काठमाडौं । ‘सभामुख’, हरेकको मन–मस्तिष्कमा दमननाथ ढुंगानाजस्तो हुनुपर्छ परिरह्यो । ३३ वर्षअघि साढे तीन वर्षे सभामुखका रुपमा प्रदर्शित निष्पक्ष भूमिका ढुंगानालाई सम्झिने आधार बनिरह्यो । त्यसपछि धेरैजना सभामुख भए, तर ढुंगानाको कार्यकाल यादमा राख्नेहरु धेरै छन् । 

तिनै पूर्वसभामुख ढुंगाना आज आइतबारबाट हामीबीच रहेनन् । ८३ वर्षे उमेरमा हामीबाट बिदा भए । 

उनको संसदीय कर्म भने ‘अनुशरण’ गर्ने हो भने उनी निरन्तर रहेको अनुभूति हुनेछ । ढुंगाना २०४८ असारदेखि २०५१ असोजसम्म सभामुख भएका थिए ।

“सभामुख बन्ने मेरो योजना या चाहना दुवै थिएन,” ढुंगानाले यो पंक्तिकारसँग २०८० असार १३ गते भनेका थिए । 

संसदीय कालखण्डबारे कुराकानी गर्ने क्रममा ढुंगानाले भने, “मेरो सोच सांसदकै रुपमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै व्यक्तित्व र नेतृत्वको अभाव सांसदबाटै पूर्ति गर्छु भन्ने थियो । संसद्मा कसरी भूमिका खेल्ने रणनीति बनाउँदै थिएँ, मेरो ध्यानै संसद्मा थियो ।” 

त्यसो त, काठमाडौंबाट निर्वाचन जितेपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले फोन गरी परराष्ट्रमन्त्री बन्न सुझाएका थिए । 

अधिकारीले ढुंगानासँग भनेका थिए, “तपाईंजस्तो बुद्धिजीवी मानिस परराष्ट्र मन्त्री हुनुस्, म गिरिजालाई पनि भन्छु ।”

त्यतिखेर काठमाडौंमा कांग्रेसले मार खाएको थियो । ढुंगानाले मात्रै चुनाव जितेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलाउँदै भनेका थिए, “तिमी परराष्ट्र या कानुन के मन्त्री हुन्छौ ? काठमाडौंबाट तिमी एक्लै जितेका छौ । तिमी जे चाहन्छौ, त्यही बन ।”

तर, उनी मन्त्री हुने सोचनाइमा थिएनन्, संसदमै रहने योजनामा थिए । जगन्नाथ आचार्य र रामहरि जोशीलाई सभामुख बनाउने चर्चा कांग्रेसवृत्तमा चलेको थियो । दुवैले मन्त्री हुन खोजे, सभामुख बन्न चाहेनन् ।

त्यसपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र कोइरालाबीच ढुंगानालाई  सभामुख बनाउने सहमति बन्यो । शीर्ष नेतृत्व चाहनाविपरीत प्रस्तुत हुन सक्ने स्थिति थिएन, सभामुख बन्न राजी भए । 

खासमा कानुनी पेच खुस्काउन सक्ने र विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने व्यक्ति ठानेर सभामुख बनाएको थियो, कांग्रेस नेतृत्वले । हुन पनि ढुंगानासँग २० वर्षे कानुनी वकालतको अनुभव थियो । 

ढुंगानाले २०४७ को संविधान सुझाव आयोगमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । 

प्रखर बुद्धिजीवीका रुपमा स्थापित भएकै कारण कांग्रेसले आयोगमा प्रतिनिधि पठाएको हो । आयोगका नौ सदस्यमध्ये बौद्धिक र तार्किक मत राख्न सक्नेमा ढुंगानाको नाम दर्ज भएको थियो ।

जब सभामुख भए, तब उनले भनेका थिए, “सभामुखको कुर्सीमा रहँदा निष्पक्ष भूमिका मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।”

पहिलो अधिवेशनकालमै कांग्रेस सांसदहरुले सदनमा प्रतिपक्षलाई बढी महत्व दिएको र कांग्रेसी सांसदहरुको हुर्मत काट्न खोजेको टिप्पणी चर्कै रुपमा उठाए । 

जवाफमा ढुंगानाले भनेका थिए, “सत्तापक्षले त सरकारकै समर्थन गर्ने हो, प्रजातन्त्रमा सरकारको त्रुटि औंल्याउन विपक्षीलाई मौका दिनुपर्छ ।”

त्यसरी कम्युनिष्टहरुलाई मौका दिएको दृश्य कांग्रेसलाई मन पर्ने सवाल नै थिएन । 

अर्कातिर कम्युनिष्टहरु निकै मेहनत गरी सदनमा बोल्थे, त्यो शैली कांग्रेसी सांसदहरुमा देखिँदैनथ्यो । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुलाई अध्ययन गरेर बोल्न सुझाउँथे, त्यसलाई ‘अपमान’ ठान्थे । 

अझ उत्कर्ष रुप २०५० असोज १ गते देखियो । वर्षे अधिवेशन सकिएपछि संसद् परिसरमा चियापान हुँदैथियो, जहाँ राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारका सदस्यहरु उपस्थित थिए । चियापानमा बेग्लाबेग्लै पाल राखिएको थियो । राजा भएको पालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्सी राखिएन । 

प्रधानमन्त्रीका निम्ति कुर्सी नभएपछि कोइराला अन्यत्रकै पालमा बसेका थिए ।  त्यो दृश्यलाई कांग्रेसले सहज रुपमा लिएन, प्रधानमन्त्रीमाथि अपमानको रुपमा लियो । त्यसले चर्काे रुप लिँदै जाँदा झन्डै सभामुखबाट हात धुनुपरेको थियो, जसलाई संसदीय कालखण्डमा ‘कुर्सी काण्ड’ले चिनिन्छ ।

चियापानमा राजा वीरेन्द्रलाई सोफामा राखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई उभ्याइएपछि...

त्यो घटनापछि कांग्रेसका कोइराला पक्षीय सांसदहरु उनीसँग टाढा हुँदै गए ।  कोइरालाले पनि ढुंगानाले किनारा लगाउँदै जाने नीति लिए । 

२०५१ को चुनावमा पराजित भएपछि स्वतः टाढिए पनि । २०५१को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–२ बाट एमाले उमेदवार विद्यादेवी भण्डारीसँग पराजित भएका थिए ।  २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा भक्तपुर–२ मा कांग्रेसको उमेदवार बनाएपछि अलि नजिक देखिएका हुन् । तर, उनी पराजित भए ।

त्यो कालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिष्टहरुलाई खुब घृणा गर्थे । अझ माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भन्ने थेगो नै थियो । 

हुन पनि कम्युनिष्टहरु बहुदल नमान्ने र संसद्लाई प्रयोग र भण्डाफोर गर्ने रणनीतिमा थिए । 

उनीहरु २०४८ मा संसद् प्रवेश एक किसिमले अप्रत्यासित थियो । संसद्मा कांग्रेस–कम्युनिष्ट टकराव थियो ।

बहुदल पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय कालखण्ड सजिलो थिएन । सांसदहरु सिकारु छँदैथिए, जुझारु पनि उत्तिकै । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त झन् आक्रामक थियो । पूर्वपञ्हरुलाई बहुदल मन पर्ने सवाल नै थिएन ।

त्यहीकालका सांसद विरोध खतिवडा भन्छन्, “प्रतिपक्षलाई सदनमा बढी भूमिका प्रदर्शन गर्न दिने उहाँको असाध्यै राम्रो शैली थियो, त्यो सधैंभरि अनुसरण गर्ने हो भने संसदीय पद्धति अझ बलियो हुन्छ ।”

ढुंगाना विपक्षीबाट होइन कि सत्तापक्षबाटै आलोचित भएको उल्लेख गर्दै उनले बाह्रखरीसँग भने, “सत्तापक्षको सरकार, विपक्षी संसद् भन्नुले धेरै राजनीतिक अर्थ बोकेको थियो । सदनमा प्रतिपक्षले बढी मौका पाउँदा सत्तापक्षकै आलोचना हुने हो । त्यसलाई सत्तापक्ष कांग्रेसले सभामुखको असहयोगी भूमिकाका रुपमा लियो । कांग्रेसले उहाँलाई त्यो व्यवहार निरन्तर राख्यो पनि ।”

संसद्मा अलि रोचक पारामा प्रस्तुत हुन्थे, खतिवडा पनि । उनी नियमापत्ति गरेर हैरान पार्थे । त्यस्तो अवस्थामा ढुंगाना भन्थे, “माननीयज्यू, तपाईं नामअनुसार विरोध गर्नुस्, म नामअनुसार दमन गर्छु ।”

खतिवडा त्यतिबेला वस्तुस्थिति सम्झदै भन्छन्, “दमन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि सदनलाई तनावबाट मुक्त गर्न त्यस्तो बोली आएको हो । त्यो दबाउने मनसायबाट होइन कि सदनलाई रोचक बनाउन प्रयोग भएको हो ।”

त्यसो त, संसद्मा कम्युनिष्टहरुलाई बढी महत्व दिएकामा कांग्रेसीजन मात्र होइन, पश्चिमी मुलुकका राजदूतहरु पनि खुसी थिएनन् । राजदूतहरु भेट्दाका बखत प्रश्न गर्थे, “तपाईँले कम्युनिष्टहरुलाई किन त्यति महत्व दिनुभएको हो ?”

ढुंगानाको जवाफ हुन्थ्यो, “कम्युनिष्टहरुलाई सदनबाट जंगल र सडकमा पुर्‍याउने होइन, तिनको भविष्य संसद्मै छ भनी विश्वस्त तुल्याउनु हो । प्रजातन्त्रमै राजनीतिक भविष्य छ र अर्काे सैद्धान्तिक बाटो समाउनु पर्दैन र तिनको निहीत स्वार्थ संसद्मै प्रदर्शन गराउन चाहेको हुँ । यिनीहरुलाई संसद्मा अत्यधिक बोल्न दिएको हुँ ।”

हिन्दी भाषाप्रति दरबारको असन्तुष्टि

ढुंगाना सभामुख हुँदा राजा वीरेन्द्रसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रको कुनै गुनासो उनले पाएनन् । तर, भाषाका विषयमा भने दरबारका सचिवको असन्तुष्टि रहेछ ।

राजाकै सामन्ने दरबारका सचिवले एकपटक भने, “उहाँ, हाम्रा सभामुखको केही पनि नराम्रो छैन, सरकार । उहाँले सबै नियमबद्ध ढंगले काम गर्नु भएको छ । खालि उहाँले संसद्मा हिन्दी बोल्न दिनुभयो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले दिनुभएको छैन ।”

तर, त्यसमा वीरेन्द्रको कुनै प्रतिक्रिया आएन । अनि ढुंगानाले भने, “सरकार मेरो कुरा सुनिबक्सियोस्, म त मानव अधिकारवादी हुँ । कतिपय विषय ऐन–कानुन, संविधानभन्दा माथि हुन्छन् । मानव अधिकार भनेको राज्यको कानुनभन्दा माथि हुन्छ । त्यो नैसर्गिक कानुन हो, त्यो राज्यको कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ । त्यो विषय रोक्न सकिँदैन ।”

त्यसपछि वीरेन्द्रले भने, “त्यो भनेको के हो ?”

उनले जवाफ फर्काए, “सरकार, त्यही ठाउँमा जन्मियो, हुर्कियो, भाषा बोल्यो, त्यहीको शैलीको खानपिन गर्‍यो । त्यही भाषा र पहिरनमा जनताबाट मत लियो । त्यही लुगा, भाषा, खानपान र संस्कृतिको रक्षा गर्न संसद्मा आएका हुन् । मैले त्यसलाई रोक्न सक्छु र ? यो मानव अधिकारको प्रश्न हो । यो संविधानभन्दा माथिको सवाल हो । मैले कसरी रोक्नु सरकार ?”

ढुंगानाको कुरा सुनेपछि राजा वीरेन्द्र मौन भए ।

प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीको पहिचान

ढुंगाना प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीको पहिचान बनाएका थिए, पञ्चायतकालमै ।  उनले पञ्चायतकालमै सर्वाेच्च अदालतको बारको सचिव र नेपाल बार एसोसिएनको महासचिवको भूमिकामा रहेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको शब्दमा, ‘ढुंगाना, नयाँ कानुन व्यवसायीका निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो । हामीले उहाँबाट सिक्ने अवसर पायौं ।’

ढुंगाना १९९८ साल माघमा काठमाडौंमा जन्मिएका ढुंगाना कानुन व्यवसाय र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगै होमिएका थिए ।  पञ्चायती व्यवस्थामा पटक–पटक गरी पाँच वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए ।  २०४६ सालको आन्दोलन सुरु हुुनु दुई दिनअगावै पक्राउ गरी रसुवाको जेल पठाएका थिए, पञ्चायती शासकहरुले । पञ्चायती सरकारले काठमाडौंमा राख्दा समस्या पर्ने देखेपछि दुर्गम रसुवा पुर्‍याएको थियो । 

त्यति लामो कानुन व्यवसायीको भूमिकामा रहेका ढुंगानाले २०७७ मा भने अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै उनी पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए । 

ढुंगानाले संविधानअनुसार फैसला गर्ने हो भने शतप्रतिशत प्रतिनिधिसभा ब्युँतिने धारणा राखेका थिए । उनले चेतावनीकै शैलीमा भनेका थिए, “संविधान नाघेर न्यायाधीशहरुले फैसला गर्न सक्दैनन्, उनीहरुको पदीय सुरक्षाको कुरा छ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ ।”

त्यसलगत्तै उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीले अपहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अलबिदा दमन दाइ !