संसद् भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध देशभर जुलुस निस्केको, आफ्नै पार्टीका नेता र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत साथ छाडेको, सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको अनि विपक्षका सबै राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिरक्षामा स्पष्टीकरण दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूबीच सत्ताको लुछाचुँडी चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओलीको सिफारिसमा हिजो (आइतवार) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । संसद् विघटन गर्नु परेको कारण बताउन उनले आज (सोमवार) देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा उनले सबै दोष पार्टीका अरू नेताहरूमाथि थोपर्दै ताजा जनादेश लिन संसद् भंग गर्नुपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा नाम नलिईकनै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पदलोलुप तथा अस्थिर प्रवृत्तिकोे भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले उनका सहकर्मीहरूमाथि लगाएको आरोपलाई पूरै असत्य भन्न सकिने ठाउँ भने छैन । तर, पुष्पकमल दाहाललाई शक्तिशाली बनाएर अस्थिरता बढाउने गरी खेल्ने अवसर भने ओलीले नै दिएका हुन् । दाहालको चरित्र र प्रवृत्तिको भुक्तभोगी भएर पनि चुनाव जित्ने लोभमा ओलीले नै कम्युनिस्ट गठबन्धन र पार्टी एकता गरेका थिए । ओलीको मन्त्रिपरिषद् ढालेर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनपुगेका दाहालले पछि कांग्रेससँग एउटै सरकारमा बस्दाबस्दै विपक्षी नेकपा (एमाले)सँग चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । संसदीय लोकतन्त्र र नैतिकताका दृष्टिले त्यो अनैतिक र धोकापूर्ण व्यवहार नै हो । देउवालाई त्यसरी धोका दिने दाहाललाई काखी च्याप्ने बेलामा नै ओलीले उनको चरित्र र प्रवृत्तिको हेक्का राख्नुपर्थ्यो । अस्थिरता फैलाउने दाहालको चरित्र र प्रवृत्ति ओलीले अहिलेमात्रै थाहा पाएका हुन् र ? पक्कै होइन । पार्टीका अरू नेतालाई हेप्न र पन्छाउन दाहाललाई प्रयोग गर्न सकुन्जेल त ओलीले चिन्ता गरेका थिएनन् । यसैले अहिले आएर दाहाललई दोष दिँदै पानीमाथि ओभानो हुन खोज्दा कसैले पनि विश्वास गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्नुपर्ने कुनै खास कारण बताउन सकेनन् । आफ्नो पार्टीभित्रको किचलोको व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको उनकै सम्बोधनबाट पनि स्पष्ट भएको छ । यस्तै, तिनै ‘पदलोलुप’ र ‘अस्थिरताका कारक’ भनिएका नेकपाका नेताहरूलाई चुनावमा सँगै मिलेर जान ओलीले गरेको आह्वानले पनि दुवै पक्षबीच सैद्धान्तिक मतभेद नभएको स्पष्टै हुन्छ । यसले पनि संसद् भंग गर्ने निर्णय उनको नितान्त व्यक्तिगत अहंकारको उपज भएको र त्यसको कुनै औचित्य नरहेको पुष्टि हुन्छ । अदालतमा रिट परिसकेकाले अब ओलीले त्यस विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन । चुनावै हुने भए पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्र्वाचन प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नु वा गर्न दिनु हुँदैन । अन्यथा, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लोकतान्त्रिक गति अवरुद्ध पारेर देशलाई विकृति र विसंगतिको खाडलमा धकेलेको कलंक लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली कम्तीमा आत्मवञ्चनाबाट त जोगिऊन् !