निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिमा  पनि  राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पाइने गरी राजनीतिक दलसम्बन्ध नियमावली, २०७४ संशोधन गरेको छ । खेल सुरु भएपछि खेलाडीको सहमतिविनै खेलको नियम बदल्नु प्राकृतिक न्यायविरुद्ध हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा भंग गरी २०७८ साल वैशाखमा दुई चरणमा मतदान हुनेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । हुनत, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने घोषणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ र नेपालको संविधानमा संसद्बाट अर्को सरकार बन्नसक्ने विकल्प हुँदासम्म यसरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रावधान छँदैछैन भन्नेमा अधिकांश संविधानविदहरूबीच मतैक्य देखिन्छ । परन्तु, अदालतले अन्यथा आदेश नदिँदासम्म  त  प्रतिनिधि सभा भंग नै भएको मान्नुको पनि विकल्प देखिँदैन । अर्थात्, निर्वाचन अवधि सुरू भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने यसबीच खेलका नियममा परिवर्तन गर्न थालेको देखेर राजनीतिक दलका नेताहरूका साथै जनसाधारण पनि झसङ्ग भएको हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को ९६० को प्रावधान हटाउँदा मतदानका बेलासम्म पनि विवाद निरुपणका नाममा अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थमा चलखेल भइरहने सन्देह उब्जाएको छ । जनमानसमा यस्तो सन्देह उत्पन्न हुन थाल्यो भने आयोगका साथै निर्वाचनकै निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसरी विश्वसनीयता गुमेका खण्डमा निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउला भनेर पनि कसैले विश्वास गर्दैन । निर्वाचन आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको साख गिरेमा लोकतान्त्रिक पद्धति चोट लाग्छ । आयोगका पदाधिकारीले यस्ता विषयमा ध्यानै नदिएको देखिनु दुर्भाग्य हो । 

नियमावलीमा अहिले गरिएको संशोधनको विषयवस्तुका सम्बन्धमा धेरै विवाद नभए पनि समय र प्रक्रियाका कारण सन्देहको विषय बनेको हो । यस्तै आयोगका पदाधिकारीको नियतमा पनि अहिल्यै शंका गर्नु न्यायोचित नहोला । तर, अहिले त वनमा बाघ कराउने र खोरका बाख्रा हराउने एकैपटक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० आन्तरिक किचलोका कारण दुई चिरा भएको छ । दुवै घटकले आफूलाई आधिकारिक नेकपा भनिरहेका छन् । आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिलाउन  सरकारी पक्षले एकातिरबाट र अर्को पक्षले अर्कातिरबाट दबाब दिन सक्छ  । यस्तो अवस्थामा आयोगले गर्ने निर्णयमा कुनै न कुनै  पक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र देखिएमात्र निर्वाचन आयोगको नैतिक वैधतालाई चुनौती रहित हुनेछ । निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा अपनाइएको भागबन्डा र अपारदर्शी  प्रवृत्तिका कारण यसै पनि आयोगको साख खस्केको छ । त्यसमाथि निर्वाचनको स्वच्छतामा आँच आउने  गरी आयोगले कुनै निर्णय गर्ने वा  गर्न  दिने गरेको देखिएमा निर्वाचन परिणामलाई सडकबाट चुनौती दिने प्रवृत्ति बढ्नसक्छ । यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सावधान हुनु जरुरी छ । धेरैको परिश्रमबाट लामो समयमा आर्जेको संस्थाको साख सानो मूर्खता, असावधानी र बेइमानीका कारण ध्वस्त हुनसक्छ भन्ने आयोगका पदाधिकारीले हेक्का राखून् १