सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूको पदको लुछाचुँडीको झगडाबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त नेपालको संसद् र संसदीय पद्धति भएको छ । सरकारले महामारीको व्यवस्थापनमा गरेको हेलचेक्य्राइँका कारण जनसाधारणको जीवन कष्टकर हुँदा पनि जनताका प्रतिनिधिको कुनै भूमिका देखिएन । महामारीपीडित जनतालाई सहायता दिनुको साटो सरकारका मन्त्रीहरूमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो कार्यमा समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो । तैपनि, जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश भए । हुनत, नेपालको संविधानकोे धारा ९३ उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएअनुसार यही पुस १८ भन्दा पहिले नै संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलका अरू नेताहरूको मानसिकता र प्रवृत्ति हेर्र्दा संसद्माथि पुनः प्रहार हुनेछैन भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अधिनायकवादी नियत हुनेहरूले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि पटकपटक प्रहार गरिरहेका हुन्छन् ।

संविधानको धारा ९३ कै उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेमा संसद्को बैठक वा अधिवेशन बोलाउन माग गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, सांसदहरूको प्राविधिक, राजनीतिक र रणनीतिक कमजोरीका कारण असारमा बन्द गरिएको संसद् खुलाउन अहिलेसम्म खासै प्रयास भएको छैन ।  संसद्को अधिवेशन वा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न आवश्यक प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्य संख्या प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग छैन । प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दल समाजवादी जनता पार्टी, नेपालका केही नेताले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन अनुरोध गर्नुपर्ने प्रचारवाजी गरे पनि खासै प्रयास गरेको देखिएको छैन । सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बरु निवेदन लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका थिए । बिचरा, उनीहरूको निवेदन त राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले दर्तासम्म पनि गरिदिएनन् । संसद् अधिवेशन आह्वान हुने त कुरै भएन ।

संसद् स्थगित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक स्वार्थका लागि एउटै अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता लिने र फेरि जारी गर्नेजस्तो ‘हास्यास्पद’ कार्य गरिन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी नियत उजागर गर्नुका साथै राष्ट्रपति पदको गरिमामा पनि चोट लागेको छ । तर, सत्तारुढ दलका नेतालाई संविधानमाथि भएको प्रहारको नभई आफ्नो पार्टीप्रति प्रधानमन्त्री निष्ठावान् नभएकोमा चिन्ता बढी देखिन्छ । संसदीय दलको साटो पार्टी सचिवालयको बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहनेहरूले संसद्को अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । सम्भवतः यो संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास नै नभएकाहरूलाई जनताले संसद्मा बहुमत दिनुको परिणाम हो । कांग्रेस र जसपा दुवै दलका नेता संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तर गम्भीर नहुने गरेको देखियो । यसो हुनुको मूल कारण सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिड्याउन तत्पर नभएकाले हुनुपर्छ । विशेषगरी, संविधानबमोजिम विपक्षी दललाई दिनुपर्ने उपसभामुखको पदमा ओलीको कृपा पाउनका लागि उनीहरू संसद् बोलाउन अग्रसर नभएको हुनसक्छ । 

स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेजस्तै सांसदहरूले पनि जनप्रतिनिधित्व धान्न सकेनन् । पुस १८ मा संसद्को अधिवेशन बोलाएर २० गते अन्त्य गरियो भने पनि सांसदहरू त्यसलाई रोक्न असमर्थ हुने लक्षण देखियो । यसैले संसद्को शरीर र संरचना बाँकी राखेर आत्माको अवसान हुने जोखिम नै बढेको छ । सांसदहरू यसरी नै हुतिहारा हुने हो भने संसद् हुनुको अर्थ पनि रहँदैन । नेपालमा सडकमा संसद् चलाएको र त्यही संसद् बिउँताएर राजाको सबै अधिकार खोसेको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको लक्षण ठीक देखिँदैन भने अरू नेताको नियतमा पनि विश्वास गर्ने आधार छैन ।   अहिलेको अव्यवस्था र अराजकता कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्था बदनाम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उत्पन्न गरिएको होइन भने सडकमा संसद्् चलाउन विपक्षी दलहरूसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि तत्पर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।