नेपालमा ’५० वर्ष शासन गर्ने’ गुड्डी हाँक्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू सत्तामा गएको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै दुई चिरामा बाँडिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा केपी शर्मा ओलीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित नेताहरूले हिजो (मंगलबार) दुई बेग्लाबेग्लै ठाउँमा पार्टी केन्द्रीय समितिको नाममा समानान्तर बैठक गरे । बहुमत केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो । यस समूहका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल पनि अध्यक्ष छँदैछन् । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको समूहले आफ्नो बहुमत हुने गरेर केन्द्रीय समितिमा सदस्य थपेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाविरुद्ध नेकपाकै एउटा समूह सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि देशव्यापी भेला गरेर आफ्नो पक्ष आक्रामकरूपमा राख्न लागेको छ ।  

भन्छन्, चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङकी कान्छी पत्नी चियाङ चिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बहानामा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्ने गर्थे । त्यही परम्पराका कम्युनिस्ट नेताहरूले पार्टी फुटाउँदा के आश्चर्य ? हुनत, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान, २०७२ को मर्मविपरीत संसद् भंग गराएर लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेकाले अहिले उनका विरुद्ध जनआक्रोश अलि बढी देखिएको छ । तर, अहिले संविधान, विधि र पद्धतिको घोक हाल्नेहरू पनि लोकतन्त्रका पक्षधर होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गरेकै दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न थालेका थिए । भागबन्डामा चित्तबुझ्दासम्म दाहाल वा नेपाल कसैले पनि सरकारको अर्घेलोमा औँला ठड्याएनन् । सरकारका जनविरोधी र भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुँसम्म गरेनन् । तिनीहरूले नै अहिले विधि, पद्धति र संविधानको मर्मको घोक हाल्नु पाखण्ड सिबाय अरू केही देखिँदैन । 

ओलीले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावहीन बनाइदिएका छन् । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी खतरा यसले उत्पन्न गराएको छ । सम्भवतः २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि संवैधानिक अंगहरू यति निरीह कहिल्यै भएका थिएनन् । सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको असंवैधानिक आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । अहिले भने अदालतकै साखमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । अरू निकाय त यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छायामा हराएका छन् । संसद् भंग भएर मुद्दा परेको अहिलेमात्र होइन । विसं २०५१ र २०५९ मा पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । उतिबेला न्यायालयको साख कायम थियो । तैपनि २०५१ मा हार्ने पक्षले वितण्डा मच्चाएको थियो । अहिले त्यही वितण्डा मच्चाउने पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएको छ ।

संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा जुन पक्षले जिते पनि सडकमा ‘प्रधान न्यायाधीशलाई फाँसी दे !’ भन्ने नारा लाग्न सक्छ । कारण, नेकपाका दुवै घटक ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’का अनुयायी हुन् । दुवैको दीक्षा एउटै हो र असहिष्णु संस्कार दुवैतर्फ उत्तिकै छ । यद्यपि, बितेका २५ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासले कम्युनिस्टहरूको संस्कारमा पनि लोकतन्त्रको प्रभाव परेको अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने बनेको छ । जेहोस्, अब निकास सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने अवस्था छ । यसैले गैरकम्युनिस्ट विपक्षहरूले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्वतन्त्र न्यायालयप्रति जनविश्वास साख जोगाइराख्न र न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनसक्ने वातावरण बनाउन पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशले इतिहासले सुम्पेको दायित्वबोध गरेर सकेसम्म चाँडै मुद्दाको किनारा लगाउन विशेष अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु कसैको पनि र विशेषगरी लोकतन्त्रका पक्षमा हुँदैन ।