काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीको मारमा सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्र परेको छ । गत वर्ष चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन सुरु भयो । तर, चैत ७ गतेबाटै विद्यालय बन्द भइसकेका थिए । निर्धारित एसईई परीक्षा पनि अपर्झट रोकिएको थियो ।

त्यसपछि अहिलेसम्म देशैभरि विद्यालय एकसाथ भौतिकरुपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । चैतमा बन्द भएको विद्यालय सञ्चालन गर्न असारमा सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीकबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ ल्यायो । सरोकारवाला निकायले अनलाइनमा पढाउन वैशाखमै पहल गरे पनि बल्ल असारमा निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, ३० प्रतिशत विद्यार्थीले पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकेनन् । अहिलेसम्म पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी देखिएको छैन ।

सरकारले भर्ना शुल्क लिन नपाउने भनेपछि निजी विद्यालय पढाउने मनस्थितिमा थिएनन् । तर, भदौमा भर्ना शुल्क उठाउन पाउने भनिएपछि पढाउन तयार भए । विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि वैशाखदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारले अन्ततः शुल्क निर्धारण गर्ने बेला स्थानीय तहको जिम्मा भन्दै पन्छियो । स्थानीय तहले अझैसम्म कतिपय विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने विद्यालयले मनोमानी हिसाबले शुल्क उठाइरहेका छन् ।

असोजमा आएर मात्र सरकारले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र कोरोना लागिहाले कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे दुईओटा कार्ययोजना जारी गर्‍यो, ‘आकस्मिक कार्ययोजना’ र ‘विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७’ ।

अधिकांश विद्यालयले असोज १ पछि मात्र पढाउन सुरु गरे भने काठमाडौं उपत्यकामा अझैसम्म भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । चार हजारभन्दा बढी विद्यालयलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टिन केन्द्र बनाइएकोमा कात्तिकमा आएर बल्ल सबै ठाउँमा हटेको मानव स्रोत साधन केन्द्रले जनाएको छ ।

यो त भयो विद्यालयस्तरको कुरा । उच्च शिक्षाको हालत पनि खासै राम्रो अवस्थामा छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा असारबाट सुरु भएको आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन अझै जारी छ । लकडाउनको अवधिमा पढाएका आंशिक प्राध्यापकले चैतदेखिको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले परीक्षा सकेपछि बल्ल त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा गर्न तातेको छ । मंसिरबाट सुरु भएको परीक्षा सबै संकायको गरेर वैशाखसम्ममा सकाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले आफैँ ६० अर्बको बेरुजुमा फसेको छ । ऐन–नियम नहुँदा मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन ।

तर, पुस १० गते मुलुकले नयाँ शिक्षामन्त्रीको रुपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा केही दिन काम गरेर शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आएका श्रेष्ठले के गर्नुपर्छ ?

निःशुल्क हुनुपर्‍यो 

काभ्रेबाट चार वर्षअघि छोरालाई पढाउन काठमाडौं आएकी सरिता कुँवर सरकारले पढाइ निःशुल्क गरिदिनुपर्ने माग गर्छिन् । विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा–१ मा पढिरहेको छोरालाई पढाउन उनलाई अहिले धौ–धौ परेको छ ।

मागी बिहे भए पनि उनलाई श्रीमान्ले छोडेको १० वर्ष भइसक्यो । माइती र आफ्नै कमाइमा छोरा हुर्काउँदै आएकी कुँवर विगत एक वर्षदेखि थापाथलीको एक होटेलमा भाँडा माज्ने र चिया पु¥याउने काम गर्छिन् । महिनाको १० हजार पारिश्रमिक पाउने उनी लकडाउनका बेला होटेल बन्द हुँदा बेरोजगार भइन् । मासिक कोठाभाडा २४ सय तिर्नुपर्ने उनले छोराको मासिक शुल्क तिर्न सकेकी छैनन् । विद्यालयले निःशुल्क नर्सरीदेखि १० सम्म पढाउने भनिएता पनि शुल्क उठाउँदै आएको छ । भदौमा छोरालाई पढाउन विद्यालय जाँदा १० हजार तिरेर भर्ना गर्न प्रशासनले भनेको उनी सुनाउँछिन् ।

उनले ‘१० हजार तिर्नुपर्ने भए अर्को स्कुल पढाउछु’ भनेपछि मात्र प्रशासनको मान्छे चुप लागेको थियो । विद्यालयले अहिले पनि कक्षा–२ मा पढ्ने छोराको १२ सय मासिक शुल्क तिर्न भनेको छ । तर, उनले मानेकी छैनन् । “तै छोरोले जाँच दिन पायो,” उनी भन्छिन् ।

घरकी जेठी छोरी सरिता आफू पढ्न नपाए पनि छोरालाई पढाउने रहर छ । लकडाउनमा विद्यालयले अनलाइन पढाउने कुरा गर्दा उनी आत्तिएकी थिइन् । उनी भन्छिन्, “त्यसका लागि न त मसँग गतिलो मोबाइल छ, न ल्यापटप । इन्टरनेट हुने त कुरै भएन ।”

योभन्दा केही फरक स्थिति छैन, लहानबाट १० वर्षअघि काठमाडौं आएकी मञ्जु यादवको पनि । दुई छोराकी आमा मञ्जुलाई पीर त तब पर्‍यो, जब लकडाउनमा बीएड पास श्रीमान् परिवार पाल्न मास्क बनाउने उद्योगमा काम गर्नुपर्‍यो । तीन कक्षामा पढ्ने जेठो छोरा दुई महिनादेखि अनलाइन पढिरहेको छ । कान्छोलाई घरमा ६०० तिरेर ट्युसन पढाइरहेकी छन् । गत वर्ष कक्षा–२ मा २२ सय शुल्क तिरेकी उनले अहिले २४ सय मासिक शुल्क तिरिरहेकी छन् । उनी पनि नयाँ मन्त्रीले निःशुल्क पढाइ दिऊन् भन्ने आशा राख्छिन् ।

बीए एलएलबी तेस्रो सेमेस्टर पढिरहेका सुवास रिसालको एउटै माग छ, परीक्षा समयमै होओस् । नेपाल ल क्याम्पसमा पढिरहेका रिसालको पोहोर माघमै हुनुपर्ने परीक्षा  चैतमा सरेर अड्किएको थियो । बल्ल पुस २६ बाट परीक्षा सुरु हुने भएको छ । सेमेस्टर प्रणालीमा छ महिनाभित्रै पढाइ भएर प्रिबोर्ड र अन्तिम जाँच लिइसक्नुपर्नेमा डेढ वर्ष लागेपछि उनी आत्तिएका छन् ।

“अहिले तेस्रो सेमेस्टरको पनि पढाइ सकिन लागिसक्यो,” उनले सुनाए, “तर, परीक्षा दोस्रोको दिने तयारीमा छौँ । त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन ।”

उनी अहिले बिहान १० देखि ३ बजेसम्म तेस्रो सेमेस्टरको अनलाइन पढिरहेका छन् । अनलाइन पढाइले आँखा र टाउको दुख्ने समस्या सुरु भएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, “नयाँ शिक्षामन्त्रीले भौतिकरुपमै कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाऊन् ।”

१२ वर्षदेखि लभ्ली एन्जल्स उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर र एकाउन्ट पढाइरहेका आकाश राई लकडाउनले बिचल्लीमा परेका थिए । लकडाउनमा स्कुल बन्द भएपछि केही समय अनलाइनमा पढाएका उनले तलब पनि पाएनन् । उनी भन्छन्, “पढाएको महिना पनि पूरा तलब पाउन सकेनौँ । विद्यालयले नाफा कमाउँदा हामीले भाग खोस्न गएनौँ । तर, अफ्ठेरोमा पर्दा हामीलाई हेरेन । न त सरकाले नै हेर्‍यो ।”

उनलाई नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट त्यस्तो केही आशा त छैन । तर, भौतिकरुपमा कक्षा सञ्चालन होओस्, शिक्षकले तलब पाऊन्, सरकारले नै कुनै आर्थिक मद्दत गरोस् र विद्यालयले यस्तै विपद्का लागि कोष खडा गर्नुपर्ने नीति–नियम आओस् भन्ने छ ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी मुलुकमा शिक्षासम्बन्धी कुनै नीति नभएकाले दीर्घकालीन नीति माग गर्छन् । उनले मन्त्री फेरेपिच्छे नीति फेरिने भएकाले तदर्थवादमा विद्यालय चल्न नसक्ने बताए ।

उनले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमले पढाउने प्रविधि जो–जोसँग छैन, त्यो सरकारले किनिदिनुपर्ने बताए । दिवा खाजा खर्च र स्यानिटरी प्याडको पैसा २१ अर्ब फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो पैसाले अहिले वैकल्पिक पढाइको खर्च टर्ने उनको दाबी छ ।

यस्तै, उनी यो वर्षको शैक्षिकसत्र सकिनेमा शंका गर्छन् । “संक्षेपीकरणमा ७५ प्रतिशत पढाउने कुरा छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ७७  जिल्लाका विद्यार्थीले पढ्नै नपाई एसईई परीक्षा गराउनु अपराध हो,” उनी भन्छन् ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शैक्षिक क्षेत्र लथालिंग भएको भन्दै बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने सम्भावना प्रबल भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । स्थानीय सरकार ठेक्कापट्टा, बाटोघाटो बनाउन मात्र व्यस्त भएकाले शिक्षामा केन्द्रले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“राज्य संघीयतामा गयो भन्दैमा मेरो अधीनमा छैन भन्न मिल्दैन । दक्ष जनशक्ति केन्द्रसँग छ, त्यसको उचित परिचालन सबैतिर हुनुपर्छ,” उनले भने ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा मन्त्रालयले राम्रो काम गरिरहेको र विद्यालयले विभिन्न माध्यममा पढाइरहेको दाबी गरे । उनले एसईई परीक्षा कसरी गराउने र कहिले गराउने मोडालिटीमा छलफल चलिरहेको बताए ।

एसईई परीक्षाको रजिष्ट्रेसनको लागि फाराम खुलिसकेको र समयमै गराउन सामाजिक समितिमा छलफल भइरहेको शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । एसईईको परीक्षा, दोस्रो विद्यालयल शिक्षा योजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने, शिक्षक सेवा आयोगको पदपूर्ति गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको उनले सुनाए ।

यसअघि, शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षाले गर्ने काम पनि स्थानीय तहले अहिले गर्नुपरेको छ । जसका लागि कानुनको अभाव छ ।

विद्यालय व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐनलगायत नौटा ऐनहरु तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव मैनालीले बताए । ती ऐनहरु केही संसदीय समितिमा, केही कानुन मन्त्रालयमा रहेकोले छिट्टै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।

शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी, उनीहरुको वृत्तिविकास, कार्बाही र प्रोत्साहन र तीन तहका सरकारको भूमिका र स्पष्टताको कुरा यी कानुनले ल्याउने उनको भनाइ छ । यस्तै, आगामी कानुनले विश्वविद्यालयको लागि छाता ऐनको रुपमा काम गर्ने उनले बताए ।