राजधानी सहरको तापक्रम शून्यतिर झर्दैछ । राजनीतिक पारो भने माथि उक्लेको उक्ल्यै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादको झोकमा प्रतिनिधि सभा भंग गराएपछि उनकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत सबैजसो दलहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । दुईवटा कम्युनिस्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्र जुटाएर एक बनाउन गरेको ‘लगानी’ खेर जान लागेको देखेर हवाईजहाज चार्टर गरेर पीपीई पोसाकमा नेपाल उत्रेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू नेकपाका ठूला साना नेताको घरदैलो गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको मागको सुनुवाइ नहुनु उति आश्चर्यको विषय होइन । यद्यपि, स्थायी सरकार कहलिन रुचाउने प्रशासन यन्त्रले बेलैमा ध्यान दिएको भए स्वास्थ्यकर्मीहरू सडक आन्दोलनमा भने जानुपर्ने थिएन । स्वास्थ्यकर्मीहरू महामारीको समयमा खाइपाई आएको सेवासुविधामा कटौती गरिएको, सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता पनि नपाएकोलगायतक १८बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागमा सरकारले महिना दिनसम्म पनि चासो नदेखाएपछि उनीहरू सडकमा ओलिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सडक आन्दोलन थालेपछि बल्ल सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । हुन त, स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहास हेर्दा वार्ता टोलीबाट समस्या सुल्झेला भन्ने आशा गर्न सकिने देखिँदैन । परन्तु, स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व बदलिएका कारण पुरानो शैलीमा परिवर्तन हुन्छ कि भनेर अपेक्षा राख्ने ठाउँ देखिन्छ । अर्थात्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यकर्मीका मागप्रति आग्रह नराखी लचिलो हुने सम्भावना छ । हुन पनि अगिल्ला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई जति धेरै नेकपाको गुटका लागि धेरै दौडधुप गर्ने अवस्था मन्त्री त्रिपाठीको नहोला । यस्तै, ओम्नी वा अरू कुनै कम्पनीलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि नयाँ मन्त्री नहुनुपर्ने हो । यसैले मन्त्रालयका काममा ध्यान दिने फुर्सद उनले पाउन सक्छन् । 

प्रशासनका निजामती कर्मचारी चिकित्सकलगायतका प्राविधिक कर्मचारीप्रति सकारात्मक हुने गरेको उदाहरण बिरलै भेटिएको छ । अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त स्वास्थ्य सेवाकै पनि वरिष्ठ कर्मचारीले अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो बग्रेल्ती सुनिएको छ । यसैले यसपटक नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले चासो राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागमा ध्यान दिऊन् । उनीहरूसँग सम्मानपूर्वक वार्ता गरेर समस्या टुंग्याउन अग्रसर होऊन् । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन टुंग्याउन मन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेलेको देखियो भने अरू समस्यामा पनि उनी गम्भीर हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि अगिल्ला स्वास्थ्यमन्त्रीले कोभिड—१९ को महामारीमा गरेजस्तो मूर्खता त नगर्लान् भन्ने आशा जाग्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलहरूलाई सडकमा पठाएर महामारीलाई फैलन सजिलो बनाएकै छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि अब सडक राजनीतिक आन्दोलनकारीलाई नै छाडेर विरोधका अपेक्षाकृत स्वस्थ कार्यक्रम गरून् । कम्तीमा महामारी कसरी फैलन्छ भन्ने जान्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू त अहिले सडक आन्दोलनमा नआए हुने नि !