काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ ले हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनको १०/०७७ को बुँदा नम्बर १६ को ‘ग’ लाई संशोधन गर्दै “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि एवम् पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न यस बैंकको पूर्व सहमति लिई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक साधारण सभा/विशेष साधारण सभावाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयरका लागि प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गर्न स्वीकृति नै नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

“मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई यस बैंकबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन,” नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ को निर्देशन नं १०÷०७७ को १५ (क) मा भनिएको छ । 

लघुवित्त संस्थालाई हकप्रद सेयरमा प्रतिवन्ध  नै लगाएको तथा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएपछि यतिबेला बैंकहरू नै हकप्रद सेयरको लागि लबिङ गर्न लागेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूले लिखित रूपमै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि पठाएको लिखित सुझावमै हकप्रद निष्कासन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएनसले पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा लघुवित्तको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भएपनि मर्जरमा गएका लघुवित्तलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ । उनीहरूले पुँजीकोषले गर्दा व्यवसाय विस्तारमै समस्या भएको भन्दै व्यवसाय बढाउन पुँजी इन्जेक्ट गर्छु भन्दा रोक्न नहुने बताएका छन् । 

अहिले बैंक वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्नको लागि पहिलो उपाय भनेको नाफाबाट बोनस सेयर दिने हो । त्यस्तै अर्को भनेको ऋणपत्र जारी गर्ने विकल्प पनि छ । त्यसबाहेक पुँजी पर्याप्त भएको तर व्यवसाय गर्न नसकेको संस्थालाई मर्ज गर्ने, अथवा हकप्रद सेयरमार्फत थप पुँजी लगानी गर्ने विकल्प हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोनस सेयरमार्फत पुँजी बढाउन रोक लगाएको छैन । तर कतिपय लगानीकर्ताले विशेष गरेर संस्थापनक लगानीकर्ताले भने नगद लाभांश खोज्ने गर्दछन् । संस्थापक सेयर सहज रूपमा साधारण सेयर जस्तो खरिद विक्री गर्न नमिल्ले हुँदा संस्थापन सेयरधनीले नगद लाभांश नै खोज्ने गर्दछन् । 

अर्को विकल्प भनेको ऋणपत्र जारी गर्ने हो । तर ऋणपत्र जारी गरेपछि पनि हरेक वर्ष प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणपत्र परिपक्व हुँदा त्यहि बराबर प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त प्रोभिजन बोनस सेयरको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ । 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या करिब ९० बाट अहिले २० भन्दा तल झरिसकेको छ । केही समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएकामध्ये अधिकांशको पुँजीको सहज अवस्थामा नभएकाले बोनस सेयरले मात्रै पुँजी पर्याप्त नहुँदा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेको देखिन्छ । 

किन चाहियो हकप्रद ?
डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल पुँजीकोषले गर्दा विकास बैंकहरूलाई व्यवसाय गर्न समस्या हुने अवस्था आएको भन्दै विकास बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । “पुँजीकोष टाइट भइसकेको छ, व्यवसाय गर्नैपर्‍यो । अर्को संस्थासँग मर्जर गर्दा पनि व्यवसाय नै आउने हो । त्यसले पुँजीकोष थप हुने हैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

यस्तै ऋणपत्र पनि कति निष्कासन गरेर जाने भन्ने हुन्छ । त्यसैले हकप्रद सेयर दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकलाई गरेको उनले बताए । 

लघुवित्त बैंकर्स संघका सचिव समेत रहेका वोमी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्य पनि व्यवसाय गरिरहेको संस्थालाई पुँजीकोषले गर्दा व्यवसाय गर्न समस्या हुन्छ भने क्यापीटल इन्जेक्ट गर्न दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको लघुवित्तको संख्या घटाउने नीतिमा सहयोग गरेको भन्दै मर्जर गर्दा पनि पुँजीकोषले गर्दा व्यवसाय गर्न नसकेका संस्थाका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अधिकारीहरूको संस्थाले नै  लिखित रूपमा हकप्रद सेयरको माग गरेपछि आलोचना पनि भइरहेको छ । हकप्रद सेयर सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले गर्ने र अहिले सञ्चालकहरूको पनि संस्था रहेकाले यसमा व्यवस्थापकहरू अगाडि बढ्न नहुने कतिपयको राय छ । 

संस्थामा थप पुँजी लगानी गर्ने÷नगर्ने सेयरधनीको कुरा भएको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले हकप्रद चाहियो भन्नु गलत भएको बंैकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाबाहेक अरूलाई हकप्रद सेयरमा रोक लगाएको छैन तर यसरी सिइओहरूले नै हकप्रद चाहियो भन्दै लिखित रूपमा माग गर्नु गलत भएको जानकारहरूको मत छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने संस्थाको आवश्यकता छ भने हकप्रद दिनुपर्ने बताउँछन् । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको, पर्फमेन्स पनि राम्रो छ र व्यवसायिक आवश्यकता पनि हो भने त्यस्ता संस्थालाई हकप्रद रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनी बताउँछन् । 

“राष्ट्र बैंकको नीति नियम पालन गरिरहको छ भने व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी बढाउँछु भन्ने उस (संस्था) को आधिकार होला नि,” दाहालले भने । 

एग्रेसिभ रूपमा व्यवसाय विस्तार गरेर पुँजी पुगेन भने नीतिगत रूपमा नै कन्ट्रोल गर्ने मेकानिज्म रहको उनी बताउँछन् । “सुपरभाइजरी रिभ्यु प्रोसेस भन्ने मेकानिज्म छ । जसले जोखिम बढेको देखेमा थप पुँजी राख्न निर्देशन दिन सकिन्छ,” बैंकर दाहालले भने ।  

वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा हकप्रद रोकेको भन्दै त्यसका लागि लिखित सुझाव दिनुपर्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । व्यवसायिक आवश्यकता हो भने हकप्रद दिनुपर्ने तर बजारमा चलखेल गर्नका लागि पुँजीकोष पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हकप्रद जारी गर्न भने राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्था लघुवित्त संघ नेपालले त मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीमार्फत पावर देखाउन खोजेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा असन्तुष्टि समेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको सुझाव बोकेर अर्थमन्त्रीसमक्ष गएकोमा राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् । 

लघुवित्त संस्थाहरूले विगतमा संस्था सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नहुँदै हरेक साधारण सभामा हकप्रदको प्रस्ताव लैजाने, नबिकेको हकप्रद लिलामी गरेर आएको प्रिमियमले बोनस सेयर जारी गर्ने र बजारमा चलखेल गर्ने जस्ता केही गलत प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो । 

अर्कोतर्फ ९० को संख्यामा पुगेका लघुवित्तको संख्या घटाउन पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजान हकप्रदमा रोक लगाएको थियो । 

तर लघुवित्त संस्थाको संख्या धेरै हुनुमा राष्ट्र बैंक नै दोषी देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दर्ता गरेको लघुवित्तलाई दुई करोड पुँजी भएपनि लाइसेन्स बाँड्ने काम गरेर सञ्चालनमा आएको १ वर्ष पनि नहुँदै मर्जरमा जान निर्देशन दिनु राष्ट्र बैंककै कमजारी र लाचारी भएको एक बैंकरले बताए । यद्यपि फाइनान्सयिल सिस्टमको अहिलेको आवश्यकता भने लघुवित्तमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउन पनि मर्जरको विकल्प भने नदेखिएको ती अधिकारीले भने । 

त्यसैले राष्ट्र बैंक लघुवित्तलाई हकप्रद दिने पक्षमा देखिँदैन । “एक दुईवटा संस्थालाई व्यवसाय गर्न समस्या भए थप मर्जरमा जान्छन् तर अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यसलाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो । २० प्रतिशतलाई समय भयो भन्दैमा ८० प्रतिशतमा के प्रभाव पर्छ त्यसको पनि विचार गरेर नीति ल्याउनुपर्छ,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । 

हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपूर्व विगतको प्रभाव पनि हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सेयर धितो राखेर कर्जा लिएको विगतको अभ्यास पनि भुल्न नहुने ती अधिकारीले बताए ।