काठमाडौं । एक महिनाअघि नियुक्त भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीलाई कार्यालयमै भेट्न जाँदा उनी व्यस्त भेटिए । नेवारी भाषा पढाउने शिक्षक मागिएकाले शिक्षकको दरखास्त परेको रहेछ । डेस्कमा थुपारिएको फाइल त्यसैको रहेछ, उनी हस्ताक्षर गर्दै कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन पनि गर्दै थिए । 

कोभिड १९ ले महानगरका शिक्षालयमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ । चैत ११ देखि बन्द भएका महानगरका सम्पूर्ण विद्यालय माघ लागेपछि मात्र पूर्ण रुपमा खुले । अहिले पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा बिहान र दिउँसो दुवै समय पढाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै विद्यार्थीलाई आलोपालो गरी पढाइरहेको शिक्षा अधिकारी सुवेदीले जिकिर गरे । 

शिक्षा विषय पढेर लामो समय शिक्षक भई काम गरिसकेका सुवेदी लकडाउनमा सरकारले समयमै निर्णय गर्न असमर्थ हुँदा शिक्षा क्षेत्र अलमलमा परेको धारणा राख्छन् । स्थानीयको अधिनमा रहेको विद्यालय शिक्षा मंसिरमा सरकारले जिम्मा दिएपछि मात्र सहज भएको उनी बताउँछन् । लकडाउनमा कोभिड १९ को असरलाई आकलन गरी उनले सामुदायिक विद्यालयलाई कोरोना कहर अवसर रहेको आशय व्यक्त गरी स्तम्भ नै लेखेका थिए । भन्छन्, “मैले भनेको जस्तै नै भयो । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी चाप बढेका छन् । विद्यार्थी बढ्नु भनेको विद्यालयको बजेट बढ्नु हो ।” 

शिक्षा अधिकारी सुवेदीका अनुसार प्राय: विद्यालयमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी संख्या बढेका छन् । विशेषतः न्यून आए भएका अभिभावकले ५ महिनाका शुल्क एकैपटक बुझाउन नसकेपछि उनीहरुको आकर्षण सरकारी विद्यालयमा बढिरहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार भौतिक सुविधा सम्पन्न भए पनि हिजो ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी भएनन् भनेर चिन्तित थिए, भलै २० प्रतिशतमा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । तर आज सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आएका छन् । उनले भने, “केन्द्र र महानगरले प्रतिविद्यार्थीको हिसाबले बजेट पठाउँछ । विद्यार्थी बढ्नेबित्तिकै विद्यालयको बजेट बढ्छ । बजेट बढ्नु शिक्षकको दरबन्दी बढ्नु हो । विद्यालय व्यवस्थापनले खर्च बढाउन सक्छ । विद्यालयले गुणस्तर बढ्न सक्छ ।” त्यसैले आएका विद्यार्थीलाई आफैसँग राख्न गुणस्तरीय शिक्षा दिन सामुदायिक विद्यालय लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

हाल विभागले विद्यालयमा एकरुपता ल्याउन सबै विद्यालयमा पहेँलो रङ लगाइरहेको छ । उनले भने, “ यो आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय बाहिरबाट हेर्दा जाउँ-जाउँ लाग्ने बनाउँछौं । गुणस्तर शिक्षाबारे त्यसपछि काम गर्नेछौं ।” यस्तै, विद्यालयको भित्तामा महावाणी लेखन या स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना राख्ने कार्यको थालनी सुरु भएको छ । यी सबैका लागि विभागले ४६ लाखको बजेट छुट्याएको छ । यही आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा हरेक वडामा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने योजना अघि सारिएको छ । बजेटमै समावेश गरिएको सो योजना बृहत् रुपमा अघि बढ्ने सुवेदीले जानकारी दिए । यसका लागि महानगरको योजना महाशाखासँग मिलेर नमुना विद्यालय छनोटका लागि मापदण्डको ढाँचामा एकरुपता ल्याउन छलफल गरिएको छ । 

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई देऊ भनेर असारमै लबिइङ गरेका सुवेदी अनलाइन शिक्षाका नाममा श्रव्यदृश्य उत्पादनमा केन्द्र र स्थानीयले गरेको दोहोरो लगानी पैसाको मात्र दुरुपयोग भएको ठान्छन् । उनका अनुसार केन्द्रबाट विज्ञ राखेर देशभरिका विद्यालयलाई हुने गरी पढाइरहेको थियो, तर स्थानीयले बजेट आयो भन्दैमा सोही विषयको अर्को कार्यक्रम बनाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । तर उत्पादन भइसकेका सामग्रीलाई प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनमा जोड्न सकिनेबारे छलफल अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए । जेठसम्म लम्बिएको शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने र छुटेका कक्षाको भरपाई कसरी गर्ने जस्ता विषयमा प्रत्येक विद्यालयका हेड शिक्षकसँग र त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक संघसँग छिटै छलफल गरिने उनले बताए । 

महानगरबाट मेट्रो एफएमले जेठबाटै रेडियो शिक्षा दिँदै आएको छ । तर महानगरको हकमा भने आफू अनभिज्ञ रहेको सुवेदी बताउँछन् । मेट्रो एफएमले नेपाल भाषाको शिक्षक नभएर रेडियोबाट नेपाल भाषाको कक्षा भने सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

खाजा खर्च दिन सुरु
यस्तै, यही आर्थिक वर्षदेखि महानगरका विद्यालयले पहिलोपल्ट खाजा खर्चक रुपमा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ पाउँदै छन् । शिक्षा अधिकारी सुवेदी यसलाई शुभ कार्यको सुरुवात मान्छन् । भन्छन्, “यसले राम्रो प्रभाव पारे, भोलि आवश्यक महानगरले बढाउला ।”

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय विकासका लागि देशभरिका ६ हजार विद्यालयले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । स्थानीय तहको समन्वयमा हालिएका यी प्रतिवेदनमध्ये महानगरका केही विद्यालयले पाए भने विभागलाई सहज हुने शिक्षा अधिकारी सुवेदीको अनुमान छ । यसअघि नै केन्द्रले देशभरिका एक हजार विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकसित गर्न पहिल्यै बजेट दिई काम सुरु गरिसकेको छ । जसमा काठमाडौंका विश्व निकेतनलगायत विद्यालय परेका छन् ।
 
यस्तै, विभागले २५ वटा विद्यालयमा स्टिम (STEM) क्लब चलाउँदै छ । स्टिम अर्थात् विज्ञान, प्रविधि, कला, गणित विषयसम्बन्धी बन्न लागेको क्लब हो । यसको नेतृत्व विज्ञान शिक्षकले गर्दै छन् । क्लबका लागि विभागले कोठाको प्रबन्ध गर्नेछ भने क्लबमा रुचि लागेको विषयमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउँछन् । यसका लागि विभागले सहभागी विद्यालयलाई १/१ लाख बजेट छुट्याएको छ । क्लबको समन्वयकर्ताका रुपमा महाराजगन्जस्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयले गर्नेछ ।

आगामी वर्षदेखि हरेक विद्यालयमा के चाहिने हो त्योबारे वस्तुगत अध्ययन गरेर न्यूनतम आवश्यकता हेरेर बजेट दिने शिक्षा अधिकारी सुवेदीले बताए । उनले भने, “अब पारित हुने आर्थिक प्रस्तावमा त्यो कुरा गर्छौं ।” केन्द्र र महानगर दुवैबाट महानगरका विद्यालयलाई बजेट आउँछ । तर केन्द्रभन्दा धेरै कार्यक्रममा महानगरले खर्च गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, विभागले सबै शिक्षक विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गरेर कोभिड खोप लगाउन विवरण मन्त्रालय पठाइसकेको छ । 

निजी विद्यालयको हकमा महानगरले आन्तरिक व्यवस्थापनबाट पाँचजना शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति बनाई सबै सामुदायिक र निजी विद्यालय अनुगमनका लागि कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । निजी विद्यालयले गडबड गरेमा आवश्यक कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।