काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ ।   बुधबारबाट सो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ तोकिए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले इजलासमा प्रवेश पाएन ।  इजलास सुरू हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै बहसको थालनी गरे ।

मंगलबार नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १२ अधिवक्ताहरूले बृहत पूर्ण इजलाश माग गर्दै दिएको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिट इजलासमा वाचनपछि केही समय ‘ब्रेक’ लिइयो । संवैधानिक इजलासमा ‘ब्रेक’पछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाए । 

“रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश अभाव नहुँदा पनि महान्याधिवक्ता भइसकको मान्छेलाई नै किन छान्नुभयो ? यसले राम्रो सन्देश गएका छैन,” थापाले भने, “मलाई आपत्ति छैन, तर पब्लिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । फेयर गर्छु भनेर मात्र भएन, गरेर देखिनुपर्‍यो । पब्लिकलाई लाग्नुपर्‍यो ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश कार्की इजलाशमा बस्न किन नमिल्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।  

“हरिकृष्ण श्रीमान् संवैधानिक इजलासमा बस्न किन नमिल्ने ? भन्नेले त केपी ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले के मुद्दा हेर्ने भन्लान्, त्यसरी त कसरी हुन्छ ? हामी पछाडि नफर्कौँ,” राणाले भने । 

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नियुक्त गर्नु र सल्लाहकार हुनु फरक कुरा भएको बताएपछि राणाले आफूले थापाको भनाइको खण्डन गर्न नखोजेको बताएका थिए । 

थापाले न्यायाधीश कार्की केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको, प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गर्न आएका अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कार्की पहिला एउटै ल फर्ममा सँगै रहेको भन्दै कार्की इजलासमा बस्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ को कुरा उठ्ने तर्क गरेका थिए । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले इजलाशमा न्यायाधीशको विषयमा कुरा उठिसकेकाले त्यो प्रश्नलाई ढिसमिस गर्न नमिल्ने बताएका थिए । 

कार्की बेञ्चबाट उठेपछि सबै न्यायाधीश बेञ्चबाट उठेका थिए । “त्यसपछि न्यायाधीहरु भित्र जानुभयो केहीबेरमा पुनः आउनुभयो ।  बेञ्चमा फर्किएपछि हरिकृष्ण श्रीमान्ले पब्लिकमा र कानुन व्यवसायीबाट पनि कुरा उठ्यो । त्यसैले म सुनुवाइको प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छु भनेर उद्घोष गर्नुभयो,” इजलाशमै रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । 

प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा पुस १० गते वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।  संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पुनः सुनुवाई हुनेछ । 

बृहत पूर्ण इजलासको माग !

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भयो ।  उनले सो रिट ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले’ संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश गरेका थिए ।  पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरू भयो । केही रिट निवेदकले बृहत पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमा सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका थिए । 

बुधबार उनीहरूले बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्दै दिएको निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा पेस भएको छ ।  रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक इजलासमा जाने प्रश्न नभएको बताउँछन् ।  “एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्नुभयो । तर, कुनै कारण खुलाइएन,” उनले भने, “संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । खाली संविधानको व्याख्या मात्र भनिएको छ ।” 

उनले विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा ११ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले हेरेको नजिर रहेको भन्दै त्रिपाठीले बृहत पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग गरेको बताए ।