काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाइएको छ । २०६६ सालमै पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अध्ययन गरिएको थियो भने यसपटक पनि अध्ययन सम्पन्न भइसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । 

गएको जेठ २५ गते आयोजित बोर्डको २९ औँ वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सको लागि अध्ययन सम्पन्न भएको बताएका थिए । उनले नयाँ स्टक एक्चेञ्जको सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न भए पनि बोर्डको सञ्चालक समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका थिए । 

बोर्डले यसअघि पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति दिने भनेर पटक पटक अध्ययन गराएको छ ।

२०६६ सालमा तत्कालीन अध्यक्ष शुरविर पौडलले पनि नयाँ स्टक एक्चेञ्सजको अध्ययन गराएका थिए । 

पौडेलको पालामा २०६६ सालमा बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका थिए । 

पौडेलले बोर्डको रजत जयन्ती विशेष स्मारिकामा प्रकाशित लेखमा आफुले निजी क्षेत्रलाई एउटा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन गरेको प्रयास सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अध्ययन गर्न लालमणि जोशीको अध्यक्षतमा समिति बनाएर अध्ययन भएको र त्यसले सुरुमा  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई नै निजीकरण गर्न सिफारिस गरे पनि हुन नसकेको पौडेलले उक्त लेखमा भनेका छन् । 

तर लाइसेन्सका लागि ४ वटा कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालकले अध्यनन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेको पौडेलले बताए । 

“त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयकै चाहनामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन अध्ययन समिति बन्यो । त्यो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई नै निजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो । अहिलेसम्म नेप्से निजीकरण हुन सकेन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यसबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिम एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । 

त्यसपछि डा. रेवतबहादुर कार्कीका पालमा पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल चलाइयो । 

सोही क्रममा बोर्डले २०६६ मा आवेदन दिएका ४ वटा कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै कागजपत्र अपडेट गर्न भनेको थियो ।  

त्यतिबेला बोर्डबाट पत्राचार भए पनि कुनै प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । 

तर २०७६ पुसमा बोर्डको नेतृत्व भिष्मराज ढुङ्गानाले प्राप्त गरेपछि उनले पुनः निजी क्षेत्रको लगानी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि अध्ययन गराएको बताएका छन् । 

यसअघि निजी क्षेत्रको लगानीमा सूचीकृत संगठित संस्था र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रयास भए पनि यसपटक भने नियमावली संशोधन गरेर व्यक्तिगत लगानीमा नै स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी रहेको बोर्ड स्रोतको दाबी छ । 

यस विषयमा बोर्ड र अर्थमन्त्रालयबीच निरन्तर छलफलसमेत भइरहेको छ । 

व्यक्तिगत लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने व्यवस्था विद्यमान धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा    २०६४ मा छैन ।  

“बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,” धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम १२ को उपनियम १ मा भनिएको छ । 

“कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कूल शेयर पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन,” सोही नियमको उपनियम दुइमा भनिएको छ । 

व्यक्तिगत लगानीकर्तासमेतको लगानीमा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने हो भने पहिले उक्त नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने उद्देश्यसहित नै अध्ययन गराएको दाबी गर्छ । 

“लाइसेन्स नदिने हो भने अध्ययन गर्न आवश्यक नैं थिएन । बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेञ्ज ल्याउनुपर्छ भनेर नैं अध्ययन गराएको हो । तर यसमा बोर्ड मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालय पनि निर्णायक हुन्छ,” बोर्डका ती अधिकारीले भने । 

अर्थ मन्त्रालय तयार भए नियमावली संशोधन ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र बोर्ड नेतृत्वबीच व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा छलफल जारी छ । त्यसमा सरकार निकट रहेका दुई व्यवसायिक घरानाले दाबी गर्दा यो प्रक्रियामा ढिलाई भएको स्रोतको दाबी छ । 

“कुन समूहलाई लाइसेन्स दिने भन्ने टुङ्गो लागेपछि बोर्डले आवेदन खुलाउनेछ,” ती अधिकारीले दाबी गरे । 

त्यतिबेला आवेदन दिएकामध्ये हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने हो भने पूराना कम्पनीमध्येबाट एकले पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

ती कम्पनीको आवेदनलाई एउटा निर्क्योलमा नपुर्याइ पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

यता बोर्ड सहप्रवक्ता रुपेश केसी भने नयाँ स्टक एक्चेञ्जको अध्ययन भइरहेको भए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउँछन् ।