काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने÷नपर्ने सन्दर्भमा विपक्षीसहित आज छलफल गर्दै छ ।

गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति भएका ६ मन्त्रीको पद खारेज गरी काम–कारबाहीमा रोक लगाएका थियो । त्यसपछि ओलीले चुनावी सरकारको विस्तार भन्दै जेठ २१ र २८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुनः पूरक निवेदन पेस गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्चले अंकुश लगाए मन्त्रिपरिषद्मा ओली एक्ला सदस्य हुनेछन् ।