काठमाडौं । बचतकर्ताको संरक्षण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको बजारमा उल्टो असर देखा परेको छ । केन्द्रीय बैंकले बचतको तल्लो सीमा र मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमाबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरुले बचतको ब्याजदर न्यून विन्दुमा झारेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो । तर, निक्षेपकर्ताको संरक्षणका लागि भनेर लिएको नीतिको बजारमा उल्टो प्रभाव देखिँदा निक्षेपकर्ता नै थप मारमा पर्ने अवस्था आएको छ  ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंककले बचतको ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भनेर बचतको ब्याजदरलाई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरसँग ‘टाइअप’ गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको प्रभाव बचतको ब्याजदरमा नभएर मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा त्यसको व्यवस्थापनको उपाय नगरी ब्याजदर बढाउन खोज्यो । तर, बैंकहरु बचतको ब्याजदर बढाउनेभन्दा मुद्दतीको ब्याजदर घटाएर झनै लागत कम गर्ने उपायमा लागेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदरमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसलाई नियन्त्रण ब्याजदरमा भएको भद्र सहमति ताजै छ । तरलता अभाव हुँदा निक्षेपको ब्याजदरमा सहमति भन्दै बैंकहरुले ‘क्याप’ लगाएका थिए । अहिले अधिक तरलता भएको भन्दै निक्षेपकर्ता नै पलायन हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा नजाँदै बैंकहरुले पुस बुधबारबाट लागु हुने गरी मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । राष्ट्र बैंकले मुद्दतीको माथिल्लो सीमा र बचतको तल्लो सीमा ५ प्रतिशत कायम गर्दा मुद्दतीको ब्याजदर अहिलेकै अवस्थामा ८/९ प्रतिशत र बचतको ब्याजदर ३/४ प्रतिशतसम्म बस्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो ।

तर, बढी तरलता लिएर बसेका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै बचतको ब्याजदर घटाउनेभन्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विकल्प रोजे । तरलता कम भएका बैंकहरुले अहिले पनि बचतमा ४/५ प्रतिशत र मुद्दतीमा ८/९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् ।

सामान्यत: बचतको वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक हुनुपर्ने मानिन्छ । अर्थात् निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा माथि भयो भने त्यसले बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अहिले नेपालको मुद्रास्फीति न्यून विन्दुमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्‍क हेर्ने हो भने गएको असोज मसान्तको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति यति तल्लो विन्दुमा हुँदासमेत निक्षेपकर्ताले वास्तविक ब्याजदर बचतमा हुनेगरी ब्याज नपाउने अवस्था आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल पनि बचतकर्ताले पाउने वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने वा निक्षेपकर्ताले उचित ब्याज पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको मुद्रास्फीति भारतसँग निर्भर रहने र चालु मौद्रिक नीतिमा भारतले ४ प्लस माइनस २ मा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएकाले नेपालको मुद्रास्फीति पनि ‘कन्ट्रोल’मा भएको उनले बताए ।

बैंकहरु भने नेपालको बचत खाताको अभ्यास नै चल्ती खाताजस्तो भएकाले पनि समस्या भएको दाबी गर्छन् । अन्य मुलुकमा बचत खातामा भएको पैसा महिनामा निश्चितपटक र रकम मात्रै झिक्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा भने चल्ती खाताजस्तो जति पनि ‘लिमिट’मा झिक्न सकिन्छ ।

बचत खातामा रकम झिक्न लिमिट तोक्ने हो भने बचतको ब्याजदर बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकरहरुको दाबी छ । तर, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरको ‘अपर’ र ‘लोयर’ लिमिटको अन्तर तोके पनि कुन ‘प्रोडक्ट’मा कति ब्याजदर तोक्ने भनेर नबोलको बताउँछन् । 

किन पर्‍यो राष्ट्र बैंकको नीतिको उल्टो असर ?
तरलता व्यवस्थापन नगरी ब्याजदरमात्रै बढाउने रणनीतिमा लागेको कारण राष्ट्र बैंकको नीतिको उल्टो प्रभाव देखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् ।

अहिले पनि बैंकहरुसँग ११० अर्ब तरलता छ । ०.६५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७० अर्ब राष्ट्र बैंकमा राखेको छ । यो पनि बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता नै हो । १८० बैंकहरुसँग भएको पैसा सरकार अथवा राष्ट्र बैंकले ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमा लिने हो भने बैंकहरुलाई पनि बचतमा ३/४ प्रतिशत ब्याजदर दिन कुनै समस्या नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाल बताउँछन् ।

सानिमा, एनएमबीलगायत बैंकहरुले अहिले पनि बचतमा ३/४ प्रतिशत ब्याज दिएको दाबी गर्दै दाहालले भने, “लगानीयोग्य तरलता धेरै नै भएका बैंकहरुले निक्षेकर्ताको ब्याज तिर्ने तर बैंकहरुसँग भएको आइडल पैसा राख्नुपर्ने भएपछि ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।”

सरकारले ‘बन्ड’ जारी गर्ने र कर्जाको माग बढ्दै जाने हो भने ब्याजदर पनि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक भने तरलता खिचिरहेको दाबी गर्छ । सहायक प्रवक्ता पोखरेल केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकारण जारी गरेर तरलता खिचिरहेको र यो वर्ष पहिलो चौमासबाट नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको दाबी गर्छन् । तर, ०.६५ प्रतिशतको ब्याजदरमा खिचेको तरलताले कुनै अर्थ नराख्ने दाहालको तर्क छ ।

ब्याजदर बढाउन ‘नन् डेलिभरेवल फर्वार्ड’को सीमा बढाउँ 
राष्ट्र बैंकको कुनै खर्च नगरी बचतमा ब्याज बढाउने सुझाव पनि बैंकर्स संघले दिएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । “हामीले नन् डेलिभरेवल फर्वार्ड नामको स्टुमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका छौं । अहिले पनि हामीले कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत त्यता लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने ।

‘कोर क्यापिटल’को ३० प्रतिशत त्यसमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने संघको सुझाव छ । कोर क्यापिटलको ६० प्रतिशतसम्म त्यसमा लगानी गर्न पाउने हो भने अहिलेको ब्याजदरको समस्या समाधान हुने बैंकर्सहरुको दाबी छ ।

‘नन् डेलिभरेवल फर्वार्ड’ एक प्रकारको डेरिभेटिभ प्रोडक्ट हो । नेपालमा बैंकहरुले पनि कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतभन्दा बढी यसमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । यसमा विदेशी मुद्राको कारोबार हुने गर्छ । बैंकहरुले ‘स्पट’मा किनेर ‘फर्वार्ड’मा बेच्दा शून्य ‘रिस्क’ हुने तर फर्वार्डमा किन्दा भने ‘एक्चेन्ज रेट’ वहन गर्नुपर्ने भएको रिस्क हुने जानकारहरु बताउँछन् ।