काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने भएको छ । विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने यो आयोजना पहिलो हुने पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाका इञ्जिनीयर परासर घिमिरेले जानकारी दिए । प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पर्याप्तमात्रामा खुला क्षेत्र र नदी किनारमा बाढी नआउने गरी तयार शहरका रुपमा स्थापित गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।
  
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब २६ हजार रोपनी जग्गामध्ये २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ सहर बनाउन लागिएको हो । यसका लागि पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहरी आयोजना गत वर्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताए । 
 
“आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ”, उनले भने । समितिको अध्यक्षमा कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख थापा तोकिएका छन् ।  

यसैगरी सहअध्यक्षमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे र शङ्खरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्कामा दिने काम अघि बढाउन लागिएको हो । 
 
आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सो को प्रतिवेदन नगर कार्य पालिकासमक्ष पेश गरिने भएको छ । आयोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा गरिएको छ ।
 
आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सो रकमलाई तीन नगरपालिकाको सभाबाट सम्बोधन गरी विनियोजन ऐन २०७७÷२०७८ मा उल्लेख गरेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम अघि बढेको हो । वाग्मती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०÷२० मिटरमा सडकसमेत बनाउन नदिने गरी काम अघि बढाइएको इञ्जिनीयर घिमिरेले बताए । यसले गर्दा नदीमा बाढी आउँदा घर र व्यवसायी नडुबाउने गरी शहर निर्माण गरिँदैछ । राजधानीमा आवासीय क्षेत्रको माग पूरा गर्न काम शुरु गरिएको आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर दीपक श्रेष्ठले बताए । 
 
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनी तथा मोहीलाई जानकारी दिन अन्तक्र्रिया सञ्चालन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको वाग्मती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने आयोजनाले जनाएको छ । 
     
अन्तरक्रियामार्फत आयोजनामा सहभागी हुन निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको गोकर्णेश्वरका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले जानकारी र्दिए । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) निर्माणको काम भइरहेको छ । असोजसम्ममा प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पारितका लागि पेश गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र आयोजनाले वैधानिकता पाउनेछ । वैधानिकता दिएर तिहारपछि स्थलगतरुपमै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
 
एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ । दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ । हाल सडक नपर्ने जग्गाधनीबाट बढी जग्गा लिएर व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्त पनि आयोजनाले अघि सारेको छ । यसै महिनादेखि आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का गर्ने तयारी पनि आयोजनाले गरेको छ । रासस