काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा भिडभाड बढ्दै जाँदा र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुँदा संक्रमण बढ्दै गएको छ । प्रशासनले निषेधाज्ञामा खुकुलो बनाएका क्षेत्रमा अनुगमन नगर्दा र निषेध गरिएका क्षेत्रको भिडभाड नियन्त्रण गर्न नसक्दा संक्रमण दर उकालो लागेको हो । 
 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८६० जना संक्रमित थपिएका छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा उपत्यकाको संक्रमणदर धेरै छ । अनावश्यक भिडभाड, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा पहिलेकै अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । 
 
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए/नभएको, भिडभाड नियन्त्रण गरी संक्रमण कम गर्न उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनद्वारा गरिएको अनुगमन फितलो छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न बेवास्ता गरिहेका छन् ।
 
उपत्यकामा साउन २० गतेसम्म पुरानै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त निषेधाज्ञा जारी गर्दा अनुगमनको दायरा बढाउने भनिएको थियो । तर, राजनैतिक दलहरु अटेर गर्दै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । यसबाहेक सार्वजनिक सवारी साधन, अस्पताल, खोपकेन्द्र, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल मठमन्दिरहरुमा अत्याधिक भिडभाड बढिरहेको छ । उपत्यका बाहिरबाट आउने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रवेशमा सहजीकरण गरिएको छ ।
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली बढिरहेको संक्रमणप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । उनले स्वास्थ्य मापदण्ड र भिडभाड नियन्त्रणमा अनुगमन भइरहेको उनको दाबी छ । “संक्रमण  रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल जारी छ । पछिल्लो समय संक्रमणदर बढिरहेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । आज सीसीएसीको बैठक पनि बस्दैछ । सीसीएमसीको निर्णय र संक्रमणको समीक्षा गर्दै प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउँदै आएका छौँ,” प्रजिअ पराजुलीले भने ।

राजनितिक दलहरुले गरेको अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण गर्न खोज्दा अटेर गरी भिडभाड गरेको प्रजिअ पराजुली बताउँछन् । प्रजिअ पराजुलीका अनुसार राजनीतिक दललाई जुलुस गर्न र भिडभाड गर्न अनुमति दिएको छैन । 
 
दोस्रो लहरको संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै सरकारले वैसाख १६ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यसपछि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई १ वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । उक्त अध्यादेशमा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा १०० रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लङ्न गर्नेलाई २०० रुपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।
 
सार्वजनिक सवारी साधन, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल, अन्य क्षेत्रमा भइरहेको भिडभाड नियन्त्रण गरिहरको प्रशासनको दाबी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला संक्रमण रोक्न सर्वसाधारणको हक हितलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गर्दै आएको बताउँछन् । ‘‘पछिल्लो समय पहिलेकै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएका छौँ । तर, दुईदिन यता संक्रमण धेरै बढेको देखिन्छ । अब अझै केही दिनको संक्रमण हेरेर २० गतेपछि त्यही अनुसार प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मिलाउछौँ,” प्रजिअ निरौलाले भने, ‘‘दुई दिनको संक्रमण हेरेर मात्रै के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । महामारी विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु बढी मारमा परेका थिए । पछिल्लो समय व्यवसायीहरुको माग पूरा गरिरहेको अवस्था हो । संक्रमण यसरी नै बढ्दै जाँदा सोच्नै पर्ने हुन्छ ।”

प्रजिअ निरौलाले संक्रमण रोकथामबारे आज पनि काठमाडौंका सिडियोसँग छलफल गर्ने बताए ।

‘‘हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौँ । सुक्ष्म रुपमा अनुगमन भइरहेको छ । कारवाही भएको छैन । कारवाही गर्ने भनिए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । अब  संक्रमण बढ्दा कसरी नियन्त्रण गर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ,” प्रजिअ निरौलाले भने, ‘‘यद्यपि राजनीतिक दलहरुलाई भिडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन नगर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ । छलफल जारी छ ।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहरको महामारी आउनसक्ने जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बेड, आइसोलेसन, अक्सिजनको बन्दोबस्त मिलाउन  निर्देशन दिइसकेको छ ।
 
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का अनुसार पछिल्लो समय बढिरहेको संक्रमण रोकथाम गर्न आज शुक्रबार साँझ ४ बजे बैठक बस्दैछ । संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने र खोपको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिने सीसीएमसीका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले जानकारी दिए ।
   
सीसीएमसीको निर्देशन बमोजिम उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटै निर्णय गर्दै आएका छन् । सरकारले भिडभाड र संक्रमण रोकथामको अन्तिम विकल्पका रुपमा निषेधाज्ञालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ ।