कोभिड-१९ को सङ्क्रमण सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनमा सुरु भएको थियो । कोभिड(१९ नाम दिइएको महाव्याधिले केही महिनाभित्रै संसारको सामाजिक तथा आर्थिक गति ठप्प  बनायो  । सङ्क्रमणप्रति गम्भीर भएर रोकथाममा लागेका मुलुक छिटै नै सङ्कट मुक्त पनि भए । 

चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, न्युजिल्यान्डका सरकार बेलैमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भए । अर्कातिर, अमेरिका, बेलायत, भारत, फिलिसिन्स, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा भने मूलतः शासककै अहङ्कार र हेलचेक्य्राइँका कारण महामारीबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो ।

नेपाल पछिल्लो कोटीमा अर्थात् शासकको मूर्खता, स्वार्थ तथा अहङ्कारका कारण महामारीबाट जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेका मुलुकको कोटीमा पर्छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण सुरु हुनै लाग्दा मन्त्रीहरू नेपाललाई ‘कोभिड मुक्त’ देश घोषणा गर्न तल्लीन थिए । 

महामारीको प्रकोपबाट जनजीवन र अर्थतन्त्र बचाउन प्रयत्न गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले उपहास र कटाक्षमा समय बिताइदिए । स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको खरिद सत्तारुढ दलका नेताको आफन्तलाई अगाडि सारेर अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरियो । 

जनतामाथि बन्दाबन्दी थोपरेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अध्यादेशबाट शासन गर्न सुरु गरे । महामारीलाई सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरङ्कुश शासनको मनसुवा पूरा गर्ने उपयुक्त अवसर ठाने । यसपछि नै सत्तारूढ दलभित्र किचलो सुरु भयो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूबीचको एक वर्षभन्दा लामो किचलो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा पुग्यो । विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेका सत्तारूढ दलका नेतामध्ये कसैले पनि कहिल्यै महामारीमा जनताले भोगेको कहर र भ्रष्टाचारका विरोधमा भने चुँसम्म पनि गरेनन् ।

उल्टै, प्रधानमन्त्री ओली र उनका विरोधी दुवै पक्ष ‘शक्ति प्रदर्शन’मा लागे । देशभरबाट रमिते भिड जुटाउने होडमा सङ्क्रमण फैलाउने काम गरे । महामारीको दोस्रो लहर र नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण सुरु भएको विज्ञहरूको चेतावनीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले नै उपहासको विषय बनाए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गरिदियो । संसद् सुरु भएपछि कम्तीमा असंवैधानिक कदम उठाउने ओली प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्ने र महामारी रोक्न गम्भीर जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बन्ने झिनो आशा नेपालीको मनमा पलाएको थियो । 

परन्तु, न ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए न उनका विरोधीले स्पष्ट अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने वैध प्रयत्न नै गरे । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको हारपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । 

राष्ट्रपति जो बाइडेनको शासनको सयदिनमा २० करोड अमेरिकीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिइयो । अर्थात्, मूर्ख  गैरजिम्मेवार शासक हटाउन सके जनताले कहरबाट पनि मुक्ति पाउने रहेछन् त । 

विद्यालय बन्द गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आह्वानलाई शिक्षामन्त्रीले कटाक्ष गर्ने, एकातिर, निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने र अर्कातिर  प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमा जात्रा लगाएर सीतारामको मूर्ति पूजा गर्ने वा पर्यटनमन्त्री तिनै मूर्ति सयौं मोटरको लस्कर लिएर हजारौं जनाको भिड जम्मा गर्ने काममा लागे । 

सीमा नाकामा नियमन, अस्पताल र अरू स्वास्थ्य सामग्री एवं सुविधाको व्यवस्था जस्ता विषय भने सङ्कटका बेलामा पनि सरकारका प्राथमिकतामा परेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्माण सम्पन्नै नभएको धरहरा नामको ‘झिल्के टावर’ उद्घाटन गर्न हतार भयो ।

धेरै ढीला भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारमात्र हैन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि अपेक्षा गर्ने समय र विषय सायद अब बाँकी रहेन । यसैले थप अकल्पनीय अनिष्ट रोक्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ । ‘आगलागी झुपडी डेढघडी भद्रा’ नहोस् !