काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा पछिल्लो पाँच वर्षकै सर्वाधिक सरकारी खर्च भएको पाइएको छ । साउनमा सुरु भएको आव ०७७/७८ को कात्तिक मसान्तसम्म २ खर्ब ६९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ जुन पछिल्लो ५ वर्षको सर्वाधिक संघीय खर्च हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृष्यले खर्च अपेक्षाकृत उच्च नभए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने थालेको संकेत गरेको हो । कात्तिकसम्मको खर्च अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा १९.१ प्रतिशत बढी हो ।

गत आवको कात्तिकसम्म २ खर्ब २६ अर्ब १ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो जुन अघिल्लो आवको भन्दा ७.७ प्रतिशत कम थियो ।

पछिल्लो ५ आवको बजेट खर्च : (रुपैयाँमा)

आव ०७७/७८ को कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २ खर्ब ३० अर्ब १२ करोड, पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ४५ करोड तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ ९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च भएको अर्थको तथ्यांक छ । चालु खर्च पनि पछिल्लो ५ वर्षकै उच्च हो भने पुँजीगत खर्च दोस्रो बढी हो । यस अवधिको पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा १८.५६ प्रतिशत बढी हो ।

अर्थ मन्त्रालयले भने कोभिड-१९ को महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरू महिनाहरूमा विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकेको बताएको छ । तर, केही समययता अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेकाले प्रथम चौमासिक अवधिको पछिल्लो अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन थालेको अर्थको दाबी छ ।

जसलाई चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा संघीय सरकारको खर्च कुल बजेट विनियोजनको ०.१३ प्रतिशत भएकामा पहिलो चौमासिकसम्ममा यस्तो खर्च बढेर १८.२५ प्रतिशत पुगेको तथ्यले पुष्टि गर्छ । यस अवधिमा विनियोजित वार्षिक बजेटको तुलनामा चालु खर्च २४.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । यी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो ।

आव ०७६/७७ मा यस्तो खर्च प्रगति क्रमशः २०.६ प्रतिशत, ६.१ प्रतिशत र २.५ प्रतिशत थियो । गत कात्तिकसम्मको कुल खर्च मध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश क्रमशः ८५.५ प्रतिशत, ११.० प्रतिशत र ३.५ प्रतिशत छ ।

चालु आवको मासिक खर्च स्थिति र खर्च प्रगति

राजस्व घटे पनि सरकारको कमाइ यसकारण बढ्यो
कोभिड-१९ को संक्रमणको जोखिमको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचित हुदाँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा राजस्व संकलनमा सकुचन आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको कात्तिकसम्म संकलित राजस्व ३.०९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

तर, राजस्वसहित नेपाल सरकारको कुल प्राप्ति भने बढेको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म कर तथा गैरकरी गरी कुल २ खर्ब ४० अर्ब राजस्व परिचालन भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा ७ अर्ब रूपैयाँ (३.०९ प्रतिशत) कम हो । यस अवधिको अन्य प्राप्ति गत वर्षको भन्दा दोब्बर (गत आव १२ अर्ब २७ करोड रहेकामा चालु आवको कात्तिकसम्म २४ अर्ब ५२ करोड) छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म अन्य राजस्वसहित कुल प्राप्ति २ खर्ब ६४ अर्ब ६७ करोड (गत आवको भन्दा १.७७ प्रतिशत बढी) छ ।

अर्थको तथ्यांकले यस अवधिमा भन्सार महसुल, पैठारीमा संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा सामान्य वृद्धि भएको देखाउँछ । अन्य कर शीर्षकअन्तर्गत संकलन भएको राजस्वमा संकुचन आएको छ । गैरकर राजस्व उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीको समयमा उपभोक्ताहरु अत्यावश्यक उपभोगबाहेक अन्य उपभोग कम गरेका तर लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । सोही कारणले कुल उपभोग तथा लगानीमा कमी आएको कारण सो को प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालनमा परेको अर्थको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा कर राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.६७ प्रतिशतले संकुचन भई दुई खर्ब २६ अर्ब ४ करोड छ । गैरकर राजस्व परिचालन भने ९.३६ प्रतिशतले संकुचन भएर १४ अर्ब ११ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर राजस्व १.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने गैरकर राजस्व १७.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षको पहिलो चौमासिकमा संकलित राजस्वको प्रवृत्ति र राजस्व वृद्धिदर

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो चौमासिकसम्मको तथ्यांकलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा संकलित कुल राजस्वको भन्सार महसुल र आयकर राजस्वको हिस्सा बढेर क्रमशः २३ प्रतिशत र १९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजस्वको अंश घटेर क्रमशः ३३ प्रतिशत र १७ प्रतिशत छ । कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि करको छ ।

पहिलो चौमासिकमा भन्सार विन्दुमा संकलन भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.१७ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १३ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व (अन्य करसहित) ७.१ प्रतिशतले संकुचन भएर १ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा संकलित कर राजस्वमध्ये भन्सार विन्दुमा संकलन भएको राजस्व र आन्तरिकतर्फको राजस्वको हिस्सा क्रमशः ५०.१ प्रतिशत र ४९.९ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यस्तो हिस्सा क्रमशः ४७.७ प्रतिशत र ५२.३ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो संकुचन आएको र आयकरको वृद्धिदर न्यून रहेका कारण कर राजस्वमा आन्तरिकतर्फ संकलन हुने राजस्वको हिस्सा घटेको अर्थले जनाएको छ ।

संघीय सरकारको आय पनि बढ्यो, ४ महिनमा ५७ अर्ब ऋण परिचालन, बाँडफाँट पछिको संघीय राजस्व कति ?

पहिलो चौमासिकमा संघीय सरकारको आय १.१ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । कुल संघीय प्राप्ति (ऋणसहित) २१.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको राजस्व घाटा २० अर्ब ९२ करोड रहेको छ भने बजेट घाटा २९ अर्ब २ करोड छ ।

यस अवधिमा सरकारले ५७ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारले  २० अर्ब ९२ करोड बराबरको वैदेशिक ऋण तथा ६ अर्ब ३२ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म संघीय सरकारको राजस्व (बाँडफाँड अघिको रोयल्टीसहित) गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.७२ प्रतिशतले ङटेर २ खर्ब ९ अर्ब २० करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने कर राजस्व २.२० प्रतिशतले संकुचन भई १ खर्ब ९५ अर्ब ९ करोड छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व १ खर्ब ९९ अर्ब ४७ करोड थियो । यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएर जाने कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.५२ प्रतिशतले संकुचन भई ३० अर्ब ९५ करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ३२ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता, सबैभन्दा बढी सडक र सुशासनमा
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो चार महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको १५ अर्ब ६७ करोड ५० लाखको तुलनामा वृद्धि भई ९० अर्ब ५४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये अनुदान सहायता १२ अर्ब ८३ करोड ५ लाख र ऋण सहायता ७७ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रूपैयाँ छ ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १४.२ प्रतिशत र ८५.८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ७८.८ प्रतिशत र २१.२ प्रतिशत थियो ।

कुन क्षेत्रमा कति वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सडक तथा सुशासन क्षेत्र (रणनीतिक सडक सन्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना) मा सबैभन्दा बढी ५४ अर्बबराबरको ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ऋण तथा अनुदान गरी २७ अर्ब ८७ करोड, स्वास्थ्य तथा कोभिड १९ सहायताको लागि अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि अनुदानतर्फ १ अर्ब ७५ करोड, शिक्षा क्षेत्र सुधार (विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) का लागि अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण क्षेत्रमा ६० करोडबराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थले जनाएको छ ।