काठमाडौं । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अहिले संघीय संसदको राष्ट्रियसभा मात्र अस्तित्वमा छ । गत असार १८ गते संघीय संसदको अधिवेशन सकिएको थियो । ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार ४ बजे बस्नेगरी राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेकी छन् । 

“सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संवत् २०७७ साल पुस १७ गते शुक्रबारका दिन १६ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

नयाँ अधिवेशनमा के छ विजनेस ? 

नेपालमा ०७२ असोज ३ मा जारी विद्यमान संविधानले संघीय संसदमा दुईवटा सभाको परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संघीय संसदका रुपमा चिनिन्छ ।  तर, पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रतिनिधि सभा नहुँदा त्यसको असर राष्ट्रिय सभाको कामकारबाहीमा समेत पर्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल प्रतिनिधि सभा नहुँदा त्यो सभामा दर्ता भएका र पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय हुने बताउँछन् ।  तर, राष्ट्रिय सभालाई बैठक सञ्चालनका लागि विजनेसको भने समस्या नहुने उनले बताए । 

“प्रतिनिधि सभा नहुँदा प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक आउँदैन । पहिला प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक अगाडि बढ्दैन,” उनले भने, “राष्ट्रिय सभाले पहिला पारित गरेर पठाएको तर प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न बाँकी रहेको विधेयक पनि अब निष्क्रिय भयो । विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइ राष्ट्रियसभा र समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू भने  कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारले चाह्यो भने अगाडि बढ्छ ।” 

त्यस्तै, सभाले सिर्जना गर्ने शून्य समय, विशेष समय जस्ता सभाका समयहरू सञ्चालन गर्न र सांसदहरुले सक्रिय भएर समसायिमक विषयमा ल्याउने प्रस्तावहरुमा छलफल गर्न कुनै बाधा नहुने पनि उनले बताए । 

६ वटा नयाँ विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, १२ वटा विधेयक समिति र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । १२ वटा विधेयकमध्ये दुईवटाको समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।  ८ वटा विधेयकमा दफावार छलफल सकिएर प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिमा लेखनको तयारीमा रहेको सचिव फुयाँलले जानकारी दिए । 
“समितिले कति विजनेश दिन्छ त्योअनुसार हुन्छ,” उनले भने । 

सरकारले कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ लैजान र विधेयकहरु अगाडि बढाउन चाहेन भने राष्ट्रिय सभामा विजनेश कमी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तो बेलामा भने केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योल हुन सक्ने राष्ट्रिय सभा सचिवालयको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय सभामा दुई सिट खाली राखेर बैठक चलाइने 

राष्ट्रिय सभाको बैठक दुई सिट खाली राखेर गरिने भएको छ ।  संघीय संसदका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले कोभिड १९ बाट जोगिन उच्च सतर्कता राखेर बैठक सञ्चालनको तयारी भएको बताए । 

“बस्ने सिटलाई दूरी कायम गर्ने गरी विशेष ध्यान दिएका छौं । साविकको राष्ट्रिय सभाको सिटमा दुई सिट हटाएर प्यासेज निकालेर सिटहरूको व्यवस्थापन मिलाएका छौँ । भित्र बस्दा एक अर्को सदस्यलाई नछोइने गरी सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ,” उनले भने, “प्रत्येक प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएका छौं । सबैलाई मास्क अनिवार्य गरेका छौँ ।” 

ज्वरोे परीक्षण गरेर मात्र भित्र पस्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।  राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू र त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण भोलि नै गरिँदैछ । 

बिहीबार ११ बजे कार्य व्यवस्थको बैठक

शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकको कार्यसूची तय गर्न बिहीबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले बैठक बस्नुअघि नै कार्यसूची तय गर्छ । बिहीबार बिहान ११ बजे बैठकमा छलफलको विषय तय गर्न कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको संसद् सचिवालयका सह–प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । 
बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रस्तावको तयारी 

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मालगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राष्ट्रिय सभामा उठाउने तयारी गरेका छन् ।  स्रोतका अनुसार नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थनमा त्यस्तो प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् । 

“उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव सामूहिक रुपमा लैजाउँ भनेर अनौपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको छ,” राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, “तर, हामीले कानुनी रुपमा उहाँहरू अझै सत्तारुढ नै भएकाले त्यो प्रस्तावमा सकारात्मक नरहेको सन्देश पठाएका छौँ ।”

फाइल तस्बिर