सरकारको विषयगत मन्त्रालयको मातहत हुनुपर्ने काठमाडौं ( तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई सुम्पँदा सेना पनि अनावश्यक विवादमा पर्न गएको देखिन्छ । द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको विवादमा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति नै गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको छ भने यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छलफल गर्न लागेको बताइएको छ ।

संसदीय समितिहरूका सदस्यहरूले विगतमा पनि खरिद वा ठेक्कापट्टाजस्ता विषयमा बढी नै चासो राख्ने गरेको देखिएको छ । थुप्रै जना निर्माण व्यवसायी सांसद पनि छन् । स्पष्ट स्वार्थको द्वन्द्व देखिने अवस्थामा पनि त्यस्ता सदस्यहरू विधि निर्माणदेखि अध्ययनसम्मका काममा संलग्न हुँदै आएका छन् । विकास समितिकै उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी पनि रहनु यसको उदाहरण हो । 

संसदीय समितिका नाममा विगतमा गरिएका हस्तक्षेपहरूबाट अधिकांश अवस्थामा समस्या झन् बिग्रेको पनि छ । कुनै कुनै सन्दर्भमा त एउटै विषयमा एकैपटक एकभन्दा धेरै स‌सदीय समितिले अध्ययनका नाममा अड्को थापेको उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छ । आशा गरौँ, द्रुतमार्गका हकमा संसदीय समितिबाट निराश हुनुपर्नेछैन ।   

गैरसैनिक प्रकृतिका यस्ता काममा संलग्न भएपछि सेना पनि बेलाबखत विवादमा पर्ने अनुमान धेरैले पहिले नै गरेका थिए । जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जा निर्धारण र वितरणजस्ता निजामती प्रशासनको काममा हुने विवाद वा ढिलाइबाट द्रुतमार्ग निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा पनि अहिले सेनाले दोष पाउने अवस्था देखियो । 

द्रुतमार्गजस्तो ठूलो परियोना निर्माणमा नेपाली सेनाको पूर्वअनुभव थिएन । यस्तै यो सेनाले नै गर्नुपर्ने प्रकृतिको काम पनि होइन । सरकारले सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिनै नै हुँदैनथियो । अरूले गर्न नसक्ने वा अरूलाई काम गर्न दिन नहुने प्रकृतिका काममा मात्र सेनालाई संलग्न गराउनु पर्थ्यो । द्रुतमार्गको कठिनाइ र समस्याबाट यो पाठ सिक्नु जरुरी छ । 

द्रुतमार्ग निर्माणको काम सेनालाई सुम्पेपछि सरकारले आफ्नो दायित्व सकिएको ठान्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित हस्तक्षेपको प्रयास गरेको पनि देखियो । यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण त ढिलो हुन्छ नै सेनाकै पनि छवि धमिलिन्छ । मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रशासनिक काममा सम्बन्धित कार्यालयहरूले तदारुकता देखाउन् । खोकनाको सांस्कृतिक सम्पदा र जनजीवन संरक्षण जस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सरोकारवालाको सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ ।  

प्रचलित कानुन पालना गर्नु राज्यका सबै अङ्गको कर्तव्य हो । नेपाली सेना पनि यसको अपवाद बन्न सक्तैन । तर, सेनालाई गैरसैनिक कामको जिम्मा दिएर विषयगत मन्त्रालयका लागि बनेका नियम पालनाको बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुँदैन ।सबै प्रचलित बन्देज, विधि र निषेध पालना गराउन खोज्नेले सेनालाई जिम्मा दिनु नै हुनेथिएन । यसैले द्रुतमार्ग निर्माणका हकमा मात्र लागू हुने गरी सेनालाई काम गर्न सहज हुने नियम कानुन बनाइयोस् । 

गैरसैनिक कामकाज विशेषगरी उद्योग, व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको सेनाले नागरिक सत्ता नसहने गरेको दृष्टान्त म्यानमार, थाइल्यान्ड, पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था हेरे पुग्छ । नेपाली सेना अहिलेसम्म अपेक्षाकृत आर्थिक क्रियाकलापमा कम संलग्न भएकाले यसको छवि धमिलो भएको छैन । सेनाकाे छवि जोगाउनु नै देशको हितमा हुन्छ ।