काठमाडौं । पहिलो चरणको जोखिम र प्रोत्साहन भत्ता नपाउँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल फेरि दोस्रो चरणको महामारीमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएका छन् । यसअघि, सरकारले महामारीमा खटिएका १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने बताएपछि प्रहरी र सशस्त्रले भत्ता नलिएका हुन ।

सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिने बताइए पनि पछि १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सकिने जनाएको थियो ।

भत्ता दिने निर्णय गरेपछि सुरक्षाकर्मी उत्साहित थिए । लामो समयसम्म भत्ता नदिएको सरकारले पछि लकडाउनको चार महिनाको अवधिको भत्ता दिने र त्यो पनि १० प्रतिशतले मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीहरु भन्छन्, “सुरुमा सबैले पाउने निर्णय गरियो । पछि १० प्रतिशतलाई मात्रै भन्दा पठाइसकेको नाम हामीले कसरी हटाउने ? भत्ताका लागि जागिर गरेका होइनौँ । तर, दिने भनेपछि भनेको पूरा गर्नुपर्‍यो नि । १० प्रतिशत भनेर हामीले कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? त्यसैले नलिने भनेका हौँ ।”

मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक ३०० रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर तलब बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाएको थियो । प्रहरीमा आठ हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भएका थिए । जसमध्ये ६ जनाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीले पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सशस्त्र सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायत कार्यमा खटिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सुझावका आधारमा १० प्रतिशतलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ जारी गर्दै १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।