धेरै भयाे देशमा सिद्धान्तविनाकाे राजनीतिकाे रजगज भएकाे । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले ‘व्यवहारवादी’ बाटाे समातेपछि राजनीतिमा सिद्धान्त एकादेशकाे कथा बन्ने गरेकाे छ । कांग्रेसका नेताहरूले गाैर गरेका छन् कि छैनन् कुन्नि जुन दिनदेखि कांग्रेसले सिद्धान्तकाे ठाउँमा सत्तालाई प्राथमिकता दियाे त्यहीँबाट निरन्तर ओरालाे लागेकाे लागेकै छ । 
 
इतिहासमा भने का‌ग्रेसले धेरैपटक सत्ता छाडेर सिद्धान्त राेजेकाे थियो । र, नेपाली जनताले त्यही कारणले कांग्रेसलाई राेज्ने गर्थे । कांग्रेसले सिद्धान्त छाडेसँगै जनताले कांग्रेस छाड्न थाले । यसपटक कांग्रेसले के गर्ला ? धेरैकाे ध्यान त्यतै छ ।

सत्तामै जानु जरुरी छ र ?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउँदा ‘असंवैधानिक’  काम गरेकाे ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेपछि उनलाई पदबाट हटाउन कांग्रेसले अग्रसरता देखाउनुपर्थ्यो ।  सभापति शेरबहादुर देउवाले हिचकिचाएर ढिलाे गरे पनि गत शुकवार विपक्षमा रहेका तीन दलकाे बैठक बाेलाएर दायित्व पूरा गरे । अब अविश्वासकाे प्रस्ताव पेस गर्ने हाे । 

नेपाली कांग्रेससँग अविश्वास राख्न पुग्ने सांसद संख्या छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र ) वा जनता समाजवादी पार्टीकाे समर्थनविना संख्या पुग्दैन । अब कि त  जस्ताेसुकै सम्झाैता गरेर पनि सरकारमा जान तयार हुनुपर्ने भयाे नभए पदलोलुपता छाडेर ओली हटाउन अग्रसर हुने हाे ।  नबनाेस् । सिद्धान्तहीन सम्झौता नगराेस् । 

देउवाकाे बदनाम 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका लागि जाेसुकैसँग जस्ताे पनि सम्झौता गर्ने भनेर बदनाम छन् । तर’ अब राजनीतिक जीवनकै उत्तरार्धमा पुगेका देउवा थप बदनामीकाे विष पान गर्न पक्कै तयार नहाेलान् । उता, बदनाम भए देउवाकाे हुने र पार्टी सत्तामा गए फाइदा आफूलाई पनि हुने देख्नेहरूले देउवामाथि सरकारमा जान दबाब दिएका हाेलान् । 

परन्तु, देउवालाई बदनाम हुने बाटामा थप घचेट्दा नाेक्सान त कांग्रेसलाई नै हुने हाे । ओलीलाई एकपटक हटाउनु जति जरुरी छ का‌ग्रेसले अरू साख र ओली कुसाख हुन् भन्ने नठान्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसैले अहिले अरू कांग्रेसलाई समर्थन गर्न तयार नभए ओली हटाउनका लागि कांग्रेसले अरूलाई समर्थन गरे पनि हुन्छ । तर, यस्ता खेलका कारण लाेकतन्त्रका आधारस्तम्भ भत्के भने कांग्रेसकाे औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । 

इतिहासकाे डर

सिद्धान्ततः लाेकतन्त्रका मूल्यमान्यताविरुद्ध कांग्रेसले कुनै सम्झाैता नगराेस् । राजनीतिक सहमति भए विधि र प्राकृतिक न्यायकाे सिद्धान्तविपरीत पनि गए हुन्छ भन्ने मानसिकता छाडेर चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि देउवालाई फरक पर्दैन तर विधिकाे शासन भत्काइए इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।

ढिलाे गर्नु थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रकाे सहयाेगमा अविश्वासकाे प्रस्ताव राखेर जसपालाई राेज्ने अवसर दिनुपर्छ । माधव नेपालहरू पनि ओली हटाउन चाहन्छन् भने चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । राजनीतिलाई लाेकतान्त्रिक बाटामा फर्काउन केही त्याग त गर्नैपर्छ लाेकतन्त्र बाँचाेस् भन्ने चाहने हाे भने ।

यसैले विधि मिच्ने वा लाेकतन्त्रका आधार स्तम्भ र राष्ट्रियता कमजाेर हुने अर्थात् सिद्धान्तहीन गठबन्धन नगर्ने प्रण नेपाली कांग्रेसले गराेस् । सरकारमा जानेभन्दा लाेकतन्त्र जाेगाउने विषय अहिले कांग्रेसकाे प्राथमिकतामा परेमात्र इतिहास जोगिने हाे । ब्याज पाउन पनि त इतिहास जाेगाउनै पर्ला नि ! हाेइन ? 

क्रान्ति र प्रतिकान्तिका वाक्कलाग्दा रटान

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएकाे समर्थनुम्म पनि फिर्ता लिने आँट नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका आँगमा बेला न कुबेला क्रान्तिकाे ‘वायु’ चड्ने गरेकाे छ ।  उनी आफूलाई अलिकति अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै 'प्रतिक्रान्ति' भएको ठान्छन् । हस्तिनापुरकाे रजाइँ वा चपरीमुनिकाे वास नगरी पनि त राजनीति हुन्छ ।

यी नेपालका दाहाल फ्रान्सका लुई चौधौंकै  ‘मानस पुत्र’ त हैनन् हाेला । अनि किन राजनीतिमात्र हैन नेपालकाे केन्द्र नै आफू भएकाे ठानेका हुन् ?  दाहालले जेलाई क्रान्ति भन्ने गरेकाछन् त्यो नेपालीका लागि ‘विध्वंस’ सिद्ध भइसक्यो ।  सरकार बनेकाे भाेलिपल्टदेखि दाहालकाे छटपटी सुरु हुन्छ भन्ने सबैले बुझेकै छन् । यसैले सकेदेखि ओलीलाई दिएकाे समर्थन दायाँबायाँ नहेरी फिर्ता लिनु बेस । हदै भए चुनाव हुने न हाे ।

घुर्की, धम्की र पाखण्ड 

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूकाे माेलताेल र नखरा अलि बढी नै भयाे । ओली हटाउन मन नभए खुलस्त कुरा गरे भयाे नि ! किन छलछाम र अलमल गर्नू ?  तर, मधेसी नेताहरूले यस्तै व्यवहार देखाए भने तिनको पनि दिन धेरै बाँकी नहुन सक्छ। यिनको दिनमात्र  सकिए त विशेषगरी मधेसी जनताको भलो नै हुनेछ तर यिनैका निहुँमा समावेशी राज्य बन्ने क्रम पनि रोकिन सक्छ । 

हुनत,  यिनकाे राजनीति मधेसका जनताका लागि हाेइन भन्ने प्रमाणित भइसक्याे । जनताका आँखामा छाराे कति दिन हाल्न सक्छन् भन्नेमात्रै हाे । लाेकतन्त्र र नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध काेही पनि यसरी सत्ता स्वार्थमा सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दैन । 

लोकतान्त्रिक मूल्य वा संविधान नभएर जसपाकाे प्राथमिकता थुनामा परेकाहरुको प्राथमिकता हो भने कांग्रेसले पनि साझेदारी नगरे नै बेस होला । उनीहरूलाई ओलीसँगै जान दिए हुन्छ । 

उपेन्द्रसँगकाे इख

उपेन्द्र यादव ओलीप्रति सरकारबाट हटेपछि अपेक्षाकृत बढी नै आक्रामक भएका छन् । उनकाे आक्रामकता सैद्धान्तिक भने होइन । यसैकाे साँटाे फेर्न प्रधानमन्त्री ओली महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महताेहरूसँग बढी लहसिएका हुनसक्छ । सके जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर सत्ता टिकाउने पुरानाे योजना पूरा गर्ने नभए कम्तीमा जसपाका नेतालाई अलमल्याएर सरकारविरुद्ध जान नदिने र सत्ता लम्याउने ! ओलीका त दुवै हातमा लड्डु । उपेन्द्रकाे तेजाेबध गर्न सके महन्थ ठाकुरलाई पनि बनिबनाउ दल हात पर्ने लाेभ हाेला ।

र, अन्त्यमा

पत्रकार महासंघकाे निर्वाचन सकियाे । नेपाली कांग्रेस निकट मानिने नेपाल प्रेस युनियनसमेत सामेल गठबन्धनका उमेदवारहरूमध्ये अध्यक्षलगायत अधिकांश पदमा सानदार मत ल्याएर जिते । विजयी पदाधिकारीलाई बधाई र पराजितलाई सहानुभूति ! ओली सरकारकाे समर्थक र विराेधी खेमामा पत्रकार पनि चुनावमा ध्रुवीकृत भए । स्वाभाविकै हाे । पत्रकार पनि यही देशमा छन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा भने पत्रकारहरूले समूह बनाएकाे र राजनीतिक दलहरूकाे निकट भएकाे भनेर निकै आलाेचना भयाे । उमेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र देखाउन गठबन्धनहरूकाे विराेध गर्नुकाे तुक देखिए पनि दलगत संलग्नताकाे विराेधमा ठुस्स निर्दलीय पाखण्डकाे गन्ध आउँछ । निरङ्कुश निर्दलीयताकाे माेहबाट कहिले मुक्त होलान् यस मुलुकका कथित ‘बुद्धिजीवी’ ? नेपाल पत्रकार महासंघ पनि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर अभियानमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघकै सदस्य हो । राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएकाे ट्रेड युनियन खाेज्न कता जाने हाे ?