काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको बताउँदै रिट खारेजको माग गरेका छन् । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेका हुन् । 

दुवैले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।  पुस १० गते संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । 

आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेल, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाले लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेका हुन् ।  राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनको पक्षमा उभिएका छन् भने सभामुख सापकोटा त्यसको विपक्षमा देखिएका छन् । 
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । 

‘राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै  १० पृष्ठ लामो लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।  उनले पार्टीभित्रैबाट आफुलाई घेराबन्दी भएको, संसदमा विधेयक लैजाँदा पारित गराउन सहयोग नगरेको, आफ्ना मान्छे मन्त्री बनाउन र नियुक्त गर्न दबाब दिएकोलगायत पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् । 

“नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रयत्नलाई असफल बनाउनु मेरो संवैधानिक कर्तव्य हो,” ओलीले जवाफमा भनेका छन्,  “जनताको लामो संघर्षबाट हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई जगेर्ना गर्नका लागि ताजा जनादेश लिन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट निवेदकको हक हनन् भयो भन्न मिल्नै हुँदैन ।” 

उनले प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नो बाध्यता भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको, जनादेश सबैभन्दा ठूलो हक भएको, राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने पनि जिकिर गरेका छन् । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन दुरासयपूर्ण भएको भन्दै रिटमा गरिएको दाबीको खण्डन गर्दै विघटनको सिफारिस दुरासयपूर्ण नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको पनि जवाफमा दाबी गरेका छन् । 

“प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै कार्य विशुद्ध राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् । त्यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानुनी बैधताको प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्न नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएका छन्,” आइतबार सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै उनले भनेका छन्, “प्रतिनिधि सभा विघटनका पछाडि रहेका राजनीतिक कारणहरूको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने हुँदा पुनःस्थापनाको रिट खारेज भागी छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट बदरभागी छ : राष्ट्रपति कार्यालय

राष्ट्रपति कार्यालयले पनि आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।  जसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत भन्दै विघटनविरुद्ध दायर रिट बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।  प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यताकै आधारमा गरिएको र  प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु संविधानसम्मत रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । 

जसमा “संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपाली जनतासमक्ष ०७८ वैशाख १७ र २७ गते अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।” 

प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीको स्पष्ट संवैधानिक आधार छ : सभामुख

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आफू विघटनको पक्षमा नरहेको जवाफ पठाएका छन् ।  उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधि सभा विघटनको आधार नभएको भन्दै उनले विघटनको निर्णय स्वतः खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

“नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको सदस्यले समेत सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ । तर, प्रस्तुत विघटनमा त्यसको कुनै पालना भएको देखिएन,” उनले जवाफमा भनेका छन्,“यसर्थ, प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर उपयुक्त नै रहेकाले उक्त सभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको हुँदा सोही बेहोरा संवैधानिक अदालतसमक्ष अनुरोध छ ।”

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था पालना नगरिएकाले आफु संसद् विघटनको पक्षमा नरहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।  त्यस्तै, सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएकै दिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफ