दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन र जोखिम नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहलाई सोमबार उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
अादेशमा कोरोना सम्बन्धि गरिएको गतिविधिलाई वेवसाइटमा राख्न र आजको मितिले प्रदेश स्तरीय कन्ट्रोल रुम बनाउन भनिएकाे छ । प्रदेश अन्तरर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य सञ्चालन गर्न आदेश गरिएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र अक्सिजन लगायत आवश्यक र सुबिधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टिन् निर्माणका लागि वातावरण तत्काल बनाउन लगाउन भनी प्रदेश सरकारलाई आदेश गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अपाङगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा उपचारको व्यवस्था गराउनू भनी परमादेश गरिएको छ ।
गत वैशाख २९ गते तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीसीसीएमसी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता बिष्णुमणी धिताल, रबिन्द्र धिताल, मधुसुदन गौतम, नागरिक समाजका अगुवा एवम पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले रिट दायर गरेका थिए ।