सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्य सर्वोच्च अदालतका लागि मार्गदर्शक त हो नै मूलतः आफ्ना उत्तराधिकारीको इमानप्रति सन्देहको अभिव्यक्ति  पनि हो  । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको संविधानअनुसार बदरभागी हुन्छ भन्ने राय स्पष्ट शब्दमा प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसैबीच प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा छानेका एक जना न्यायाधीशले  कानुन व्यवसायीहरूले औला ठड्याएपछि इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्ने क्रममा केही कानुन व्यवसायीले मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्नेमागमा सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश पनि सहमत रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको टिप्पणी पनि भएको छ र यस्तो अभ्यास सम्भवतः यसभन्दा पहिले भएको पनि थिएन । सामान्यतः यसलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । परन्तु, अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्नसक्ने गरी उत्तेजक र आक्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा  दिएर न्यायालयको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण र न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस क्रममा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यले नैतिक बल र ऊर्जा प्रदान गर्न पनि सक्छ । जेहोस्, अहिले सबैको दृष्टि सर्वोच्च अदालत र त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीशप्रति केन्द्रित छ भने जनताको आँखामा विश्वासभन्दा सन्देह बढी देखिएको छ । र, यो सन्देह मेटाउने काम सर्वोच्च अदालत र स्वयं प्रधान न्यायाधीशबाट मात्र हुनसक्छ ।

यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुतिले मात्र हैन प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलापले पनि विधिको शासनका पक्षधर सबैलाई बढी चिन्तित बनाएको हो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको गलत अभ्यासमा साथ दिएको देखिएपछि सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक इजलासमा वरीयता र विज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधान न्यायाधीशले तजबिजका आधारमा  स्वार्थको द्वन्द्व देखिने न्यायाधीशलाई छानेपछि मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइ नहुने पो हो कि भन्ने सन्देह बढेको छ । अहिले कार्यपालिकाले संविधान मिचेर व्यवस्थापिकाको हत्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षाको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । न्यायालयको शक्ति भने त्यसप्रति रहेको जनआस्थामा निर्भर हुन्छ । त्यस्तो आस्था न्यायाधीशहरूको आचरण तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय सम्पादनबाट आर्जित हुने हो । यसैले आफ्नै पूर्ववर्तीलगायत जनतालाई विश्वस्त पार्न प्रधान न्यायाधीश स्वयं अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । सम्भवतः प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाएमा जनमानसमा रहेको सन्देह केही मात्रामा कम हुनेछ भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच मिलेमतो रहेको शङ्का मेट्न पनि सहायक हुनेछ ।