ने हो ।

सामान्यतः सट्याकसुटुक वितरण गरिने कृषि अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेर कृषि तथा पशु विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सुधारका दिशातर्फ सकारात्मक पाइला चालेका छन् । तर, अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरी राज्यलाई ठगेको रकम असुल उपर गरियो भनेमात्र विवरण सार्वजनिक गर्नुको औचित्य सिद्ध हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा गरिनुपर्ने मूल सुधार भने राज्यले दिने अनुदान नीतिमा परिवर्तन हो । पञ्चायत कालमा सुरु गरिएको ‘अनुदाने मानसिकता’बाट नीति निर्माण गर्दा किसान र देश दुवैको हित भएको छैन । सरकारले अनुदान दिँदैमा उत्पादन बढ्दैन । 

अहिले कुनै इमानदार किसानले अनुदान पाएछ र उत्पादन बढाएछ नै भने पनि बजारको अभावमा कृषि उत्पादन खेर जाने जोखिम धेरै हुन्छ । लामो समय राख्न नसकिने बाली कौडीको भाउमा बेच्नु परेको वा कुहिएर खेर जाने गरेको पीडा किसानको नियति बनेको छ । 

अर्कातिर, किसानलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन राज्यले सहयोग गर्ने चलन भने संसारभर छ । बेलामा उन्नत मल, बीउ किन्न र उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बेच्न पाउने हो भने सम्भवतः नेपालका किसानले सरकारी अनुदानको लोभ गर्ने छैनन् । 

अहिले किसानले खेतीका बेलामा मल, बीउ किन्न पनि पाउँदैनन् वा कालोबजारमा किन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, जुम्ला वा मुस्ताङका स्याउ बेलैमा बजारमा पुर्‍याउन नसके कुहिने डर वा उखु किसानले उत्पादन बेचेको पैसा पाउन तराईबाट काठमाडौं आएर जुलुस निकाल्नु पर्ने, दुग्ध उत्पादकको पैसा सरकारी डेरीले नै नतिर्नेजस्ता समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यी सबैमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भने भइरहेकै हुन्छ ।

अहिले सार्वजनिक भएको विवरण राम्ररी केलाउने हो भने नगद वा कृषि सामग्री अनुदान पाउनेहरूमा अधिकांश मूलतः राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र तिनका समर्थकहरू नै छन् । सम्भवतः यही कारणले अनुदान हिनामिनामा कारबाही वा वितरण बन्द नगरिएको हो । 

अनुदाने मानसिकता छाडेर किसानलाई कृषि ऋणमा पहुँच सहज बनाउने र उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाउने हो भने सबैको हित हुने देखिन्छ । ऋणको जमानी सरकार बस्ने हो भने बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने छैनन् । यस्तै, उत्पादन उचित मूल्यमा बिक्छ भन्ने ढुक्क हुनसके किसानले आफै लगानी गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा व्यावसायिकरूपमा खेती गर्नेहरू थप उत्साहित हुने निश्चित छ ।