काठमाडौं । संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले सिफरिस गरे पनि संविधानअनुसार नमिल्ने भएकाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकार गठनका क्रममा चौथो चरणसम्मका प्रयास असफल भएको अवस्थामा बाहेक सरकारले संसद् विघटन सिफारिस गर्न नसक्ने र त्यस्तो असंवैधानिक प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत पनि नहुने बताए । ‘‘राष्ट्रपतिले परामर्श लिने र संविधानसम्मत छैन भनेर पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्नुहुनेछ,’’ ज्ञवालीले भने, ‘‘चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि तुरुन्तै विशेष अधिवेशन वा तत्काल नियमित अधिवेशन बोलाउन पनि सांसद्‌हरुको मागअनुसार राष्ट्रपति सक्रिय हुन सक्नुहुनेछ ।’’

उनले सरकारको सिफारिसपछि संविधानको संरक्षकको हैसियत देखाउने अवसर राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भएको भन्दै राष्ट्रपति पनि त्यसमा चुके अदालतले त्यस्तो प्रयासलाई असफल पार्ने बताए । 

‘‘यो गम्भीर संवैधानिक संकट भएकाले यस विषयमा प्रश्न उठ्छ र अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ,’’ ज्ञवाली भने, ‘‘यदि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको असंवैधानिक प्रयासलाई रोक्न सक्नुभएन भने संविधानअनुसार अदालतबाट सरकारको कदम रोकिन सक्छ ।’’ उनले राष्ट्रपतिबाट विघटनजस्तो गम्भीर प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ र निर्णय आउँछ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको पनि बताए ।