काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।
उनले सरकारको सिफारिसमा वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेकी छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू वैशाखमा चुनाव नहुने दाबी गर्छन् । निर्वाचन आयोगलाई सोमबार ध्यानाकर्षण बुझाउँदै उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नटुंगिदासम्म निर्वाचनको तयारी रोक्न माग गरेका छन् । तर, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट कहिलेसम्म टुंगो लगाउला ? त्यसतर्फ धेरैको ध्यान तानिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि वैशाखमा गर्नेगरी सरकारले चुनावको घोषणा नगरेको दाबी गर्छन् ।
मुद्दामा समय प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर
न्याय सम्पादनको प्रक्रिया बुझेका जानकारहरू संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन मात्र बस्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा टुंगिन केही महिना लाग्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल अहिलेकै जसरी संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन मात्र बस्ने हो भने दुई महिना लाग्न सक्ने बताउँछन् । “कानुन व्यवसायीलाई बहसमा समय नतोक्ने, सातामा दुई दिन मात्र सुनुवाइ गर्ने हो भने केही महिना लाग्न सक्छ,” उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशले चाहे संवैधानिक इजलास नियमित राख्न सक्नुहुन्छ । प्राथमिकताका साथ हेरिँदा १०/१५ दिनमा मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न सक्छ ।”
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ रिट विचाराधीन छन् । ती रिटको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या करिब सय पुग्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्दै छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार आवश्यक परेमा यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिटो सक्ने भन्ने विषय न्यायालयको हातमा रहेको बताउँछिन् । प्रधानन्यायाधीशले चाहे १५ दिनमा पनि फैसला आउन सक्ने उनले बताएकी छन् । राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ हेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा निर्वाचनको तयारी त्यसबाट प्रभावित हुने पनि उनको बुझाइ छ । निर्वाचन हुने हो भने एक महिनाभित्रमा संवैधानिक इजलासले टुंगा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुस २२ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्ने बताइएको थियो । तर, पुस २२ गते बुधबार इजलास बसे पनि शुक्रबार अर्थात् पुस २४ गते भने संवैधानिक इजलास बसेन । पुस २९ गते बुधबार संवैधानिक इजलास तोकिएको छ । पुस १० गते बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले पुस २२ देखि नियमित सुनुवाइ गर्ने, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन र नेपाल बार एसोसिएसनबाट पाँचजनाको एमिकस क्युरी मगाउने आदेश गरेको थियो ।
पुस २२ गते इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटै रिट पढ्ने काम सकिएको छ । तर, बहस भने विषयमा प्रवेश गरेन । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलास छाड्ने बताएपछि सुनुवाइ सकिएको थियो ।
बृहत् इजलास : कि संवैधानिक इजलास ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको निवेदन संवैधानिक इजलासमा छ । प्रतिनिधिसभ विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेकाहरूले संयुक्त रुपमा सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बुधबार बस्ने इजलासमा बृहत् पूर्ण इजलास माग गर्दै दिइएको निवेदनको विषय उठाउने बताउँछन् ।
यसअघि पनि संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलास माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने जवाफ दिएका थिए । पुस ८ गते राणाकै एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै परेका रिट ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
बृहत् इजलासमा पठाउन मिल्छ ?
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, ०७२ मा इजलासले मुद्दा अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । “इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ,” नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आवश्यक ठानेमा संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा भने पठाउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल बताउँछन् । यसअघि संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने गरेको थियो । तर, त्यतिबेला संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भने थिएन ।
निर्वाचनको तयारी रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सोही विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली समूह निर्वाचनको पक्षमा र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ । औपचारिक रुपमा नेकपा विभाजन भने भइसकेको छैन । नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले वैशाखमा घोषित निर्वाचन रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई चुनाव केन्द्रित तयारी रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको बेला कसैले बहुमत सिद्ध गर्न नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनमा जाने प्रबन्ध गरेकामा सो अवस्था हाल विद्यमान नभएकाले हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ०७९ मंसिर २१ गतेसम्म हुने भएकाले सरकारकारले घोषणा गरेको आगामी ०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनहीन हुन जान्छ” आयोगलाई सोमबार बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगजस्तो निष्पक्षता, तटस्थता देखाउनुपर्ने संवैधानिक निकायले मुद्दाको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम कारबाही अगाडि बढाउनु न्यायसंगत नहुने र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै काम-कारबाही अगाडि नबढाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थानाको फैसला गरे निर्वाचनसम्बन्धी तयारी खेर जाने र प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरे वैशाखमा निर्वाचनको तयारी नपुग्ने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा धेरैले आशंका गरेका छन् ।
