स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनले अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने व्यवस्था भएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावअनुसार ऐनमा संशोधन गरी गरीएको यस व्यवस्थाले बिमितहरूलाई केही सहज हुने देखिन्छ ।

हालसम्मको व्यवस्था अनुसार बिमितले बिमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा गएर निवेदन दिनुपर्ने अवस्था थियो । अब बिमितले पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन मिल्ने व्यवस्था भएको छ । स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा भएको यो सकारात्मक परिवर्तन हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बिमा दाबी गर्न केही सहज त गराएको छ तर जनताका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।

द्रूत गतिमा सहरमा बसाइँसराइ बढिरहेको र अस्वस्थ खानपान तथा प्रदूषित वातावरणका कारण विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याले सर्वसाधारणलाई अत्याएको छ । अर्कातिर, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो छ भने कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको अव्यावसायिक ठगीको मारसमेत जनसाधारणले भोग्नुपर्छ । यसैले काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने समूहले स्वास्थ्यका लागि समेत ठूलो समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ । 

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा विसं २०७२ साल देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमितले पाँच जनासम्मको सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार एक वर्षमा एक लाखसम्मको सेवाको बिमा भुक्तानी पाउँछन् । थप एक पारिवारिक सदस्यको हकमा २० हजारका दरले अधिकतम दुई लाखसम्मको सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु। एक लाखसम्म र क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सन्स्, अल्जाइमर रोग लागेकोमा थप एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा छ । 

यस सुविधाले धेरै सर्व साधारणलाई सहज भए पनि अलि गंभीर प्रकृतिको बिमारीका लागि पैसा पुग्दैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बृहत् बिमा सेवा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको विभिन्न सार्वजनिक वक्तव्यमा सुनिएको छ । जनस्वास्थ्यका प्रति संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पनि सरकारले त्यस दिशातर्फ तदारुकताका साथ सशक्त कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले प्रदान गरेको बिमा सुविधा प्राप्त गर्न प्रत्येक परिवारले नियमानुसार शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा सरकारी अस्पताल मात्र भएकोमा हालैमात्रै केही निजी अस्पताललाई पनि यसमा आबद्ध गर्नेगरी भएको निर्णय पनि सकारात्मक छ । यस्ता कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन पनि अझ व्यापकता दिनन जरुरी देखिन्छ । 

निजी अस्पतालमा जान चाहने वर्गलाई सरकारी बिमा कार्यक्रममा समाहित गर्न नसकिँदासम्म सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमा रकम भुक्तानी गरेर सक्दैन । सक्नेले सरकारी बिमा नकिन्ने र सरकारले अति गरिबलाई निःशुल्क बिमा सेवा उपलब्ध गराउने गर्दा यो सेवा लामो समयसम्म चल्न मुस्किल हुने स्पष्ट देखिएको छ । 

अहिले नै सरकारी बिमाबाट उपचार गराउन अस्पतालहरूले आनाकानी गर्नेमात्र होइन कतिपय अवस्थामा अस्वीकार गर्न सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम पनि धेरै भइसकेको छ । देशभरका जनता सबैलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा राज्यले यसलाई सजिलै चलाउन सक्छ । अन्यथा बिमाको आफ्नै स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेको देखिन्छ । 

अहिले नेपाल सरकारबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सामाजिक सुरक्षा कोषहरू छन् । यी कोषको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा समाहित गर्न सकेको खण्डमा धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणले अझ राम्रो सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ । साथै, कर्मचारी संचय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरूको पनि छुट्टाछुट्टै बिमा सुविधा छन् । तिनलाई पनि राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा समाहित गरेर त्यस्ता कोषमा पैसा राख्नेका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रममा नै केही थप सुविधा दिनसकेको खण्डमा राज्यको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्ने देखिन्छ ।