काठमाडौं । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ  सरकारले २ माघमा तामझामका साथ नागरिक एप शुभारम्भ भएको घोषणा गर्‍यो । यससँगै समाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ, एपको प्रयोगलाई लिएर ।

घण्टौँ कुरेर ढड्डा माध्यममा सेवा लिँदै आएका सेवाग्राही एपलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले एपको फिचर, डेटा सेक्युरिटी र एपको प्रस्तुतिलाई लिएर आलोचना गरिएको देखिन्छ । प्रयोगकर्ता सुलभ कार्कीले ‘नागरिक एपको अवधारणा राम्रो भए पनि म प्रयोग गर्दिनँ, जबसम्म कडा सुरक्षा अपनाइँदैन । सरकारी वेबसाइटहरु सजिलै ह्याक हुने गरेको देखेको छु, यो एप पनि ह्याक हुनसक्छ र हाम्रो महत्वपूर्ण कागजातहरु खतरामा पर्न सक्छन्’ भनेर लेखेका छन् । यस्तै, धेरै प्रयोगकर्ताले एपमा लग इन गर्न नमिलेको र एपमा बग (त्रुटि) लागेर समस्या भएको लेखेका छन् ।

ढड्डामा कि अनलाइनमा ?
नागरिक एपले सुखद समाचार पनि ल्याएको छ । घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने, एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पु¥याउन कर्मचारीको ढिलासुस्ती सहनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई बढी पैसा तिराउन यो र त्यो मिलेन भनेर सताउने सरकारी कर्मचारीबाट आम जनता पीडित हुँदै आएका छन् । यो एपले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । शनिबार पनि सेवा दिने भनिएको एपले हिजो मात्रै ३२५ जनाले प्यान नम्बर पाए भन्दै उत्साहजनक समाचार पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् ।

के हो त नागरिक एप ? सरकारले भनेझैँ हातमा हातमा सेवा हो कि पैसाको मात्र बर्बादी ? 
नागरिक एप बेटा भर्सनमा परीक्षणको लागि सार्वजनिक गरिएको हो । बेटा भर्सन भनेको सफ्टवेयरको एक टुक्राको संस्करण हो, जुन परीक्षणको लागि सामान्यतया कम्पनीबाहिरका सीमित संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूमाझ उपलब्ध गराइएको हुन्छ, पूर्णतया रिलिज हुुनु अगाडि । नागरिक एपमा प्यान कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी र मतदाता परिचयपत्रको विवरण पाउन सकिन्छ । यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋणको विवरण पाउन सकिन्छ । सेवाग्राहीको लागि वान स्टप विन्डोजबाट सेवा दिन खोजिएको हो ।

०७५ मा नै सरकारले डिजिटल नेपाल र ई गर्भनेन्समा जाने भन्दै ५ वर्षभित्रमा डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको वेबसाइट बनाउनेदेखि कर्मचारीको इमेल आईडी बनाउने तथा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा आईटी शाखा खोलेर डिजिटल नेपालको कदम चाल्न सुुरु गरेको थियो । बैँक र वित्तीय संस्थाले डिजिटल सेवा सुरु गरिसके पनि राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य सरकारी सेवामा भने डिजिटल प्रणाली आइसकेको थिएन ।

छरिएर रहेको डिजिटल साइटलाई एकै ठाउँमा ल्याई सेवाग्राहीलाई एकीकृत सेवा दिन नागरिक एपको शुभारम्भ गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले जानकारी दिए । उनले एप परीक्षणको रुपमा रिलिज गर्नु अगाडि नै राम्ररी परीक्षण गरिएको र भल्नेरेबिटी एसेस्मेन्ट र पेनिट्रेसन टेस्ट (एपको कोडमा कुनै समस्या आएमा र सिस्टममा कुनै कमजारी देखिएमा हटाउन गरिने प्रक्रिया) गरेपछि मात्र बेटा भर्सनमा रिलिज गरिएको बताए । “अहिले एपमा बग चिनेर हटाउने काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “एपमा सिमकार्ड लिँदा लेखेको नाम र नागरिकताको नाम एउटै नभएमा लग इन गर्न समस्या हुन्छ । मिडल नेम जोडिएर या छुट्टाछुट्टै राख्न सक्छ, त्यो हुँदा नि खोल्दैन, यसलाई परिवर्तन गर्दछौँ ।”

सुरक्षामा चुनौती
पश्चिमा देश र सँगैका छिमेकी देशहरु डिजिटल प्रविधिमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले डिजिटलमा फड्को मार्ने काममा ढिलो गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, चुनावको मुखमा एप आउनुमा भने कतिपयले सरकारको नियतमाथि शंका गरेका छन् । साइबर सुरक्षाको मामिलामा पटक–पटक कमजोर साबित हुँदै आएको नेपाल सरकारले चुनावको बेलामा यसको दुरुपयोग गर्ला कि भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ ।

तर, सरकारले नागरिक एप बनाएर लिनैपर्ने जोखिम मोलेको भन्दै यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिनुपर्ने आईटी कन्सल्टेन्ट हेमपल श्रेष्ठले बताए । उनले एपमा फिचर राखेर मात्र नभई दिनहुँ एपमा आउन सक्ने समस्यालाई कसरी निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने सुझाए । यसका लागि बग बनाउन्टीजस्ता कार्यक्रम गरी प्रयोगकर्तालाई एपमा भएका बग पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हिजोसम्म २.९ रेटिङ पाएको एपले अहिले ३.२ रेटिङ पाएको छ । एपमा भएका समस्या समाधान गर्न एप सञ्चालकहरु सक्रिय भएकाले पनि यस्तो भएको उनले बताए । एपमा दिनहुँ सुधार कसरी गर्ने र हप्ताको सातै दिन २४ सै घण्टा सेवा दिने भनेकाले १० गुणा काम बढ्ने हुँदा चुस्त रूपमा सेवा दिन सके डिजिटल प्रविधिको बल्ल फाइदा हुने उनको धारणा छ ।

कुनै पनि साइट पूर्ण सुरक्षा कतै नहुने श्रेष्ठको तर्क छ । तर, सुरक्षित प्रणाली बनाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एपमा लग इन गर्दा एक टाइम पासवर्ड र भेरिफाइको लागि एसएमएस सिस्टम बनाएको भएर सुरक्षित नै देखिने सहसचिव दत्त बताउँछन् ।

तर, एकीकृत प्रणाली भएकाले सबैको तथ्यांक एउटैबाट हेर्न मिल्छ । त्यो प्रणाली कतिको विश्वासिलो छ र सामान्य प्रोटोकलको पालना गरेको छ ? तथ्यांक चोरी गर्छ कि गर्दैन या दुरुपयोग गर्छ त्यो भने सरकारलाई ठूलो चुनौती छ ।
फाइल तस्बिर ।