काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि पद छाड्न दबाब परेको छ । चार महिनापछि बल्ल सोमबार बसेको समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले सभापति पोखरेलको राजीनामा नै मागे ।
महालेखाले औँल्याएका बेरुजु छलफलको प्रगति समीक्षा गर्न आजको बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले पोखरेलको राजीनामा माग गरे ।
माओवादीले समितिको गत भदौ ९ गते बसेको बैठकमा पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिइने प्रचलन पालना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । उता सार्वजनिकरूपमै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लेखा समिति सभापति नदिएकामा रोष प्रकट गरिरहेका छन् ।
आजको समिति बैठकमा सांसद मोदीले समितिका सभापति पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै सभापतिको पद छाड्नु उचित हुने भनाइ राखेका थिए ।
पोखरेलकी श्रीमतीविरुद्ध सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । तर, उनी फरार छिन् ।
“तपाईंको परिवार, तपाईंमाथि प्रश्न उठेको छ । मार्गप्रशस्त गरेको नै राम्रो हो,’’ सांसद मोदीले भने ।
समितिकै सभापतिमाथि प्रश्न उठेपछि पोखरेलले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले लेखा समिति ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको छाया हुन खोजेको टिप्पणी पनि गरे ।
महालेखाबारे उपसमितिको प्रगति समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठक मोदीको अभिव्यक्तिले तताएको थियो । उनको अभिव्यक्तिमा समितिमा सवालजवाफ नै चल्यो ।
एमालेका सांसद तथा सचिव योगेश भट्टराईले लेखा समितिको सभापति चाहिए राजनीतिक नेतृत्वको सहमति गरेर ल्याउनुपर्ने जवाफ दिए ।
उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद्को सभापति चयन भएको उल्लेख गर्दै सभापति फेर्ने भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुखलगायत संसद्का पदाधिकारी फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
“राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै सबै चयन गरिएको हो । नेतृत्व तहमा समझदारी गरौँ । उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सिंगो संसद्का पदाधिकारी अदलबदल हुन्छ,” उनले भने ।
भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन ०८४ सम्म जाने सुनाए । त्यसो गर्दा स्थायी सरकार हुने भएकाले शीर्ष नेताहरूमा सहमति भए सभापतिले पद छाड्ने जवाफ उनको थियो ।
एमालेकै सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि लेखा समिति सभापति फेर्ने भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख सबै फेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सहकारी प्रकरणमा एमाले सांसदले के भने ?
एमाले सांसद भट्टराईले सहकारी प्रकरणमा भने समिति सभापतिले जवाफ दिँदा हुने बताएका थिए । अदालतमा गइसकेको विषय भए पनि स्पष्ट पार्न भट्टराईको पनि आग्रह थियो । सभापति पोखरेलले आफ्नी श्रीमतीलाई लुकाएर राख्ने कुरा नहुने उनले बताए ।
“सभापतिले आफ्नो परिवारलाई छोपेर, लुकाएर राख्ने कुरा भएन । सभापति एमालेको प्रतिनिधि, इमानदार सदस्य र सांसदले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” भट्टराईले भने, “उहाँको श्रीमती पक्कै पनि अदालतमा उपस्थित हुनुहुन्छ, हुनुपर्छ ।”
उनले अदालतमा आफ्नो सफाइ दिने भन्दै बाहिर अरूले जस्तो चिच्याउँदै, कराउँदै हिँड्ने कुरा नरहने समेत बताए ।
उनले आर्थिक घोटाला प्रकरणका विषयमा संसदीय छानबिन समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने समेत बताए ।
“दूधको दूध पानीको पानी आओस् न । सबै विषयमा छलफल गरौँ । सधैँ कुरा उठाउने विषयको अन्त्य हुन्छ,” उनले भने ।
एमाले सांसद बास्कोटाले पनि सभापतिको विषय समितिले फैसला नगर्ने भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्नुपर्ने आवश्यक नभएको बताए ।
“आरोप नलागेका को छन् ? आरोप लागे सरकारमा नजाने हो ? उहाँको परिवारको सदस्यबारे कुरा आयो भने यही समितिबाट फैसला गर्ने कुरा नगरौँ । व्यक्तिगतरूपमा मानमर्दन गर्नु राम्रो होइन,” बास्कोटाको भनाइ थियो ।
कांग्रेसको साथ
समिति सभापति राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमा मात्रै फेर्न सकिने एमालेको जवाफमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि सहमति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले समिति बैठकमा सधैँ सभापतिको विषय दोहोर्याउनु उचित नभएको बताए ।
समितिले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमतिका लागि पत्र लेख्न पनि तयार हुनुपर्ने एमाले सांसद भट्टराईकै धारणामा उनले सहमति जनाए ।
“सहमतिमै भएका थिए । अदलबदल गर्नुपर्ने हो भने नेतृत्व तहबाट हल गरेर जानुपर्छ । सभापति दलगत प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको हो,” उनले भने ।
सभापतिको श्रीमती सरकारीमा जोडिएको कुरामा भने न्यायिक निरुपणको विषय भएको उनले बताए ।
कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने आफूहरू सरकार हुँदा पनि बिगारिएको सुनाए ।
०७९ को निर्वाचनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसकै भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति थिए । त्यतिबेला एमालेले सभापति माग गरेको थियो ।
“बारम्बार एउटै विषय राम्रो होइन । विगतमा हामीले बिगार्यौँ । शीर्ष नेताका बीचमा सहमति गरे भइहाल्यो,” उनले भने ।
कांग्रेसकै सांसद देव तिमल्सिनाले सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले यसअघि एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा आफूहरूले सभापतिको माग नगरेको सुनाए ।
कांग्रेसकै सांसद राजन केसीले श्रीमतीलाई अभियोग लाग्दा श्रीमान्लाई के हुन्छ भनी प्रश्न सोधेका थिए ।
‘‘अत्यन्तै ठूलो चिन्ता छ । श्रीमतीले गल्ती गर्दा भोलि श्रीमान् फस्ने हुन् कि हैन, कानुनले के भन्छ ? श्रीमतीले अपराध गर्दा श्रीमान् जोडिन्छ कि जोडिँदैन?,” उनले भने ।
उनले लेखा सभापतिको श्रीमतीको पक्राउ जारी भएको भन्दै सभापतिलाई मुछ्नु राम्रो नभएको भनाइ राखे ।
मोदीको प्रतिवाद– बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने ?
कांग्रेसका सांसदहरूले पनि लेखा समिति सभापतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सहमति चाहिने भन्दै सहमति जनाउन थालेपछि मोदीले बीचमै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले समितिमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइने हो भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
“समितिमा प्रतिबन्ध लाग्छ भने दुर्भाग्यको कुरा हो । सांसदले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ,” उनले भने, “राजीनामा दिनुस् नदिनुस् फरक कुरा हो । निर्णय नै गर्नुहुन्छ भने पनि मेरा कुरा राख्छु ।”
उनले राजनीतिक सहमति नै खोज्ने भए त्यसको पहल प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सभापतिले भने– परीक्षामा भाग लिन तयार छु
समितिका सभापति पोखरेलले सहकारी प्रकरणमा खासै बोलेनन् । उनी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको विषयमा नबोल्ने भन्दै पन्छिए ।
“व्यक्तिगतरूपमा उठेको विषयमा विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्त गरेको छु । यो कानुनी प्रक्रियामा छ । सबै परीक्षामा समावेश हुन तयार छु,” पोखरेलले भने ।
उनले आफूलाई कानुनी विश्वास रहेको पनि सुनाए । उनले समितिको सभपातिको जिम्मेवारी भने पार्टीको निर्णयमा आधारमा आफूले पाएको बताए । संसदीय प्रक्रियामा पार्टीको निर्णय मान्न सांसद बाध्य हुने धारणा उनको थियो ।