काठमाडौं । ०७६ माघ १२ गते प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनको कार्यसूची थियो । निश्चित थियो– सभामुखका एक्ला उमेदवार अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वसम्मत सभामुख बन्दैछन् भन्ने ।  जब सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरियो, उनको मुहारमा खुसीको कुनै सीमा थिएन ।
सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिन आएका आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई पनि पन्छाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दौडिए । (हेराैँ भिडियोमा)

सापकोटा आफ्नो स्थानबाट दौडिँदै प्रधानमन्त्रीसँग बधाई लिन पुगेका थिए । कतिपयले यसलाई त्यसबेला नै अस्वाभाविक भनेका थिए ।

तर, सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको त्यस्तो हार्दिकता लामो समय टिकेन । अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्धमा चिसोपनामात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा ओलीले गरेका कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालपछि सापकोटाको आलोचना गर्न बाँकी राखेका छैनन् ।
सभामुखले तीनवर्षदेखि सरकारले ल्याएका विधेयक समितिमा नपठाएको भन्दै शनिबार पनि सापकोटाकै आलोचना गरे ।

“संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न नदिएर रोकेर राख्ने, प्रस्ताव रोकेर राख्ने, यस्तो अराजकता हुन्छ ?,” ओलीले शुक्रबार भएको कार्यक्रममा पनि यसरी सभामुखकै आलोचना गर्दै भनेका थिए, “यसको उपचार ताजा जनादेश नै हो ।”

उनले सभामुख सापकोटाले कीर्ते गरेकोसम्म आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीविरूद्ध गत ५ गते दिउँसो ३ बजे दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई सभामुखले नै १०ः५५ मा दर्ता गरेको बनाएको पनि बताए । सभामुखबाट अस्थिरता, अराजकतालाई बल पुग्ने काम गरेकाले सरकारको सहयोगी नबनेकाले संसद् विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु परेको जिकिर प्रधानमन्त्रीको थियो ।

नेकपा विवादको असर हो कि सम्बन्धमा चिसो बढेको थियो ?

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।  ओली स्वयम् नेकपाका अध्यक्ष हुन् भने सापकोटा अर्का अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहालका अत्यन्त निकट मानिन्छन् ।  जब ओली र दाहालबीच सम्बन्ध चिसिँदै गयो, त्यसको कोपभाजनमा सभामुख पनि परे । 

०७६ माघ १४ गते कार्यभार सम्हालेका सापकोटाले संसदको दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन गरे । पाँचौं अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध हार्दिक नै थियो ।  उनीहरुबीच वैशाख १७ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको थियो ।  सो भेटमा छैटौँ अधिवेशन सञ्चालनबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालय स्रोत बताउँछ । 

त्यसबाहेक दुईबीच औपचारिक भेट नै भएको थिएन । भदौ १३ मा सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढीपहिरो र कोभिड १९ का विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भएको स्रोत बताउँछ । चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएपछि ओली र सापकोटाबीच भदौमा अनौपचारिक भेट भएको थियो । त्यसबाहेक ‘वान टु वान’ भेटघाट नभएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दियो । 

अधिवेशन अन्त्य र प्रतिनिधिसभा विघटन 

संघीय संसदको अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरियो । तर, संसद् अन्त्य भएको विषय प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समाचार पढेर थाहा पाए ।  संसदको अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गर्दा सभामुखलाई सोध्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि जानकारी गराउने परम्परा छ ।  तर, संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा सामान्य जानकारीसमेत नदिइएको भन्दै सभामुख सापकोटाले घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सोही अनुसार संसद सचिवालयले बैठक सञ्चालनको तयारी गरिसकेको थियो । तर, पुस ५ गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । तत्कालै राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिइन् । वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिइन् । 

यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा पनि सभामुख सापकोटा विपक्षमा उभिएका छन् । 

“अहिलेकै परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन,” उनले पटक पटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सभमुखसँग पनि जवाफ मागिएको छ ।  “संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर प्रत्युत्तर पठाउने तयारीमा छु,” सभामुख सापकोटाले आफू निकटकासँग भनेका छन् । 

छैठौं अधिवेशन अन्त्यबाट सतहमा देखिएको सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थप चर्किएको छ ।  पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सभामुख सापकोटाको पद भने बहाल नै छ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच औपचारिक भेट र कुराकानी नभएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दियो ।

अघिल्लो शुक्रबार सातजना नयाँ मन्त्रीलाई सपथ गराउने कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री र सभामुख सँगै थिए । तर, उनीहरुबीच कुनै कुराकानी भने भएन । 

संवैधानिक आयोगमा जब सभामुखको असन्तुष्टि पोखियो...

संसदको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको र संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिसका विषयमा आफूसँग छलफल नभएको असन्तुष्टि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा पोखे । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच खास विवादको जड बन्यो, संवैधानिक आयोग ।  संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा रहेका अन्य सदस्यसँग छलफल गरे । 

प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल गरे ।  त्यस्तै, परिषद् सदस्य रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशसँग पनि छलफल गरे । तर, सभामुख सापकोटासँग एकपटक पनि छलफल भएन ।  सभामुखको सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग कुनै छलफल नभएपछि सभामुख बैठकमै गएनन् ।

सापकोटाले मंसिर ३० गते  प्रेस नोट नै जारी गरेर ‘पूर्व तयारी, आपसी समन्वय र गृहकार्य’ हुन नसकेकाले बैठकमा नगएको प्रष्टीकरण दिए ।  तर, ओली निकटस्थले भने प्रचण्डको निर्देशनअनुसार सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।  सापकोटा नजाँदा बैठकमा कोरम पुगेन, संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सकेन ।

त्यही मौका पारेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरे । उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत जारी गराए । संवैधानिक परिषदमा उपस्थित चार सदस्यले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा सिफारिस गरे । सभामुख बैठकमा नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखबिना नै परिषद् बैठक बस्नसक्ने गरि अध्यादेश ल्याए । 

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएन !

सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो विवाद व्यक्तिगत नभइ पद्धतिका लागि भएको बताउने गरेका छन् ।  उनले निकटस्थसँग सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको विषयमा आफ्नो मुख्य चासो रहेको बताउने गरेका छन् ।  “प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच व्यक्तिगत रुपमा राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । तर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्दिन, संसदप्रति उत्तरदायी हुन्न भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न,” सभामुख सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो ।