काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु स्थापित अभ्यास भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।”
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजनलासले पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग विघटनबारे लिखित जवाफ मागेको थियो । इजलासले दिएको समयसिमाभित्रै आज उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
उनले संसद् विघटनको आफ्नो निर्णयको बचाऊ गर्दै संसद् विघटन आफ्नो बाध्यता भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ पठाउँदै उनले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको लामो विवरण उल्लेख गरेका छन् । “म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद्, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग ,अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो,” ओलीले जवाफमा भनेका छन्, “योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ-आफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवाञ्छित दबाब दिने कार्य भयो । ” नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका नेताहरु सरकार सञ्चालनका ससाना विषय व्यवस्थापनाम उद्धत रहेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, संसदीय दल र केही पदाधिकारीले सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसद्बाट पारित नगराउन सधैं अवरोध र असहयोग गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । सरकारले पेस गरेका विधेयक अनिर्णीत राख्ने र अग्रगामी एजेन्डालाई असफल बनाउन पार्टीभित्रैबाट भूमिका खेलिएको ओलीको आरोप छ ।
उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तर्फ संकेत गर्दै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर विषयलाई वर्षौंसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै नगरिएको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
“पार्टी, संसद् र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद् दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो,” ओलीले भनेका छन्, “पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद्को विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।” व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि आफूले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरेर पदमा टिकिरहने विकल्प नरोजेको पनि उनको भनाइ छ ।
नेकपाभित्र झाँगिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवस्था नरहेको, आफ्नो बाँकी दुईवर्षे कार्यकाल अनिर्णीत रहने देखिएको र आफ्नै अन्तरद्वन्द्वमा फसेको सरकार रहने अवस्था आउने भएकाले विघटनमा जानुपरेको उनको तर्क छ ।
त्यसरी सरकार चलाउँदा कार्यकर्ता, जनता र मुलुकको हितमा नहुने भएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको कारण देखाउँदै उनले लिखित जवाफमा संसद् विघटनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
-फाइल तस्बिर
