दाङ । स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानतः उनीहरुले विभिन्न नीति तथा कानुनहरुसमेत बनाउन पाउँछन् । तर जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा अझैसम्म कृषि नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।

कृषि नीति बन्न नसक्दा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहहरुलाई कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्रविधि टेवा, कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्नेछन् । कृषिजन्य तथा पशुपक्षीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण, कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेलगायत अधिकारसमेत छ ।

कृषिसम्बन्धी नीति निर्माण हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको विकास कसरी अगाडि बढाउने भनेर समस्या भएको छ । कृषिसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसअनुसार कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले जिल्लाका स्थानीय तहहरुले नीति बनाइ नसकेकाले कार्यविधिअनुसार काम गरिरहेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषि नीति हालसम्म निर्माण नभएको जनाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख चोपनारायण खनालले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउने योजनामा रहेको बताए । ‘‘हामी उपमहानगरपालिकाको कृषि नीति बनाउने प्रक्रियामा छौं,’’ उनले भने । नीति निर्माण नभए पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको उनको दाबी छ । अहिले कार्यविधिअनुसार कृषि क्षेत्रमा काम गरिराखेको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले खासगरी तरकारी तथा अन्नबालीको बीउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको उनले बताए । ‘‘उपमहानगरपालिकालाई तरकारी तथा अन्नबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा छौं,’’ खनालले भने, ‘‘यसका लागि प्रविधिमा सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्ने गरेका छौं ।’’ प्रविधिमा पावर टेलर, पम्पसेट, पाइपलगायत सामग्री अनुदानमा प्रदान गर्ने गरेको खनाल बताउँछन् ।

कृषिमा लाग्ने समूह, सहकारी, दलित तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले कृषिसम्बन्धी आकस्मिक सेवा निःशुल्क प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । अहिले कोभिडका कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएकालाई कृषि क्षेत्रमा जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको शाखा प्रमुख खनाल बताउँछन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि कृषिसम्बन्धी नीति तयार नभएको स्वीकारेको छ । उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखाका अधिकृत कुलराज चौधरीले रणनीतिक योजना निर्माण भइराखेको बताए । ‘रणनीतिक योजनामा सबै क्षेत्रको योजना निर्माण भइरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘छिटै रणनीतिक योजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’’

रणनीतिक योजना निर्माण भएसँगै त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको योजना छ । उपमहानगरले कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी बेमौसमी तरकारी खेती, फलफूल, च्याउ खती, माहुरीपालनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने शाखा अधिकृत चौधरी बताउँछन् । ‘‘कृषिमा व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढ्नेलाई प्रोत्साहन गरेका छौं,’’ उनले भने । 

कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा बेरोजगार रहेकालाई रोजगार प्रदान गर्न सकिनेछ भने कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘‘धेरै बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ,’’ चौधरीले भने ।

तुलसीपुर उपमहानगरमा बीउ उत्पादन स्रोत निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको शाखा अधिकृत चौधरी बताउँछन् । केही समयपछि बीउ उत्पादनको स्रोत बन्ने उनले बताए । त्यसैगरेर कोभिड लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका लागि केही दिनअघि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तरकारी खेती, कुखुरापालन, बाख्रापालन, माहुरीपालन क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

दंशीशरण गाउँपालिकाले पनि कृषि नीति निर्माण नगरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा अधिकृत सरु भुसालले कार्यविधिअनुसार कार्य गरिरहेको बताइन् । गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी खेती तथा खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । खाद्यान्नमा धान, गहुँ, मकैलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यसैगरी मसला बालीलाई पनि प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने उनले बताइन् । त्यसैगरी गाउँपालिकाले उत्पादन बढाउन कृषकहरुलाई अनुदान तथा प्रविधिमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । अहिले गाउँपालिकाले कोभिडलक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको शाखा अधिकृत भुसालले बताइन् । जिल्लामा दशवटा पालिका भए पनि कुनै पनि पालिकाले कृषि नीति ल्याएका छैनन् । कृषि नीति ल्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा भने समस्या देखापरेको छ ।