लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू एकपछि अर्को भत्काउने वा भत्कन नरोक्ने क्रम जारी नै छ । केही पहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् स‌शोधन गरेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सबैजसो नियुक्ति गराएका थिए । संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन् ।

अहिले लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षलगायत पाँच जना पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको छ । लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा निजामती सेवालगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायमा मूलतस् नयाँ नियुक्तिदेखि बढुवा प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । सरकारले लोकसेवा आयोग रिक्त बनाएर मनपरी भर्तीका लागि षड्यन्त्र गरेको त होइन ?

राज्यका सबैजसो निकाय र अङ्ग राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपका कारण निकै कमजोर बनाइएका छन् । तिनको साख गिरेको छ । त्यसमा पनि जस्केलाबाट अर्थात् संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्तिहरूका कारण अहिले कायम रहेका कथित पदाधिकारी त नैतिकमात्र हैन वैधताको सङ्कटमा परेका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएका केही नयाँ आयोग र निकाय केही समयका लागि भएनन् नै भने पनि राज्य सञ्चालनमा धेरै फरक नहोला । यस्तै तिनका क्रियाकलापले देशको भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पनि पर्दैन । तर, लोकसेवा आयोग भएन भने राज्य सञ्चालनमै अप्ठेरो पर्नसक्छ ।

हुनत, अहिले पनि लोकसेवा आयोगलाई छल्ने र अप्ठेरामा पार्ने काम भइरहेकै छ । विशेषगरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा संसद् र सरकारले अनुचित हठ गरेको देखिएको छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको कथित ‘स्थायित्व’को अवधिमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्नु दिक्कलाग्दो विडम्बना हो ।

अब त आयोगको स्वतन्त्रता र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने पदाधिकारी पनि रहेनन् । नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । जस्केलाबाट संवैधानिक आयोगमा छिराइएका पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय के हुने हो रु

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतान्त्रिक स‌रचना र संस्था सबै भताभुङ्ग बनाएर राणा शासनको पँजनीलगायतका निरङ्कुश अभ्यास फर्काउन मन छैन भने उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य र निष्कलङ्क व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरून् ।

संसदीय सुनुवाइको विधि र प्रक्रिया पूरा गरियोस् । अर्थात्, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति जस्केलाबाट नगरियोस् । राजनीतिक भागबन्डा नगरी संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर पदाधिकारी नियुक्त गरिएमा मात्र लोकसेवाले अहिलेसम्म जोगाएको साख कायम रहनेछ ।