पहिलो चरणको विरोध प्रदर्शनले नेपाली जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरुद्धमा छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । देशका सबैजसो राजनीतिक दल र समाजको प्रबुद्ध वर्गले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत संसद् भंग गरिएकोमा एक स्वरले विरोध गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको स्वर अपेक्षाकृत नरम भए पनि संविधानका पक्षमा तिनको प्रतिबद्धतामा कमी देखिएन । सत्तारुढ नेकपाको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षको विरोधको स्वर अपेक्षाकृत चर्को रह्यो । संसद्मा तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । 

अझै पार्टी एकताको सम्भावना अस्वीकार नगर्ने नेकपाका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा निकै मुखर र आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए । यसैगरी जनता समाजवादी दलका नेताहरू पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा उत्तिकै मुखर देखिए । नेकपाको दाहाल घटक र समाजवादीका तुलनामा नेपाली कांग्रेस भने आक्रामक हुन सकेन भन्ने टिप्पणी हुन लागेको छ । यसलाई कांग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा मतभेदका रूपमा अथ्र्याइएको पाइन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सम्भवतः यही कारणले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा समेत आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुन हिचकिचाएका हुन् । परन्तु, समग्रमा न्यायालयको सम्मान गर्ने शैलीबाहेक अरूमा खासै मतभेद देखिँदैन । यद्यपि, यही निहुँमा नेपाली कांग्रेसभित्र मतभेद बढ्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु भने पर्दैन । हुनत, चुनावमा जानु परेमा लाजमर्दो अवस्थाकाे सामना गर्नु नपरोस् भनेर पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अपेक्षा कम आक्रामक भएकाे पनि हुनसक्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट फुट्न लाग्दा सबैभन्दा बढी चिन्तित भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी देखियो । सम्भवतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न विग्रहपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा नरहने डरले चीन बढी चिन्तित भएको हो । नेकपाको विभाजनले नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा चीनको सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुने विश्लेषण चीनले गरेको देखिन्छ । त्यही कारणले होला नेकपाभित्रको विवाद मिलाउने ‘मिसन’मा चीनका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल नै नेपाल आएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विवादरत नेताहरूसँग भेट्न घरदैलो गर्दैछ । कुनै राजनीतिक दलभित्रको किचलो मिलाउन यसरी उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । आशा गरौँ, आन्तरिक विवादमा अर्को राष्ट्रको चासो, चिन्ता र हस्तक्षेपको प्रयास यही अन्तिम होस् । यसपटक विरोध प्रदर्शन पूर्ण शान्त रह्यो । प्रहरीले पनि बल प्रयोग गरेन । तर, नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूले नेतृत्व गरेको जुलुसमा अत्यन्त आपत्तिजनक र मर्यादाहीन नारा लगाइएको सुनियो । प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेहरूले जुलुसमा लागेको नाराको नैतिक दायित्व लिएर माफी माग्नु र आयन्दा त्यस्ता नारा लगाउन रोक्नु उचित हुनेछ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानको रक्षामात्रले पुग्दैन । लोकतन्त्रलाई जीवनशैली पनि बनाउनुपर्छ । सडकमा लाग्ने नाराले आन्दोलनकारीको मानसिकता, संस्कार र स्तरको प्रतिनिधित्व जो गर्छ ।