सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) वैशाखदेखि थापाथलीस्थित नयाँ भवनमा सर्ने जानकारी दिइएको छ । भूकम्पबाट २०७२ सालमा काठमाडौंको बल्खुमा रहेको कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि धुम्बाराहीस्थित एउटा स‌स्थाको भवनबाट एमालेले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहीँबाट केही समय एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको कार्यालय पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।

चक्रपथ विस्तारका क्रममा असुविधा र अपेक्षाकृत साँगुरो हुने भएपछि कार्यालय सुविधाजनक स्थानमा सार्न लागिएको बताइएको छ । थापाथलीको नयाँ घर एमालेकै शुभचिन्तक व्यवसायीको रहेछ । केही महिना पहिलेसम्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भाडामा लिएको घर एमालेलाई घर दिने घरधनीले भाडाका हकमा भने पार्टीले जति दिन्छ त्यतिमै चित्त बुझाउने भनेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जनचासोको विषय यही हो ।

व्यक्ति विशेषाले आफ्नो सम्पत्ति संस्था वा व्यक्तिलाई सस्तो वा सित्तैमा दिए पनि राज्य वा अरू कसैलाई हानिनोक्सानी नहुँदासम्म सार्वजनिक चासोको विषय बन्नु वा बनाउनु उचित होइन । नेपालमा त झन् राजनीतिक दलको मात्र होइन क्रान्तिकै सबै खर्च व्यक्ति विशेषले निजी सम्पत्तिबाट गरेको उदाहरण छ । 

सुवर्ण शम्शेरले त झन् पछि पनि नेपाली का‌ग्रेसको चुनाव खर्च वा सशस्त्र आन्दोलनमा खर्च गरे । परन्तु, २००७ सालको क्रान्तिको खर्च बेहोर्ने सुवर्ण शम्शेर र महावीर शम्शेरले राज्यबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा त्यस्तो लगानी असुल गरेनन् । यही कारणले उनको योगदान आलोचनाको विषय कहिल्यै बनेन ।

राजनीतिक दलमाथि गरिने लगानी सधैँ निःस्वार्थ वा राजनीतिक निष्ठाका लागि मात्र भने नहुँदोरहेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा उद्यमी व्यवसायीले राजनीतिक नेतालाई पैसा दिएर रिझाउने र राज्यको दोहन गरेर त्यसको चौबर असुल्ने गरेको धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । 

एमालेले कार्यालय राख्ने नयाँ भवनको भाडाका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी नदिइँदा घरधनीले एमालेलाई गुन लगाएर राज्यबाट अनुचित लाभ त लिएका वा लिन खोजेका छैनन् भन्ने सन्देह उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । एमालेको कार्यालय रहेकै संस्थासँग सम्बन्धित यती समूहलाई राज्यका विभिन्न सम्पत्ति निकै कम भाडामा दिएर ‘गुन तिरेको’ आरोप प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमाथि लाग्दै आएको छ ।

एमालेका सदस्य शुभेच्छुक घरधनीले पनि पार्टीलाई सस्तोमा घर दिएर राज्यबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने मनुसवा राख्नु भएन । पार्टीलाई सहयोग गरेको देखाएर राज्यबाट असुल गर्ने हो भने त त्यो भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हुन्छ । यसैले सत्तारुढ दलले पारदर्शी आर्थिक अभ्यासका लागि पनि भाडा रकमका विषयमा सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । पटकपटक भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पनि आफू र आफ्ना शुभेच्छुकलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको हेर्न त पक्कै रुचाउँदैनन् होला नि !