नेपाल सरकारले हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्षदेखि  लागू हुने गरी मजदुरको  न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।  यसअनुसार अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि  मजदुरलाई  कम्तीमा  पनि प्रतिमहिना १५ हजार रुपियाँ  मजुरी  दिनुपर्नेछ । 

सरकारको यस निर्णयलाई रोजगारदाता र मजदुरका प्रतिनिधि दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका छन् । कोभिड( १९ का कारण   अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन नसकिने रोजगारदाताको तर्क छ ।  अर्कातिर  मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले त प्रक्रियामै असहमति जनाएका छन् ।

सरकारका  अधिकांश नियम कानुनप्रति  सरोकारःवालाको  गुनासो हुने गरेको छ । कतिपय नियम कानुन त कहिल्यै कार्यन्वयन हुँदैनन् ।  कार्यान्वयन भए गरिएकै पनि धेरैजसो उल्लंघन गरिन्छ । एकातिर अव्यावहारिक हुने र अर्कातिर तिनको निर्माणमा सरोकारवालाको रायसम्म पनि नलिने चलनले  कानुन नियम प्रभावकारी नभएका हुन् । 

तैपनि, राज्य कमजोर नागरिकको हित रक्षा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्नबाट भाग्न त पाउँदैन । सम्भवतस् यही कर्तव्य पूरा गर्न सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेजस्तो काम गर्छ ।  तर सरकारी  काम  धेरैजसो  झारा टार्ने प्रकारको हुन्छ ।

अरु नीति र  परिस्थितिले  पुष्टि नगर्दासम्म  सरकारले तोकेकै भरमा  श्रमिकले  उचित पारिश्रमिक  पाउँछन् भन्ने त छैन । त्यसमाथि  रोजगारदाताले  स्पष्ट शब्दमा  असहमति जनालाई सकेकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना झन् कम देखिन्छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अर्थात् अदक्ष  कामदारलाई रोजउपलब्ध गराउनेमा सरकार सायद सबैभन्दा ठूलो रोजगार दाता हो । आफैँले प्रत्यक्ष काम नलगाए पनि ठेकेदारमार्फत गराइने भौतिक निर्माणको स्वामित्व सरकारको हुन्छ । 

सरकार  वास्तवमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक वढाउन चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माणमा अहिले अपनाएको श्रमिकलाई ठगेर बिचौलिया र ठेकेदार पोस्ने नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।  

तीनै तहका सरकारको स्वामित्वमा हुने निर्माण कार्यको अनुमानित लागत तयार गर्दा नै श्रमिकको हित हुनेगरी बनाइयो भने रोजगारीका अवसर त बढ्नेछ नै निर्माणमा हुने खर्चको प्रतिफल पनि  मजदुरले पाउनेछन् । 

ठेकेदारले  व्यवस्थापन बापत् पाउने रकम अपेक्षाकृत  बढी हुन्छ । त्यसको सट्टा मजदुरले पाउने रकम अर्थात् दैनिक ज्याला बढी हुनेगरी सार्वजनिक निर्माण अभ्यास परिवर्तन गर्ने हो भने ठेकेदारले पाउने नाफा केही कम भए पनि बहुसंख्यक श्रमिकले पसिनाको उचित मूल्य पाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनैका लागि काम गर्ने हो । नोक्सान पर्नेगरी पारिश्रमिक दिन सरकारले दबाब दिनु न्यायोचित र व्यावहारिक हुँदैन । धेरै पैसा दिएर बढी उत्पादन भयो भने अर्थात् उत्पादकत्व बढ्ने भयो भने त निजी क्षेत्र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी दिनसमेत तयार हुन्छ ।

त्यसैले सरकार  साच्चै नै  श्रमिकको हित  रक्षा  गर्न  चाहन्छ भने  निजी क्षेत्रलाई  पनि  श्रम प्रधान  नीति  अपनाउन   प्रोत्साहित गरोस् । मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लियो भने रोजगारदातालाई दबाब दिन पनि पर्दैन ।

सरकारले तत्कालै सार्वजनिक निर्माण अभ्यास बदल्न नसक्ला तर  देशको अर्थतन्त्र,  मजदुरको अवस्था र  निजी  क्षेत्रका व्यवसायीकोसमेत हित  हुनेगरी  मिति र नियम बनाउन त सक्थ्यो ।

व्यवसायी र मजदुरको हित  कसरी हुन्छ भन्ने  विषयमा उनीहरुसँगै छलफल गरेर निष्कर्ष  निकाल्नुपर्छ ।  सरकारी कर्मचारी,  मजदुरी हैन राजनीति गर्ने  ट्रेड युनियनका नेता तथा  देशको समग्र अर्थतन्त्रभन्दा आफ्नो  वैधअवैध  धन्दाको  रक्षामा  मरिहत्ते गर्ने उद्यमी व्यवसायी  संगठनका अगुवाले सामान्य मजदुरको हित भने गर्दैनन् । 

यसैले  नीति नियम बनाउँदा वास्तविक सरोकारवालासँग नै  निर्णयक छलफल गरेर  निष्कर्षमा पुग्ने  गर्नुपर्छ ।  यसरी बनाइएको नीति नियम व्यावहारिक हुन्छ र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ । लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप त सही अभ्यास पनि यही हो ।