संविधानमाथि अतिक्रमण, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा प्रहार र विदेशी चलखेल बढ्न थालेका बेला ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को सान्दर्भिकता तथा उपादेयता झन् बढेको छ । हुनत, भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका लोकतन्त्रवादी जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अफगानिस्तानमा रुसी कब्जा र सिक्किमको भारतमा विलयपछि नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न भएको बताउँदै २०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्कदाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद् र जननिर्वाचित पहिलो संसद् भंग गरी राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई ८ वर्ष कैद गरिएको थियो । कैदबाट मुक्त भएपछि बीपी राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायत व्यवस्था हटाएर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनविद्रोह चर्काउन भारत गएका थिए । भारतबाट उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालको राष्ट्रियता प्रतिकूल भएको ठहर गरी आन्दोलन त्यागेर स्वदेश फर्के ।
बीपी नेपाल फर्केलगत्तै नेपाल र विश्व राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल भयो । आफ्ना पिताले ‘निर्विकल्प’ घोषणा गरेका र आफूले सक्रिय नेतृत्व गरेको अनुदार पञ्चायत व्यवस्थाबारे राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरे । सहयोगी सबैले धाँधली भयो भन्दा पनि बीपी कोइरालाले जनमत संग्र्रहको परिणाम स्वीकार गरेर देशभित्र मेलमिलापको वातावरण बनाउन ‘एक्लो बृहस्पति’ भएका थिए । बीपीले २०३६ सालको आन्दोलन स्थगित गरेको र जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गरेकोमा कम्युनिस्टहरू उनीसँग रुष्ट पनि भएका थिए । तर, उनी विचलित भएनन् । संविधान बहुदल पक्षको भावना नसमेटिएपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । यति हुँदा पनि बीपी बाँचुन्जेल नेपालको राष्ट्रियताका सामु आफ्नो र दलको स्वार्थलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् । राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको मेलमिलापबाट मात्र राष्ट्रियता जोगाउन सकिने उनको मान्यतामा मृत्यु पर्यन्त दृढ रहे ।
उनको मृत्यु २०३९ को केही वर्षपछि सोभियत साम्राज्य ढल्यो । विश्वव्यापी शीतयुद्ध अन्त्य भयो । नेपालमा पनि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलने राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायत व्यवस्था खारेज गर्न बाध्य बनायो । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । लोकतन्त्रको अभ्याससँग जनतामा चेतना बढ्यो भने राष्ट्रियताको माया पनि बढेर गयो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी र माओवादीका नाममा चलाइएको हिंसात्मक विद्रोहले पहिले लोकतन्त्र मास्यो अनि राष्ट्रियता पनि कमजोर बनायो । एकातिर, चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा संसद् भंग गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरियो भने अर्कातिर संकटकाल लगाएर सिंगै देशमा आतंक मच्चाइयो । त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दी, निर्वाचन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड बहुमतको सरकार गठनलगायतका घटना भए । तर, न लोकतन्त्र पूर्णरूपमा ‘लिग’का फक्र्यो न राष्ट्रियता नै सुदृढ भयो । नेकपाभित्रको विग्रह ‘मिलाउन’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरू र राजदूतको सक्रियता एकातिर कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिमा अशोभनीय देखियो भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि धक्का लाग्यो ।
भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्कने बेलामा बीपीले २०३३ साल पुस १६ गतेको मितिमा जारी गरेका ‘देशवासीको नाउँमा अपिल’ मा उल्लेख भएको छ — ‘‘आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ ।’’ अहिले पनि उनले आजभन्दा ४४ वर्ष पहिले देखेको भन्दा देशको अवस्थामा तात्विक अन्तर छैन । बीपी कोइरालाले यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट राष्ट्रियता जोगाउन देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास हुनुपर्ने मान्यता प्रकट गरेका थिए । उनको सूत्र अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । संविधानको सहज अभ्यास हुन पाए लोकतन्त्र पटरीमा फर्कनेछ । लोकतन्त्रको अभ्यासबाट बिमुख नहुने हो भने देशमा अस्थिरता हुनेछैन भने विदेशीको चलखेल पनि प्रभावहीन हुनेछ । यसका लागि जननेता बीपी कोइरालाले भनेजस्तै ‘राष्ट्रिय शक्ति’ बीच मेलमिलापको आवश्यकता छ । विधिको शासन, आधारभूत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्नेहरू नै अहिले राष्ट्रिय शक्ति हुन् । वर्तमान राजनीति परिदृश्यमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना सम्भवतः राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार हुनसक्छ । नेपालको संविधान, २०७२ प्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूबीच मेलमिलाप भएमात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगिनेछ ।