काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकार फेरवदलको प्रभाव राष्ट्र बैंकमा पनि परेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पटक–पटक भेट गरिसेकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल नपाउँदा मौद्रिक नीति पारित गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सकेको छैन ।
 
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति लेखन कार्य सकिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले समेत मौद्रिक नीतिको छलफल सकिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ढिलोमा ७ गतेभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको भएपनि अर्थमन्त्री शर्माले केहीदिन पर्खन भनेपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति अर्को साताको लागि सारेका छन् ।
 
सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा गर्ने र वित्तिय स्थायित्वका साथै मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित मुद्रास्फिति पनि ७ प्रतिशत नै कायम गर्ने  लक्ष्य लिएको छ ।
 
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसद पुनः स्थापना भएर नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेका हुन्  । नयाँ सरकार गठन भएसँगै शर्माले आर्थिक स्वेतपत्र ल्याउने र अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । अर्कोतर्फ यो सरकारले  अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फ ल्याएको बजेट संसदमा पेश गरेपनि प्रतिस्थापन अध्यादेशमार्फत त्यसमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । 

जसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न क्षेत्रसँगको छलफलका लागि तिव्रता दिइरहेका छन् । बजेट संशोधनको तयारीमा जुटेकोले अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकारको कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई मौद्रिक नीति केही समय रोक्ने भनेको स्रोतको दाबी छ । 

तर, यसरी सरकारले स्वायत्त निकाय केन्द्रिय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नियममा प्रभाव पर्नेगरी मन्त्रालयकै कुनै विभागको रुपमा निर्देशन दिन खोज्दा राष्ट्र बैंकको स्वायतता माथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र व्यापारी संगठनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिकसम्मले  अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्थाका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । यसरी कुनै स्वायत्त निकायले तर्जुमा पर्ने नीतिमाथि प्रभाव पर्नेगरी पहुँच सेयर गरेर आफू अनुकूलको नीति ल्याउने यस्ता समूह र राष्ट्र बैंकमाथि बढ्दो सरकारी हस्तक्षेपले गर्दा कोभिडबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा कतै राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्ने खालका नीतिको लागि दबाब आउने त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

सरकारले बजेट संशोधन गरेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा अथवा कुनै परिपत्र जारी गरेर भएपनि सम्बोधन गर्न सकिने तर यसरी अर्थमन्त्रालयले नै मौद्रिक नीति सार्न लगाउँनु गलत भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राजनीतिक कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिसँग जोड्नका लागि सरकारले गर्न खोजेको हस्तक्षेत्रले राष्ट्र बैंककको स्वायत्तता नै  खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
 
मौद्रिक नीतिमा भएको ढिलाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत वित्तीय विवरण प्रकाशनमा अलमल भएको छ । अर्कोतर्फ कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतमा ढीलाई हुँदा निषेधाज्ञा र आर्थिक वर्षको क्लोजिङपछीको व्यवसायीको योजनामा समेत उद्योगी व्यवसायीलाई अन्योल भएको छ ।
 
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयकै सचिवका प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सरकारी कार्यक्रमलाई सचिवमार्फत विभिन्न समयमा कार्यान्वयनमा लैजाने सकिनेमा मौद्रिक नीतिलाई नै प्रभावित बनाएर रोक्नु गलत भएको वित्तीय क्षेत्रको जानकारहरुको टिप्पणी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ ‘ग’ मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने सक्ने ब्यवस्था छ भने सरकारले दिएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

यसैलाई आधार मानेर सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने अखडाको रूपमा मात्रै राष्ट्र बैंकलाई प्रयोग गर्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन कमजोर बन्दै गएको छ भने दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ वित्तीय क्षेत्र भनेर दाबी गरिँदै आएको वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौति पर्न सक्नेमा पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नेभन्दा पनि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मुद्रा नीति तर्जुमा गर्ने र बजेटले बजारमा गराउने मनी सर्किुलेसनलाई व्यवस्थित गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने साथै वित्तीय स्थायित्व राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य हो । 

साथै राज्यले लिएको कतिपय नीति राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यनवयन गर्नु पनि उसको दायित्व हो । तर, त्यस्ता नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा भने असर पुर्याउन नहुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । 

यता, राष्ट्र बैंकका अधिकराीहरु भने सरकोकारवालासँग छलफल सकिएको र अब उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति समयमा ल्याउनुपर्नेमा सजग रहेको र उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति अगामी शुक्रबारसम्म आउनेछ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले लिएको नीति तथा उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने कार्य पनि राष्ट्र बैंकको भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा हतार गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । तर, अब सरकारले आफ्नो नीति ल्याउन ढिला गर्ने हो भने मौद्रिक नीतिलाई रोक्न नहुने उनको तर्क छ । 

आर्थिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व तथा मुद्रास्फिति जस्ता कुरा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको मुल्याङ्कन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएकाले  सरकारको नीति के हुने भनेर पर्खंदा हस्तक्षेप नै भयो भन्ने नहुने उनको तर्क छ ।
 
राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै पूर्व गभर्नरहरसँग मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव लिएको थियो । छलफलमा पूर्वगभर्नरहरुले सेयर बजारमा आएको लगानीको स्रोत विदेशी बैंकमा नेपालीको बढ्दो पैसा, साथै कोभिडपछि बढेको कर्जा लगानीजस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएको पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।