काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आज विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अस्वित्वविहीन बनेकाले सुनुवाइ नहुने भएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफरिस भए पनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाइ नहुने बताए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त समिति भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।