राणाकालमा चलेको ‘जस्को तरबार उसैको दरबार’ भन्ने कथन नेपाली समाज र शासन प्रणालीमा अझै सान्दर्भिक नै देखिन्छ । शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेका कैयौ‌ जघन्य अपराधमा पीडित सर्वसाधारणले बीसौं वर्ष बिते पनि न्याय पाएका छैनन् । विस‌ २०६३ साल चैत ७ गते भएको गौर नरसंहारको घटना न्याय खोज्ने र दिलाउने प्रयाससमेत नभएको यस्तै मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो । 

भर्खर खुला राजनीतिमा आएको तर बन्दुकको ध‍ङधङीले ग्रस्त माओवादी र माओवादीकै सिको गरेर तराईमा प्रभाव विस्तार गर्न उद्यत तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको रक्तरञ्जित भिडन्तपछि भएको हत्याकाण्ड ‘गौर नरसंहार’ कामले कुख्यात छ । घटनामा मारिएकाहरूलाई न्याय दिलाउन भने न माओवादी नेताहरूले आवाज उठाए न राज्यले नै चासो दियो ।

तत्कालीन माओवादी र फोरमका नेताहरू चोला फेर्दै फेर्दै अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर, क्रूरतापूर्वक मारिएका सर्वसाधारण जनताका आफन्तलाई भने न्यायको खोजीमा रोइरहनु परेको छ । मानवताविरुद्धको यस बर्बर अपराधलाई बेवास्ता गर्दा नेपाली समाज मध्ययुगीन अन्धकारमै रूमल्लिएको देखिएको छ ।

अहिले जनता समाजवादी पार्टीले यस्तै प्रकृतिको तर अझ विभत्स टीकापुर नरसंहारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाउन च्याँखे थापिरहेको छ । जसपाका नेताहरू खुलेयाम ‘हाताहाती’ लेनदेन गर्नेलाई मात्र सत्तामा सघाउने भनिरहेका छन् । विधिको शासनविरुद्धको यस्तो भद्दा प्रदर्शन संसारको कुनै सभ्य समाजमा पक्कै हुँदैन ।

टीकापुर नरसंहारमा भएको कारबाहीलाई जसपाका नेताहरूले ‘नस्लवादी विभेद’ सम्म भन्न भ्याएका छन् । गौर नरसंहारमा मारिने त अधिकां‌श पहाडी मूलका थिए र जसपाका एक जना अध्यक्षलगायत धेरै तराईवासीविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । त्यसमा कारबाही भने भएको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालको राजनीतिमा दण्डहीनताका संवाहकहरूको प्रभुत्व छ । 

विधिको शासन र समानता लोकतन्त्रको आधारभूत गुण भएकाले यस्ता मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा विनाभेदभाव संलग्न सबैमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने पद्धति स्थापित हुनुपर्छ । त्यति नहुँदासम्म राज्य लोकतान्त्रिक मानिनै सक्तैन । गौरका नरसंहारका पीडितहरूले हालै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अपराधीमाथि कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्राथमिकता देलान् कि सत्ता टिकाउन अनुचित सम्झौता गर्लान् ?  

राणा कालमा गद्दीका नाममा गरिने अपराधमा जस्तै अहिले पनि राजनीतिका नाममा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने  हो भने कसरी शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ला र ? यसैले टीकापुरमा अन्याय भएको छ भने ‘ब्ल्याकमेल’ नगरी न्याय खोज तर गौर नरसंहारका अपराधीलाई पनि उन्मुक्ति नदेऊ !